नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले केही कँसिलोे रुपमा मौद्रिक नीति तयार गरेको बताएको छ । मौद्रिक नीतिमा बिशेषगरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने र बैंकहरुलाई मजबुत बनाउने नीतिहरु तर्जुमा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसपाली पनि लघुवित्त संस्थाहरुको पुँजी मौद्रिक नीतिमा नतोक्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले संघियताको अध्ययन गरेर क्षेत्रगत आधारमा लघुवित्तको पुँजी पछि बढाउने ब्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गर्ने छ । मौद्रिक नीतिमा एमाले सरकारले ल्याएका प्रमाणपत्र धितोमा कर्जाजस्ता कार्यक्रमहरु सरकार अल्पमतमा परेपछि हटाइएको छ । स्प्रेड रेटलाई यथावत नै राखिने भएको छ भने निजी क्षेत्रलाई निर्दे्शित लगानीमा वढि दवाव दिइने जनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्था
लघुवित्तको स्प्रेडदर सात प्रतिशतमा सिमित गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने व्याजदर सम्वन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा सात प्रतिशत कायम गरी व्याजदर निर्धारण गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले लघुवित्त संस्थाको स्थापना तथा वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्रको लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ । तर तोकिएका जिल्लामा भने यो खुला रहने छ । केन्द्रिय बैंकले लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको सीमालाई वृद्धि गरेको छ । तोकिएको जिल्लामा प्रधान कार्यालय रहने गरी स्थापना हुने लघुवित्त संस्थाको लागि विद्यमान इजाजत नीतिलाई यथावत राखिएको छ । राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाले २०७५ असारसम्म न्युनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
