बैंकिङ खबर/ आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशन, निर्वाचन अधिकृत नियुक्त र मतपत्र छपाई लगायतका कामहरु तीव्र रुपमा अगाडि बढाइ रहेको छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८१ करोड ७६ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आवको सात महिनामा अवधिमा २ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको छ । चालु आवको माघसम्मा चालु खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड २१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको छ ।
चालु आवको माघ महिनासम्ममा पुँजीगत ट्रान्सफर १९.४ प्रतिशतले कमी आई ६ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ८३ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९ अर्ब २ करोड रहेको थियो ।
यसरी नेपालको अर्थतन्त्र घाटामा गइरहेको अवस्थामा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि मागे जति पैसा पाएको छैन । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने अठोटका साथ निर्वाचन बजेट स्वीकृत गरेको हो । यता सुरक्षा निकायहरुले कुल बजेटेको १० प्रतिशत मात्रै पाएका छन् ।
अर्कोतिर विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा अहिले तरलता अभाव छ । साढे आठ महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट ५५ खर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । चालू आवको साढे आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिलेसम्मकै अत्यधिक सापटी चलाएका हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीबाटै चुनावी खर्च
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले आचार संहिता जारी गर्दै सो जानकारी गराएको हो ।निर्वाचन आचार संहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ ।
खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मरवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ । ५० हजारभन्दा बढी आर्तिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारहरुले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ ।
चुनाव खर्च बैंकवित्तमा जाला कि नजाला ?
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि तोकेको छ । आयोगले उम्मेदवारले १० शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकेको छ । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिदका लागि १ हजार, सवारीसाधनका लागि १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार–प्रसार सामग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसारका लागि ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि १ लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार गरी कुल ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
महानगरपालिका भित्रका वडाहरुमा वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले पनि माथि उल्लेखित १० शीर्षकमै जम्मा ३ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारले पनि १० शीर्षकमा क्रमशः १ हजार, १ लाख १० हजार, २६ हजार, ८५ हजार, १५ हजार, १ लाख, १ लाख, ४० हजार, ६० हजार र १३ हजार गरी ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले तिनै शीर्षकमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले १० शीर्षकमै १ हजार, ९० हजार, १९ हजार, १ लाख, १० हजार, ८० हजार, ६० हजार, ३० हजार, ५० हजार र १० हजार गरि ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका भित्रका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले भने २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले १ हजार, ६० हजार, २० हजार, ८० हजार, ६ हजार, ८० हजार, ३० हजार, १८ हजार, ४५ हजार र १० हजार गरी ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । गाउँपालिका भित्रका वडाध्यक्षका र सदस्यका उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भने जिल्ला समन्वय समिति सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउने छन् । नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता छन् । उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गर्छन् । स्थानीय निर्वाचनले बजारमा ४ खर्बको हाराहारीमा पैसा भित्र्याउने र उक्त पैसाले तरलता अभावको समस्या टार्ने दाबी अर्थमन्त्री निकटहरुको छ ।
बजार तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको अवस्थामा निर्वाचन हुँदा बजारमा नगद आउने अपेक्षा एकथरिले गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि विनियोजन भएको बजेट निर्वाचनसम्म खर्च भईसक्ने भएकाले यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउनेछ ।
चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । यसबाहेक नेपाल प्रहरीले पनि १ अर्ब २२ करोड बजेट पाएको छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगायतले निर्वाचनको सुरक्षामा जोडिने निकायले पनि बजेट पाएका छन् । त्यसैले यो सबै बजेट जोड्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जति रकम बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिनेछ ।
चुनावपछि तरलता समाधानमा कति सहज होला ?
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चर्कदै गएको छ । तरलता अभाव बढ्दै जाँदा अन्तरबैंक ब्याजदर झण्डै ७ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल अन्तरबैंक ब्याजदर फागुन १६ गतेसम्म ६.९६ प्रतिशत छ । फागुन १५ गते भने अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९८ प्रतिशत थियो ।
यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हुने गरेकोमा अहिले करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । माघ २८ गते अन्तरबैंक ब्याजदर ५.०२ प्रतिशत थियो । त्यसपछि घटेर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर २ सातामा बढेर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो असार मसान्तमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले कतिपय बैंकहरुको सीडी रेसियो ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । समग्र प्रणालीमा सीडी रेसियो १६ गतेसम्म ९०.३६ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने, राष्ट्र बैंकले पैसा पठाउन समय लाग्ने भएकाले बैंकलाई आवश्यक पर्ने रकम अन्तरबैंकबाट तत्काल पैसा लिएको कारण अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । तरलता अभाव समाधान हुन नसकेपछि बैंकहरुले अन्तरबैंक सापटीमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्न थालेका छन् । अभाव चर्किएपछि बैंकहरुले अन्तरबैंक सापटी महंगो ब्याजदरमा लिन थालेका हुन् ।
गत एक महिना अघिसम्म अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर ५ प्रतिशतको हाराहारी थियो । मौद्रिक नीतिको अर्धवर्षिक समिक्षामा केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधा, बैंक दर लगायतको ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरुले पनि अन्तरबैंक सापटीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दर हाल्न थालेका थिए ।
बैंकहरुले ५ प्रतिशतको सिमा नाघेर अन्तरबैक सापटी लिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले उक्त सिमालाई बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याए पनि अहिले बैंकहरुले ७ प्रतिशतभन्दा पनि माथि पुगेर सापटी लिन थालेका छन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुको अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदरको माथिल्लो सिमाको रुपमा ७ प्रतिशतलाई कायम गरेको छ । अहिले बैंकहरु दैनिक रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिरेर नै अन्य बैंकहरुसँग सापटी लिन थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल ट्रेन्ड हेर्दा निर्वाचन पछाडि प्रयाप्त मात्रामा तरलता बैंकिङ सिस्टममा देखिने बताउनुहुन्छ । बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हिस्ट्रिले पनि देखिन्छ । हामीले दुई, चार वटा इलेक्सन पनि देख्यौं । त्यो बेला भएको पनि त्यहि थियो । चुनाव पछाडि बजारमा प्रयाप्त तरलता हुन्छ ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘इलेक्सनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा तरलता अलि टाइट नै हुन्छ । किनभन्दा एकातिर नेपाल सरकारको पनि खर्च हुन्छ । त्यता तिर पनि नेपाल सरकारले जोहो गर्ने भयो । जो इलेक्सनमा भिँड्दै हुन्छन् । प्रयाप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् । खर्च गर्दा जोहो गर्ने भनेको सिस्टममा तानिने भयो । इलेक्सन पछाडि सरकारको खर्च पनि आम्दानीको रुपमा मान्छेमा पुग्नेभयो । उम्मेद्वारहरुले व्यक्तिगत र पार्टीको खर्च गरेको पैसा सिस्टममा छिर्ने भयो । त्यसले गर्दा इलेक्सन अगाडि तरलता अलि टाइट हुने इतिहासले देखाउँछ । इलेक्सन पछाडि तरलता प्रयाप्त हुने हुन्छ । जसले केहि हदसम्म मुद्रास्फितिलाई टेवा पुर्याउने इतिहासले देखाउँछ ।’
पूँजीगत खर्चको रफ्तार बढ्दै
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिदै जाँदा सरकारको पूँजीगत खर्च लगातार बढ्न थालेको छ । चैत अघिसम्म सुस्त रहेको पूँजीगत खर्च अहिले दैनिक अर्ब भन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकक अनुसार गएको मंगलबार मात्रै ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको पूँजीगत खर्च भएको छ । चालु र वित्तीय खर्च समेत जोड्ने हो भने मंगलबार सरकारले एकैदिन ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक रुपमा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने भन्दै भाषणबाजी गर्दै आएपनि चैत अन्तिमसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून थियो । चैत १ गतेसम्ममा सरकारले करिब २० प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च गरेको थियो । तर चैतको दुई सातामा पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतले बढेको छ । चैत यता सरकारले पूँजीगत खर्च मात्रै साढे १४ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ ।
सरकारले राजस्व मात्रै उठाउने तर समयमा नै खर्च गर्न नसक्ने प्रबृत्तिका कारण पनि बैंकहरुले तरलताको समस्या भोग्दै आएका छन् । अहिले पनि सरकारको खर्च बढ्न नसक्दा बैंकहरुमा निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव चर्किदै गएको छ । अहिले सरकारले लक्ष्यको ५४ प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ भने त्यसअनुसार खर्चमा भने प्रगति देखिदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर सरकारको खर्च केही बढ्न थालेसँगै बैंकरहरुले पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव केही कम हुने आशा गर्न थालेका छन् ।
अहिले पनि सरकारको खर्च केही बढ्न थालेपछि चौथो त्रैमासमा भने बैंकहरुमा तरलताको अवस्था केही सहज हुनसक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । अहिले सुस्त रहेको निक्षेपमा बैशाखपछि भने केहि सुधार आउनसक्ने आँकलन बैंकरको छ ।
