सरकारले शनिबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले घोषणा गरेको कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत छ । हेरौँ कुन क्षेत्रमा कति र यस बजेटका मुख्य विशेषताहरु के छन् (रिपोर्ट)मा ।
सरकाले नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरेको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७/७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार रुपैयाँ व्यर्होदा तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ न्यून हुने बताएको छ ।
सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जुटाइने सरकारले बताएको छ । त्यस्तै राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद १ खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ कमी हुने छ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार रुपैयाँ चालु आवको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने सरकारले प्रष्ट्याएको छ । ।
यी हुन् बजेटको खास विशेषताहरु
१. सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर
मनमोहनले सुरु गरेको वृद्ध भत्ताओली सरकारले दोब्बर बनाएको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एंव पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको बृद्ध भत्ता एमाले अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले दोब्बर बनाएको छ । सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वजेट मार्फत वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएको छ । सरकारले यस अघिसम्म वृद्धहरुलाई दिँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार रुपैयाँ बनाएको हो । गत वर्ष पनि सरकारले ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो । यस्तै जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख जनजातिलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर भएको छ । यसका लागि ३२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सबै क्षेत्रका विपन्न परिवारका दुई बालबालिकाले क्रमशः बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गर्दै जाने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रकम वृद्धि बजेटमा जननिर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास निर्माणमा सहभागी हुन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेटलाई वृद्धि गर्दै तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
२. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित छ । यसको लागि बजेट २ अर्ब ५० करोड रुपैँया विनियोजन समेत भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा लागू गरिएको ‘एक गाउँ एक चिकित्सक’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सोही गाउँका प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाउने प्रबन्ध गरिएको, सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
वीर अस्पताल काठमाडौँभित्रको उचित स्थानमा विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइने, भक्तपुरको सल्लाघारीमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गरिने, सुरक्षित प्रसूति सेवालाई निःशुल्क गराई सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा र नवजात शिशु सेवा सबै जिल्लामा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च एक हजार पाँचसय रुपैयाँ वृद्धि गरी उनीहरूलाई स्वास्थ्यको बिमासमेत गरेको छ । हाल महिला स्वयम्सेविकाको संख्या पाँच हजारभन्दा बढी छ । सात लाख बालबालिकालाई ११ प्रकारका रोगविरुद्ध खोप निःशुल्क लगाइने, सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन प्रक्रियामा असल उत्पादन प्रक्रियामा लगिने, विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका रोगहरूको निः शुल्क उपचार अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन बजेटले गरेको छ । गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई देशभित्रका सरकारी अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र कलेजाको उपचार निःशुल्क गर्ने, सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस विशेषज्ञ चिकित्सहरूको निश्चित समयसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने र यसका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन बजेटमा भएको छ । बजेटमा कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण र सञ्चालनको लागि ४८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।
३. सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढ्यो
सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न तलब बढाइएको बताए । उनले महंगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइने बताए ।
४. शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण
आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
५. घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर
सरकारले विद्युत् उत्पादनमा जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ नयाँ महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । ‘घरघरमा बिजुली, जनजनमा शेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सो कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो । त्यस्ता आयोजनामा सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र इच्छुक नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपालीको अधिकतम ४९ प्रतिशत शेयर लगानी हुने प्रबन्ध गरिनेछ । तमोर, सुनकोसी, दूधकोसी, ठोसे खिम्ती, शिवालय, नौमुरे, शारदा, बबई, नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गाजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनालाई सोही ढाँचामा निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी स्रोत जुटाइनेछ ।
ती आयोजना सञ्चालन, निर्माण एवम् सञ्चालन गर्न छुट्टै जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने बजेटमा विशेषरुपमा समावेश गरिएको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार सो आयोजना आगामी आवबाट निर्माण सुरु गरिने र त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिनेछ । आगामी छ महिनाभित्र आयोजनाबाट प्रभावित परिवारको पुनर्वास कार्ययोजना तयार गरिने र आयोजना प्रारम्भ गर्न रु पाँच अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
६. जीवनको उत्तराद्र्धमा किसानलाई पेन्सन
हलो जुवा र कुटो कोदालोमा जीवन बिताउने किसानका लागि यो वर्ष उत्साहमय बनेको छ । इतिहासमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत कृषिलाई आधार बनाई कृषि पेसामा लामो समय बिताएका र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गरेका किसानको हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोष (किसासु)को घोषणा गरेपछि किसानका लागि उत्साह थपिएको हो ।
आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोषका लागि किसानको सहभागितामा आवश्यक पर्ने किसानकै सहभागितामा बजेट विनियोजन गर्ने भएपछि आमनेपाली किसानमा सकारात्मक परिवर्तनको सञ्चार भएको छ । लामो समयसम्म सरकारी जागिर खानेका लागि सरकारले पेन्सनको व्यवस्था गरेपनि उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई काम गर्दै आएको किसान वर्ग यसअघि सधैँ पीडित बन्दै आएका थिए । खेतीपातीमा संलग्न हुँदा ज्यादा परिश्रम गर्नुपर्ने, बाली लगाउने समयमा मलखाद बीउबिजन नपाउने र सिँचाइको अभाव तथा आकासेपानीमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले किसानले आफ्ना सन्ततिलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गर्न छाडेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा (सासु) करबाट प्राप्त रकम ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोष (किसासु)को आधारशीला हो । मुलुकमा चार तहका किसान छन् । भूमिहीन, साना, मझौला र व्यावसायिक गरी हाल ३४ लाख घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न भएको अनुमान छ । जमिन र उत्पादनको मापदण्ड यकिन भइनसकेकाले कसलाई कति पेन्सन दिने भन्ने विषय सरकारले निर्देशिकामार्फत तय गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि पेसालाई उत्पादनको प्रमुख आधारशीला बनाउँदै आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, आत्मानिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन कृषिलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत बताए ।
सरकारले कस्तो किसानलाई कति र कुन समय रकम दिने भन्ने विषय तोकिसकेको छैन । अर्थशास्त्री डा. हरि रोक्काले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उमेरको हदले ५५ वर्ष नाघेपछि तहगत आधारमा रु चार, पाँच, सात र १० हजारका दरले पेन्सन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि कृषि विकास मन्त्रालयले २० वर्षसम्म लामो समय कृषिमा संलग्न भएको र उमेरको हिसाबले ६० वर्ष नाघेकालाई कोषमार्फत पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भूमिहीन अर्थात् कृषि मजदुरसँग वार्षिक पाँच, साना अर्थात् खान पुग्ने किसानसँग वार्षिक सात, मझौला अर्थात् सामान्य बेचबिखन गर्न सक्नेसँग नौ र व्यावसायिक अर्थात् जमिन्दारसँग वार्षिक १५ हजार कोषमा जम्मा गर्ने किसानलाई ५५ वर्ष पुगेपछि पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
७. किसान आयोग गठन गरिने
सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिए । उनले जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गरे । सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
८. आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमलाई अनुदान दोब्बर
‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदान दोब्बर गराइएको छ । यसका लागि १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (एमाले) को सरकारले २०५२ सालमा सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसपछिका सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् । बजेट वक्तव्यमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाविसलाई स्थानीय तहको सरकारको रुपमा विकसित गर्न गाउँ विकास समितिको प्रशासनिक संरचनालाई स्तरोन्नति गरिने, नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्न ‘आफ्नो नगर आफैँ सजाउँ’ कार्यक्रम अघि बढाइने र यसका लागि १३ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत भएको छ । साथै, स्थानीय निकाय अनुदानका लागि कुल ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
९. वैज्ञानिक प्रोत्साहनका लागि अनुसन्धानवृत्तिको व्यवस्था
सरकारले वैज्ञानिकहरुको प्रोत्साहनका लागि स्वदेशमै अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय रहने वातावरण सिर्जना गर्ने भएको छ । आगामी आव २०७३÷७४ को बजेटमार्फत सरकारले युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुसन्धानवृत्तिको व्यवस्था गरेको हो । नयाँ आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको सरकारले आगामी आव राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गर्नुका साथै पारमाणिक पदार्थहरुका नियमनसम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी छाता ऐनको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेस गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका साथ विकास आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, छिटो, छरितो र सरल रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनका लागि राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्ने जनाएको छ । मानव स्वास्थ्य र सहरी सौन्दर्यलाई मध्यनजर गर्दै प्लास्टिक तथा पोलीथिनका झोला आयात निर्यात, बिक्री वितरण र उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो झोला उत्पादनमा संलग्न उद्योगलाई वैकल्पिक उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ
१०. तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आधुनिक सहरमा रुपान्तरण गरिने
तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी आधुनिक सहरमा रुपान्तरण गरिने भएको छ । आव २०७३÷७४ को बजेटमा महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगन्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, वीरगन्ज, कलैया, गौर, मलङ्गवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिरहा, राजविराज, इनरुवा, विराटनगर र भद्रपुरमा सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना छनोट गरी सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई ५० करोड रुपैयाँको दरले बजेट उपलब्ध गराउन रु नौ अर्ब बिनियोजन गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गठन गरिनेछ । यो कार्यक्रमलाई क्रमशः भित्री मधेस, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाममा पनि विस्तार गर्दै लगिनेछ । ‘एक सहर एक पहिचान’ को अवधारणाअनुसार इलाम, जनकपुर, लिवाङ, तानसेन, धनगढी, त्रियुगा, गोरखा, जाजरकोट, रुकुमकोट, थाह नगरपालिका, सिरहा, चन्दननाथ, दमक, बर्दिवास र भरतपुरसमेत १५ सहर विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
यस्तै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा हुलाकी राजमार्गका लागि स्थान, पहिचान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र पूर्वाधार निर्माणका लागि एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
११. एकजना सांसदलाई साढे ३ करोड बजेट
सरकारले सांसदहरुले पाउँदै आएको सुविधा बढाएको छ । सांसदहरुले पाउने विकास बजेटमात्रै होइन, व्यक्तिगत सुविधामा समेत बढाइएको छ । सांसद्हरुले पाउने घरभाडा समेत बढाइएको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्न ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमका लागि ३ करोड दिइने बताए । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २० लाख र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने गरिएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र विकास कार्यक्रमको बजेट तथा घरभाडा वृद्धिको घोषणापछि सांसद्हरुले खुशीमा टेबल बजाएका थिए । सांसद्हरुले अहिले घरभाडावापत मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
१२. ‘जनयुद्ध’का घाइतेलाई निशुल्क उपचार
सरकारले माओवादी जनयुद्धका घाइतेहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराउने भएको छ । विगतमा घोषणा गरिएको पाँच लाख रुपैयाँमध्येको पाउन बाँकी राहत रकमसमेत वितरण गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसदमा शनिबार बजेट भाषण गर्दै पूर्वलडाकु, सहिद परिवार एवं वेपत्ता परिवारका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै अयोग्य लडाकूहरूलाई दिन बाँकी रहेको ५ लाखमध्येको रकम उपलब्ध गराइने बताए । त्यसैगरी राहत पाउन बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । सहिदको सूचीमा नपरेका व्यक्तिहरुको हकमा सरकारले सहिद सिफारिस समिति बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियाका कामहरु पूरा गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्यनिरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगलाई स्रोत सम्पन्न बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
१३. विदेशमा रहेका नेपालीले पनि निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने
अब विदेशमा बसेर पनि नेपाल हुने आम निर्वाचनमा मत हाल्न पाइने भएको छ । सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने बताएको हो । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विदेशमा बसेका नेपालीले पनि इलेक्ट्रोनिक मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बताए ।
१४. अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रंगशाला र क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरिने
झापाको लखनपुर र काठमाडौँमा बन्न लागेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालाको निर्माणकार्य आगामी वर्ष सुरु हुने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रङ्गशाला र समान बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै काठमाडौँको मूलपानी, भैरहवा र धनगढीमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी डडेल्धुरा, बैतडी, धनुषा, मोरङ, दाङ, सुर्खेत र पर्सामा नयाँ क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य यसै वर्ष सुरु हुने भएको छ । सन् २०१८ मा नेपालमा हुन लागेको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ । साथै सरकारले आगामी वर्ष सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि रु २० करोडको बजेट छुट्याएको छ । उत्कृष्ट राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न गर्ने दीर्घकालीन योजनाअनुरुप सबै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड आयोजना गरिने भएको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्दै कृषि, पशुपक्षी, उद्योग, वन, क्षेत्रबाट सञ्चालित उत्पादन वृद्धि र सेवा क्षेत्रका कार्यक्रममा युवालाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ । साथै, युवालाई उद्यमशील बनाई स्थानीय तहमा उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘दश युवा एक युवा उद्यम’ कार्यक्रम सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नमुनाका रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्तै मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा ‘हाई अल्टिच्युट स्पोर्टस् स्टेडियम’ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
१५. पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट
सरकारले पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयन र आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सूचनाको हकसम्बन्धी विषयवस्तुको परीक्षण गरिनेछ’ आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थानलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत, कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधार गर्दै तराईमा स्थानीय भाषामा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको प्रसारण विस्तार गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी हुलाक सेवालाई पुनसंरचना गरी स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक सेवाका भुक्तानीहरू हुलाकमार्फत हुने र बचत बैंकिङ सेवालाई एबिबिएस प्रणालीमा लैजाने कार्य अघि बढाएको छ ।
१६. एक प्रदेश : एक मेडिकल कलेज
‘एक प्रदेशःएक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने सरकरले घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा एक हजार ५०० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
१७. बजेटमा फास्ट ट्रयाक, बुढीगण्डकी र हुलाकी राजमार्ग निर्माण
सरकारले काठमाडौ– तराई फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने घोषणा सहित त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ग्लोबल टेण्डरबाट छानिएको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई नै फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै आएकामा सरकारले आफैं बनाउने घोषणासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । ७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक बनाउन १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आइएल एण्ड एफएसले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको डीपीआर तयार गरेपछि एमाले सांसद्हरु सभापति रहेका व्यवस्थापिका संसद्का अर्थ र विकास समितिले फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले हुलाकी राजमार्ग अर्न्तगत पहिलो चरणको ६ सय ७ किलोमिटर सडकको निर्माण तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने घोषणासहित त्यसका लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको चर्चा चलेको २६ वर्ष भइसकेपनि उक्त राजमार्ग अर्न्तगत हालसम्म ६७ किलोमिटर सडकको मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत दोस्रो चरणका ११ सय ८५ किलोमिटर सडकको निर्माण पनि अर्को वर्षबाट सुरु गर्ने बताए ।
१८. राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने
अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उनले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउन मुआब्जा वितरणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने बताए । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेको छ । यो करबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा आयोजना विकास समितिले मुआब्जाको विवाद् नसल्टिएका कारण वैशाख मसान्तसम्म ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
१९. एक प्रदेशः एक प्राणी उद्यान
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । रारालाई पर्यावरण क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिनेछ । तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
२०. खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने भएको छ । यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन । कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी सहर र विदेश पलायन हुने तथा जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वास गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेट संसद्मा पेस गर्दै जमिन बाँझो राख्नेलाई उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जानकारी दिए । नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ ।
छैठौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ ।
सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरणले प्रश्रय पाउनुले कृषिको आयात बढिरहेको छ । यस वर्ष तरकारी फलफूल, मासुजन्य वस्तु गरी कुल ४५ अर्बको र चामल, गहुँ, तेल, दाललगायत गरी रु ५५ अर्बको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजारले जनाएको छ । राज्यले वार्षिक एक खर्बको तरकारी र खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको भए पनि मुलुकमा नै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ३८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने कृषि विकास मन्त्रालयको दाबी छ । दश वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ छ, मकैमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल २१ र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।
२१. बैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहन गरिने
सरकारले कर छुटको दायरामा केही बढाएको छ । यसअघि प्रतिव्यक्ती वार्षिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तीलाई आय कर छुटको व्यवस्था थियो । तर अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलद्धारा शनिबार प्रस्तुत बजेट भाषणमार्फत साविकको दायरामा केही बृद्धि गरिएको जनाइएको हो । अब वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ कमाउने व्यक्तीले आय कर तिर्नु नपर्ने भएको छ । त्यस्तै यसअघि दम्पतीले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेमा त्यसमा आय कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । अब त्यो दायरा पनि बढाएर चार लाख रुपैयाँ र्पुयाएको छ । वर्षको चार लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने कुनैपनि विवाहित व्यक्तिले आयकर तिर्नु पर्ने छैन । अब तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अविवाहित व्यक्ती र वर्षको चार लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने कुनैपनि विवाहित व्यक्तिले मात्र १ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने छ । सरकारले तोकेको यो सिलिङको भन्दा धेरै आम्दानी गर्नेले भने १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नु पर्ने छ । त्यस्तै सरकारले अर्थतन्त्रको लागत नबढ्ने गरी मदिरा, वियर र चुरोट लगायतका वस्तुहरुको आन्तरिक उत्पादन र आयातमा लाग्ने कर भने बढाएको छ ।
