सरकारले गरेको एउटा उचित निर्णय सर्बोच्चले रोकेको छ । कृषियोग्य जमिन निकै प्लटिङ भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो । र एकसाता नहुँदै सर्बोचले कार्यान्वयनमा रोक लगायो । सर्वोच्च अदालतले सो को कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । बिहीवार सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलाशले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको बताइएको छ ।
भूमिको खण्डिकरण भएको र कृषियोग्य जमिन मासिँदै गएपछि मन्त्रालयले प्लटिङ रोक्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, अधिवक्ता जगदिश आचार्यले मन्त्रालयले गरेको व्यवस्थाले संवैधानिक अधिकारको हनन भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग राख्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेको थिए ।
