सिङ्गापुरले सरकारी कर्मचारीहरूलाई इण्टरनेट चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्टेट्स टाइम्सले बताएअनुसार कार्यस्थलमा रहेका कम्प्युटरमा इण्टरनेट ब्लक गरिएको छ । यो नियम आगामी वर्षको मेदेखि लागू हुने बताइएको छ । पछिल्लो सुरक्षा जोखीम बढ्न थालेपछि सरकारी कर्मचारीहरूबाट कार्यस्थलका ईमेल तथा शेयरर्ड डकुमेण्ट चुहिनबाट रोक्न यस्तो गरिएको पत्रिकाले बताएको छ ।
त्यस्तैगरी सरकारी कर्मचारीहरूलाई कामसँग सम्बन्धित सूचनाहरू व्यक्तिगत ईमेलमा पठाउनसमेत रोक लगाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस कदमले सिङ्गापुरले प्रवद्र्धन गरिरहेको स्मार्ट नेशन टेक्नोलोजीको ठीक उल्टो भएको बताइएको छ । यो नियम शिक्षकहरूमा समेत लागू हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई इण्टरनेट चलाउन रोक लगाइएको घोषणासहितको मेमो सरकारी निकाय, मन्त्रालय र सवैधानिक समिति सबैलाई पठाएको स्टेट्स टाइम्सले बताएको छ ।
यस कामको जिम्मा इन्फोकम डेभलपमेण्ट अथोरिटी (आईडीए)लाई दिइएको छ । आईडीएका प्रवक्ताले बताएअनुसार यो नियम सबै १ लाख सरकारी कर्मचारीलाई लागू हुनेछ । अहिलेका लागि भने छानिएका केही समूहको वर्कस्टेशनको इण्टरनेट छुट्ट्याउन शुरू गरिसकेको बताइएको छ । अहिलेको प्राविधिक युगमा कुनै पनि देशले यस्तो कदम चालेको छैन । केही बैङ्कहरूले भने ग्राहकको सामना गर्ने कर्मचारीहरूलाई मात्र इण्टरनेट चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने गरेकोे भेटिएको छ । एजेन्सी