शक्तिकान्त दासले भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनको कार्यकाल सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरु भएका छन् । उनले केही नयाँ कदमहरु पनि चालेका छन् । यसैबीच भारतको समग्र बैंकिङ क्षेत्र, व्याजदर लगायतका विषयमा उनै दाससँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
आरबीआईलाई कर्जाको व्याजदर घटाउन बारम्बार दबाब आइरहेको छ । राम्रो व्याजर नभए निक्षेप आउँदैन र निक्षेप नभए कर्जा लगाानी हुन सक्दैन, आरबीआईले यसलाई कसरी सन्तुलन गर्दैछ ?
कर्जा र निक्षेपको व्याजदरमा एकदमै सन्तुलन भइरहनुपर्छ । बाहिरबाट व्याजदर घटाउने सल्लाहहरु आइरहेका छन् । हामीले आँखा र कान खुला राखेका छौँ । तर, निर्णय हाम्रो हुनेछ । सन्तुलन कायम गर्न सजिलो छैन । सबै अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर रेट घटाउने र सँगसँगै त्यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । व्याजदर घटबढ गर्दा मूल्यस्फीति, निक्षेपको व्याजदर लगायतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रायः जागिरे एवम् रिटायर्ड भारतीयहरु बैंक डिपोजिटमा निर्भर छन् ।
अहिले बैंकहरुको व्याजदर कसरी निर्धारण भइरहेको छ ?
पहिले व्याजदर निर्धारण गरी यसरी काम गर भनेर आरबीआईले बैंकहरुलाई निर्देशन दिने गरेकोमा अहिले हामीले अधिकतम सीमा मात्रै तोकेर स्प्रेड रेट बैंकहरुकै हातमा छोडिदिएका छौँ । निक्षेपको हकमा बैंकहरुले नै व्याजदर निर्धारण गर्छन् । आरबीआईले तोकेको अधिकतम सीमाको अधीनमा रहेर बैंकहरुले आफैँले व्याजदर अन्तर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
समयसमयमा आरबीआईले रेट कट गर्छ नि, यसले कसरी काम गर्छ ?
आरबीआईले मोनिटरी पोलीसीमार्फत रेट कट गर्छ । मोनिटरी पोलिसी देशको समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ । अहिले बैंकहरुले निक्षेपकर्ता तान्न पाएका छन् । बैंकहरुले तोकेको रेटले पारदर्शीता कायम भएको छ । हामीले निर्धारण गरेको रेटले नयाँ ऋणी बढाउनुका साथै पुराना ऋणीको पनि ध्यान राखिरहेको छ । हामीले गर्ने रेट कट वृद्धिदरलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि हो ।
नोटबन्दीको विषयमा तपाईँले सरकारको खुलेरै विरोध गर्नुभएको थियो नि ?
म जहाँ रहन्छु, त्यहाँबाट शतप्रतिशत काम गर्ने कोसिस गर्छु । म फाइनान्स मिनिस्ट्रीमा हुँदा पनि र अहिले आरबीआईमा हुँदा पनि मेरो कोसिस सँधै सन्तुलन कायम गर्ने नै हो । मलाई कहिले पनि मेरो पदले फरक पारेको छैन । जहाँ रहेर पनि मैले अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउन खोजेको छु । सरकारमा बसेर यो मन पराउने र आरबीआईमा बस्दा अर्कै कुरा ठीक लाग्ने भन्ने हुँदैन । जहाँ रहँदा पनि मैले अर्थतन्त्रको सुधार चाहेको छु र त्यसको लागि आवश्यक कदम चाल्न खोजेको छु । सरकारमै रहँदा पनि मैले आरबीआईका गतिविधिहरु राम्रोसँग नियालेको थिएँ, आरबीआईसँग कति विषयमा सल्लाह पनि लिएको थिएँ ।
आरबीआई सरकारले तय गरेको सीमाभित्र मात्रै स्वतन्त्र रहेको भन्ने कुरा आएको छ, यस कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ ?
आरबीआई स्वायत्त संस्था होइन तर स्वायत्तताअन्तर्गत आरबीआईले काम गर्छ । आरबीआई निर्णयात्मक भूमिकामा सँधै स्वतन्त्र छ । निर्णय लिने बेलामा सबैको विचारको कदर गरिन्छ तर अन्तिम निर्णय आरबीआईकै हुन्छ । (इकोनोमिक टाइम्सबाट अनुवादित)
