सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने तयारी गरेको छ । कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थाहरुमा बढिरहेको विकृतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सहकारी इोत्रको नियमनमा कडाइ गर्ने योजना स्वरुप सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा(२०७२ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने उल्लेख छ । गत आइतबार मात्रै ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराइएको उपप्रधान तथा सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसीले जानकारी गराए ।
सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा चल्ने भन्दै यसअघिको ऐनमा सदस्यहरुले मात्रै संस्थाको नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । कमजोर कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै सहकारीका सञ्चालकहरु वित्तीय अपराधमा संलग्न हुँदा बचतकर्ताको बचत नै जोखिममा परेकाले नियमन र सुपरीवेक्षणको आवश्यकता महशुस गरिएको सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मा पाए यो क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको कायम हुने सरकारी निकायको विश्वास छ । ‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्था, संघ वा बैंकको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा गरिने छ,’ मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराइएको नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदाको दफा ४३ मा भनिएको छ । यसअघिको ऐनमा सहकारी संस्थाहरुलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट निमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सकिने व्यवस्था नै थिएन ।
केही समयअघि संसदको अर्थसमितिमा भएको नयाँ सहकारी ऐन सम्बन्धी छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केशव बडालले स्वनियन्त्रित सहकारी क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण नचाहिने बताएका थिए । उनले, यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित हुनै नदिने दाबी पनि गरेका थिए । सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि सहकारीमन्त्रीले संसदमा दर्ता गर्नेछन् । संसदले पारित गरेपछि मात्रै मस्यौदाले ऐनको रुप लिनेछ । देशभर १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये करिब एक हजार सहकारी संस्थाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्छन् ।
