नेपालमा बैंक र बैंकरको उदय : यस्ता थिए देशी बैंकर
सुमन बिडारी – आजको युगमा देशको हरेक जिल्लामा बैंकहरुको पहुँच छ । नागरिकहरुले बैंकमा पैसा राख्ने र बैंकबाट पैसा लिने काम गर्छन् । बैंकमा पैसा राखेबापत...
वित्तीय संस्थामा ‘सुशासन’ कायम गर्न प्रा. रामप्रसाद दाहालका टिप्सहरु
‘सुशासन’ शब्द सबैको लागि सुन्न र गफ गर्न प्रिय लाग्छ । सबैको सामु उभिएर आफू पारदर्शी र संस्थागत सुशासनमा बँधिएको मान्छे भनेर व्यवस्थापकीय विश्लेषण गर्दा...
‘भारु नोटको प्रतिबन्धबाट नेपाललाई फाइदा छ’
शंकरप्रसाद कोइराला । मौद्रिक व्यवस्थापनमा मुद्राको अवमुल्यन गर्ने कुरा स्वभाविक हो । यसको प्रयोग विशिष्ट समयमा विशेष प्रयोगका लागि गरिन्छ । यो निर्णय आफैमा अप्रिय निर्णय...
‘भारुले निम्त्याएको समस्याबाट भविष्यका लागि सिकौँ’
डा. हरि रोका – राज्यको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार समय–समयमा पैसाको डिमोर्टिलाईज(अवमूल्यन) गर्नु अस्वभाविक होइन । अवमुल्यन भनेको पैसाको मुल्यलाई ह्रास गर्नु हो । यो प्रणाली संसारभरि...
भारतीय निर्णयले खुलाएको ‘चेत’ : विदेशी मुद्रा असुरक्षित हुन्छ
भीष्मराज ढुंगाना – केही प्राध्यापक र अर्थशास्त्रीले नेपालमा हुने मुद्राको प्रयोगमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा भारतीय रुपैयाँ (भारु) ले ओगटेको अनुमान गर्दै आएका छन् । एउटा...
‘नेपालमा पनि कालोधन छ, भारतीय नीति लागू गर्न सकिन्छ’
दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर – पाँच सय र हजार दरका नोटहरु नेपालमा प्रतिबन्धित थिए । नरेन्द्र मोदी आएपछि २५ हजार रुपैयाँसम्म करोबार गर्न सक्ने भनिएपछि...
‘अब बैंकहरु गाउँ पस्नुपर्छ’
अनिल केशरी शाह, उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ – नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति बाक्लो छ । यद्यपी कतिपय तथ्याङकले भने अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा...
सहकारी व्यवस्थापनका चार सूत्रहरु
टेक प्रसाद चौलागाईँ – प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित अनि संयुक्त स्वामित्व सहितको उद्यममार्फत आ–आफ्ना आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि स्वैच्छिक रूपले...
‘प्रणव किन गए, किन आए थाहै भएन’
रामप्रसाद दाहाल – दिल्लीबाट आकस्मिक फोन आयो । उठाएँ मित्र रहेछन् अघोरी प्रसाद । नाम जस्तो भएपनि मन सफा भएका दिलवाले मित्र हुन् । दिल्लीमा बस्छन्...
‘अब हिँडेर हुँदैन, कुद्नुपर्छ’ : बजेटका लक्ष्य भेट्टाउन कृष्णहरी बाँस्कोटाका पाँच टिप्स
अर्ली बजेटका रूपमा गत २०७३ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको चालू आव ०७३/७४ को बजेटको खर्चले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।...
