समाचार टिप्पणी, बैंकिङ खबर/ पाँच बर्र्षे स्थायी सरकारको पहिलो बजेटपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा केही निराशा छाएको छ । व्यबसायी, बैंकर, सहकारीकर्मी हरेक क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा छ । लगानीकर्ताहरुले खुलेर लगानी गर्न सकेका छैनन् । यत्ति मात्रै होइन नेपाली पुँजी नै बाहिरीने खतरा बढेको छ । बजेटले लगानीकर्तामा मात्रै होइन मजदुरी क्षेत्र र रोजगारी क्षेत्रलाई पनि निरासा बनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लास छाउन सकेको छैन । सरकार कर बढाएर बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम बन्ने रणनीतितिर लागेको छ । यो अबस्थालाई अधिकांश व्यबसायिक क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् ।
पर्खाइ मौद्रीक नीतिको
बजेटले आशा मारेको आर्थिक क्षेत्रमा मौद्रिक नीतितिर सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ । बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष पुरा गर्ने तथा मूल्यबृद्धि रोक्ने मात्रै होइन बजारमा पैसा परिचालनसम्मको अबस्था र पुँजीबजारको आशा पनि मौद्रिक नीतिमाथि छ । आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै पुँजीबृद्धिको अबधारणा अघि सारेका गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालको यो चौथौ मौद्रिक नीति हो । उनको गभर्नर पदमा रहँदा कार्यान्वयन गर्न सक्ने लक्ष यहि मौद्रिक नीतिले लिने छ । २ अर्बको बाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब पुँजी बनाउँदा बैकरहरुले जीब्रो नै टोकेका थिए । त्यसमाथि कतिपय बैंकर त पुँजी बृद्धि रोक्न संसद र अर्थमन्त्रालय समेत धाए । तर अन्तत गभर्नर नेपालको पुँजीबृद्धि योजना सफलतापूर्बक र प्रशंसनिय ढंगले सफल भयो । सोही नीतिपछि विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या ह्वात्तै घटेर गयो । तर ३१ वटाको संख्यामा रहेको वाणिज्य बैंकको संख्यामा भने खासै कमी आएन । बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनका लागि अर्को अभ्यास गर्नुपर्ने अबस्था यतिबेला गभर्नरका सामु खडा भएको छ । तर यो परिस्थिति केही भिन्न मात्रै छैन अर्थ मन्त्रालय र सरकारले सहयोग गरेन भने गभर्नर नेपाल यही मौद्रिक नीतिको चेपुवामा पर्नेछन् । उनलाई यो सरकारले खुलेर सहयोग गरेको छैन । गभर्नरले राम्रा योजना अघि सारेपनि बर्तमान सरकारले राजनीतिक आँखाले हेर्ने अबस्था छ । बैंकको पुँजी बृद्धि मात्रै होइन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने र ग्रामीण तहसम्म बैंक लैजाने गभर्नर नेपालका योजना सफल कार्यमा पर्दछन् । उनका यी कार्यको खुलेर प्रशँसा गर्न सकिन्छ । तर अबको योजनाले उनलाई धक्का दिन पनि सक्छ । यसकारण गभर्नर नेपालले अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्यमा मात्रै यो मौद्रिक नीति ल्याउनु उपयूक्त हुनेछ । अन्यथा उनले जतिसुकै राम्रो नीति ल्याए पनि उनलाई असफल बनाउन अर्थमन्त्रालय र सरकार लाग्न पनि सक्ने छ ।
उत्पादन क्षेत्रमा होमिनु आवश्यक
मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकको बिग मर्जर तथा अन्य योजनाहरु सरकारसँगको समझदारीमा आउन जरुरी भएपनि उत्पादन क्षेत्रमा बैंकको लगानीलाई फराकिलो बनाउन गभर्नर नेपाल चुक्नु हुँदैन । छिमेकी देश भारतमै ४० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा बैकको लगानी छ । केही नीजि स्तरका बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहान्नन् । उनीहरुले कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा नाफा कम हुने अनुमान गरेका छन् । तर उनीहरुको यो विश्लेषण गलत छ । यसको उदाहरण सरकारी बैंकहरु नै काफी छन् । कृषिमा अत्याधिक लगानी गरेको कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको मुनाफालाई हेर्ने हो भने उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकको नाफा घट्दैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस कारण केही बैंकरको दवावलाई चुनौति दिँदै आम नागरिक र देशको निम्ति पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने र कृषिमा अझ बढी लगानी गर्ने सरल नीति यसपालीको म्रौद्रिक नीतिमा समेटीनु आबश्यक छ । अन्यथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेटबाट जसरी लगानीकर्ता निराश छन् मौद्रिक नीतिबाट पनि निराश हुनपर्ने अबस्था आउन सक्छ ।
माइक्रोफाइनान्सबारे सोच्नुपर्ने अबस्था
अधिकाँस विषयमा गभर्नर डा. नेपालको चौतफी प्रशंसा भएपनि माइक्रो फाइनान्स क्षेत्रले उनको नीति त्यत्ति मन पराएको छैन । बीचारका आधारबाट होइनकि माइक्रो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले असजिलो नीति ल्याएका कारण समस्या बढेको उनीहरुको भनाई छ । देशका सबैजसो स्थानीय ठाउँमा अधिकाँस माइक्रो फाइनान्स पुगेको अबस्थामा माइक्रो फाइनान्सको संख्या बढाउने राष्ट्र बैंकको नीति नै गलत छ । यो नीतिले पछि माइक्रो फाइनान्समा पनि मर्जर नीति ल्याउनुपर्ने अबस्था देखा परेको छ । त्यसमाथि सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पनि शाखा खुल्दै छन् । यसले गाउँमा फैलीएका माइक्रो फाइनान्सलाई काम गर्न केही असजिलो हुन सक्ने अनुमान माइक्रो फाइनान्स क्षेत्रले गरेको छ ।
विकास बैंकलाई बाणिज्य बैंक सरह राख्नुपर्ने
खासमा सबै स्थानीय तहसम्म बाणिज्य बैंक लैजानुपर्ने अबस्था छैन । विकास बेंकहरुले बाणिज्य बैंक सरह मजबुत छन् । यो अबस्थामा बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारी रकम प्रयोग कार्यमा विकास बैंकलाई पनि स्थान दिन सकिन्छ । कतिपय पहाडी भेगका गाउँपालीकाहरुमा मानिसको संख्या अत्यन्तै कमी छ । जहाँ बाणिज्य बैंकको काम खासै नहुन सक्छ । त्यस्ता ठाउँमा स्थानीय अथवा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई नै राष्ट्र बेंककले अधिकार दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रदेश स्तरीय बैंकको खाका जरुरी
अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जिल्ला स्तरमा बाँडिएका छन् । १० जिल्ला, ३ जिल्ला र एक जिल्लामा उनीहरुको कार्यक्षेत्र छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश स्तरको कार्य क्षेत्र तोकिदिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
