सरकारले सहकारी संस्थालाई पनि पनि मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न खोजेको छ । विगत एक सातादेखि दफावार छलफलको क्रममा रहेको सहकारी ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सहकारीको संख्या घटाउनका लागि नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा र गाविसमा एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बहुद्देश्यीय र विषयगत सहकारीले पनि ५० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ त्यही विषयअनुसार नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाका कारण ४ हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी र ७ हजार कृषि सहकारी बचत तथा ऋणमा परिवर्तन हुनुपर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीको संख्यासमेत घट्नेछ । यसले सहकारीहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
ऐनको मस्यौदामा मर्जरमार्फत सहकारीको संख्या घटाउने, सहकारीको कार्यक्षेत्र अधिकतम एक जिल्लाभन्दा बढी नहुने, ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवानाका साथै अधिकतम ७ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
मस्यौदामा एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् ।
संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले सहकारी ऐन छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको तीन महिनापछि व्यवस्थापिका मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिले सहकारी ऐनको मस्यौदामा दफावार छलफल गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा माघ ७ गते पेस गरेको थियो । मस्यौदाका प्रावधानबारे असहमति राख्दै सहकारीका नेताहरूले चर्को दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको मस्यौदा छलफल नै नगरी थन्क्याएर राखेको थियो । बलियो कानुनी व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा विकृति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३२ हजार सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, उनीहरूको अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीमा विकृतिसमेत बढिरहेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको जाँचबुझ आयोगले समेत १३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेर त्यसमा सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारले प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि बचत फिर्ता गर्नेबारे कुनै काम हुन नसकेको भन्दै ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरूले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । अर्थ समितिले ओरेन्टल सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, उच्च कर्मचारी र उनीहरूका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति र विभिन्न बैंकमा धितो रहेको चल–अचल सम्पति रोक्का गरी त्यसको सार्वजनिक बोलकवोलमार्फत बिक्री गर्न पनि सरकार, सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
