बैंकिङ पहुँचका दृश्टिकोणले नेपालका ७५ जिल्लामध्ये अति नै पछि परेका नौ जिल्लामा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जान मानेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकदमै न्यून उपस्थिति भएका मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला जिल्लामा वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ पहुँचको अवस्था अझै निराशाजनक देखिएको छ । ती जिल्लामा अझै पनि मानिसहरु साहू महाजनसँग नै कारोबार गर्न बाध्य छन् । उनीहरुमध्ये धेरैलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्नु त टाढाकै कुरा भयो, यस्ता संस्था भनेको के र कसका लागि भन्ने कुरा नै थाहा छैन । यसको कारण भनेको त्यहाँ कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था जान चाहादैनन् । त्यसैले २१ औँ शताब्दिमा पनि ती जिल्लाका नागरिकहरु बैंकिङ कारोबारबाट टाढिनु परेको छ ।
ती जिल्लामा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था नै लागू गरेको छ । नेपालमा हाल हाल ४८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा छन् । ती संस्थाले ४ लाख समूहका २० लाख ६८ हजार सदस्यलाई सेवा पुर्याएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्तहरुले यी सदस्यहरूलाई ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको सेवा ७५ वटै जिल्लामा पुगेको देखिए पनि जिल्ला सदरमुकाम र ग्रामीण बजारमा मात्र केन्द्रीत देखिएपछि इजाजत बन्द गरेको राष्ट्र बैंकले विकट भनिएका नौ जिल्लामा जान तयार हुने लघुवित्तहरुलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
‘संघीय संरचना तथा इ–म्यापिङ्गको अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर वृद्धि, मर्जर/प्राप्ति तथा संचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था नभएसम्मका लागि लघुवित्त संस्था स्थापना एवम् वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रको लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ । तर, वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला जिल्लामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी उक्त ९ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने लघुवित्त संस्था स्थापनाको लागि विद्यमान इजाजत नीतिलाई यथावत्राखिएको छ ।’
तर अहिलेसम्म ती जिल्लामा शाखा संचालन गर्ने विषयमा ठूला बैंक त परैको कुरा भयो, लघुवित्तहरुले पनि चासो देखाएका छैनन् । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरूको पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणलाई लघुवित्तमार्फत सेवा पुर्याउने नीति लिए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानमा जान लघुवित्तले खासै चासो नदेखाएको पाइएको हो । दुर्गममा जाँदा सञ्चालन खर्च बढी हुने भएकाले नाफा हुने ठाउँमा मात्र लघुवित्त केन्द्रीत भएका हुन् ।
