May 29th, 2016

बजेटमा सहकारी क्षेत्र

sahakariसरकारले सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछि परेका सीमान्तकृत, भूमिहीन र पिछडिएका वर्गहरूलाई सहकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले  पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहन गरिने बताए । समग्रमा यसरी समेटियो बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई :

सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिनेछ । वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ । सहकारी मार्फत् मसला, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जडिबुटी, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, मह र दूधजस्ता कृषि प्रशोधन तथा सामूहिक खेतीका लागि मापदण्डका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको बिक्री–वितरणमा सहयोग पु¥याउन ललितपुरको लगनखेल र भरतपुरमा सहकारी बजार केन्द्र निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कृषि तथा उद्यम क्षेत्रमा सहकारीको परिचालन
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन गरिने परियोजना कार्यान्वयनको लागि कृषि भूमिको ऊर्वरा शक्ति र बाली उत्पादन क्षमताको आधारमा विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरू निर्धारण गरिनेछ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि उद्यमीहरूको सहभागितामा यी क्षेत्रहरूमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरणका कार्यहरू सञ्चायलन गरिनेछ । सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशमखेती विस्तारका लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किम्बुका विरूवाहरू रोपिनेछ । रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादि कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । यी कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चाुलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।