रोयल आचार्य/बैंकिङ खबर, भारतको ५ दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको हितमा हुने विभिन्न सम्झौताहरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ८ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भ्रमणका क्रममा व्यवस्थापन संघ र पिएचडी चेम्बर अफ कमर्शबीच दुई देशीय व्यापार सम्झौता, दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण, मेची पुल निर्माण सम्झौता लगायतका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बिषयमा भएका सम्झौताहरुबारे तयार पारिएको रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ः
व्यवस्थापन संघ र पिएचडी चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्झौता
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा नेपाल व्यवस्थापन संघ र पिएचडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रि भारत बीच बिहीबार पिएचडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रिको कार्यालयमा सहकार्यका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । विशेष गरी वाणिज्य तथा व्यापार प्रवद्र्धन र वाणिज्य तथा व्यापारको क्षेत्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको आदानप्रदान गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर उक्त सम्झौता भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थिीतिमा बिहीबार सम्झौता–पत्र आदान प्रदान भएको थियो । नेपाल व्यवस्थापन संघका सभापति ई. सुशील भट्ट र पिएचडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रि, भारतका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष गोपाल जेवरजकाले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षण गरे । सम्झौता अनुसार दुबैसंस्थाहरुले व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापना र पारस्पारिक व्यापारीक सम्बन्धको विकास गरी संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने कार्यको लागी दुबै संस्थाले केन्द्रविन्दुमा राखेर आप्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नेछन् । समझदारी पत्रमा दुबैसंस्थाबीच एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, पारस्पारिक व्यापार र वर्तमान बजारको अनुसन्धान गरी फलदायी व्यवसायिक सम्बन्ध बढाउने लगायतका बिषय समेटिएको छ ।
दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन
भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रक्सौल परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । दुई महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । हैदरवाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर ती प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे ।
एक सय मेगावाट विद्युत् थपिने
देउवा र मोदीले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेसँगै आगामी हिउँदको विद्युत् मागलाई धान्न भारतबाट थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएको छ । ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत थप ५०/५० मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको समयमा पनि ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको थियो । ती दुवै आयोजनाको क्षमता १३२ केभी रहेको छ । नेपालको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले भारतसँग ती दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् आयात गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।
वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोर लोडसेडिङ मुक्त हुने
भारतबाट थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात भए पछि वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोर पूर्णरुपमा लोडसेडिङ मुक्त हुनेछ । वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्नका लागि नै प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा र्ति अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको हो । विद्यमान ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट हाल १० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । नयाँ प्रसारण लाइनबाट थप ५० मेगावाट विद्युत् आयात भए पछि वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोर र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । भारतीय ठेकेदार मोहना इनर्जीले सो प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो । हाल भारतबाट नेपालले ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । ती प्रसारण लाइनबाट थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात भएपछि ४५० मेगावाट पुग्नेछ ।
अरुण तेस्रोको शिलान्याश गर्न मोदीलाई निम्तो
भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याशका लागि आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा दिएका छन् । भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको कुल ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना आगामी दसँैपछि शिलान्याश गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी एसजेभीएनले निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा पनि लगानी बोर्डले केही समय पहिले निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत साउन २९ गते जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी सोही अनुसार व्यवहार गर्न ऊर्जा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अरुण तेस्रोको शिलान्याशका क्रममा नेपाल आउन आग्रह गरेको हैदरावाद हाउसमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइने
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिइने भएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र उनका समकक्षी मोदीबीचको भेटका क्रममा सो आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने समझदारी भएको हो ।
भारतीय कम्पनी वापकोषले लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको डिपिआरका विषयमा दुवै मुलुकका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले अन्तिम रुप दिने भनेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आएको प्रतिबद्धतापछि डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको हो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको र सोही अनुसार काम भइरहेको छ । प्राधिकरणको कार्यालय भीमदत्तनगरमा स्थापना गरिएको छ ।
भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ८ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जसमा ४ बुँदा भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी बुँदामा यसअघि भारतले पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको सहयोगको कार्यान्वयनसम्बन्धी कुरा उल्लेख छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भएको हस्ताक्षरमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले सहयोग गर्ने वचन दिएको क्षेत्रहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा सम्पदा र आवासमा सहयोग कार्यान्वयन सम्बन्धी ‘मोडालिटी’ बारे उल्लेख छ । त्यसैगरी अन्य तीनवटामा मेची नदीमा पुल निर्माण, नेपाल र भारतका उत्पादनहरुको निर्यात सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण व्यूरो बनाउने र अवैध लागुऔषध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा संयन्त्र निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारी उल्लेख गरिएको छ ।
मेची पुल निर्माण सम्झौता
मेची पुल निर्माणसम्बन्धी समझदारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको सडक यातायात राजमार्ग सचिव युधवीर सिंह मल्लिक, लागुऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारीमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र भारतका राजश्व सचिव हसमुख अधिया, गुणस्तर मूल्याङ्कनसम्बन्धी समझादारीमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र भारतको नाप तौल विभागका महानिर्देशक सञ्जय सिंह तथा लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश थापा र भारतको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष निलेस बिकाम्सले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
