बैंकिङ खबर । वित्तीय प्रणालीमा बेला–बेलामा समस्याको रुपमा देखिने विषय हो ‘तरलता संकट वा अधिक तरलता’ । २०६४ र ६६ सालको तरलता संकटले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा एक पटक ठूलो तरंग पैदा गरेको थियो । ०६४ सालको तरलता संकटले लामो र गम्भीर रुप नलिएपनि बैंकर्सलाई एकपटक तरंगित बनाएको थियो । ०६४ सालको मंसिर महिनामा अधिकतम व्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको थियो । कर्जा निक्षेप अनुपात बढेको थियो । तरलता अनुपात धेरै तल आइसकेको थियो । पुस मसान्त २०६४ मा वाणिज्य बैंकहरुको जम्मा कर्जा लगानी २७२ अर्ब रुपैंयाँ थियो । त्यतिबेला करीब १० अर्व रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा फ्रिज भएपछि संकट सुरु भएको थियो । तर २०६४ साल चैततिरबाट तरलता केही सहज हुन थाल्यो । तर रियलस्टेट कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अत्याधिक बढ्न थाल्यो । सेयर धितो कर्जाको वृद्धिदर पनि उच्च नै थियो । अन्य कर्जा पनि बिस्तार हुँदै गएको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो अवधिको सापटी लिएर लामो अवधिको लगानी पनि गरेका थिए । विस्तारै तरलता अभाव समाधान हुँदै गयो । किनकी २०६४ सालको तरलता संकट अल्पकालिन थियो । त्यसपछि बैंकर्समा केही सान्त्वना जाग्यो ।
०६६ सालमा तरलता संकट
२०६६ सालको तरलता संकटलाई भने बैंकिङ क्षेत्रले सायदै भुल्ने छ । पुस मसान्त २०६६ मा वाणिज्य बैंकहरुको जम्मा कर्जा लगानी ३४४ अर्ब रुपैंयाँ थियो । त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियलस्टेटमा अत्याधिक लगानी बढाएका थिए । त्यसको जोखिम पनि एकापट्टि छँदै थियो । अर्कोतिर करीब ४० अर्व रकम विकास खर्च समयमा नभएर सरकारी ढुकुटीमा ‘फ्रीज’ भएको थियो । रियलस्टेटमा भएको अत्याधिक कर्जा प्रवाहले जोखिम निम्त्याउने देखिएपछि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा प्रोडक्टको सरुवात समेत गरे । तर अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अत्याधिक लगानी र विकास बजेट खर्चको निराशाजनक स्थितिले २०६६ सालको कात्तिकबाट नै तरलता असहज हुने संकेत देखिन थाल्यो । मंसिरसम्ममा त बैंकर्सहरुको ‘निद्रा हराम’ नै हुने अवस्था आयो । त्यतिबेला बैंकर्सले थाहा पाए, ‘रियलस्टेटले जुन सुकै समयमा समस्यामा पार्न सक्छ ।’
बैंकिङ क्षेत्रमा आतंक
तरलता अभावले त्यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा आतंक मच्चियो । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नै रोके । समस्या चुलिएपछि त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ साल पुस २ गते रियलस्टेट कर्जामा २५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाइने सीमा तोकेर निर्देशन जारी गरिदियो । तत्कालीन समयमा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा रियलस्टेटमा प्रवाह गरेका थिए । त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था पुरै समस्यामा परे ।
कारणहरु : अनुत्पादक क्षेत्रमा उच्च लगानी र निराशाजनक पुँजीगत खर्च
त्यतिबेला तरलता संकट चुलिनुको प्रमुख कारणमा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी पनि एउटा थियो । त्यसैगरी बजेट समयमा नआउने, सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै गर्न नसक्नु अन्य कारण थिए ।
पुनः देखिएको तरलता संकट
पछिल्लो समय अर्थात चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि तरलता संकटले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो भय सृजना गरिदियो । यो समस्या पनि ०६६ सालको संकटसँग झण्डै मिल्दो जुल्दो नै छ । तर यसलाई विश्लेषण गर्नका लागि २०७२ बैशाखमा गएको ठूलो भूकम्पपछिको अवस्थालाई भने छाड्न मिल्दैन । भूकम्पपछि केही समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रियो । पैसा तिरेर सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप रकम लगानी हुन नसकेपछि बजारमा अधिक तरलता थुप्रिएको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा ६ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) कटाएर पनि करीब १०० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो ।
भूकम्पपछिको बैंकहरुको लगानी
भुकम्पका कारण तत्काल उपभोग्य तथा विलासी बस्तुमा लगानी नहुने र औद्योगिक तथा विकास निर्माणको काम पनि सुरु नभएका कारण बैंकहरुले अब धमाधम चिरपरिचित लगानीको क्षेत्र मानिएको सेयर धितो कर्जामा बल गरे ।
यो क्रम जारी रह्यो र २०७३ मंसिर मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा ३०.४ प्रतिशतले कर्जा बढाएको देखियो । त्यस्तो वृद्धि रोजगारीमूलक उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, घरजग्गा तथा सेयरको धितोमा बढेको हो ।
फेरी अनुत्पादक क्षेत्रमै अत्याधिक लगानी
चालु आव २०७३/७४ को गत महिनासम्मको ओभर ड्राफ्टको अंक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा अघिल्लो वर्ष आव २०७२/७३ को मंसिरमा २ खर्ब ४८ अर्ब थियो भने आव २०७३/७४ को मंसिरमा ३ खर्ब ३६ अर्ब पुगेर ८७ अर्बले बढेको छ । यसैगरी मार्जिन ऋण ११ अर्व ५९ करोड, आवास कर्जा ३५ अर्ब ६२ करोड, घरजग्गामा २७ अर्ब ६९ करोड, सवारीसाधन (हायर पर्चेज) मा ५२ अर्ब ५६ करोड बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले हायर पर्चेज, घरजग्गा खरिद, सेयर धितोजस्ता क्षेत्रमा धेरै ऋण लगानी नगर्ने दाबी गर्दै आएपनि उनीहरुको पछिल्लो अधिकांश कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखायो ।
केन्द्रीय बैंकको गुनासो
पछिल्लो पटक तरलता संकट चुलिनुमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई नै दोषी देखाइरहेको छ । किनकी अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याधिक रुपमा लगानी बढाएकै कारणले तरलता अभाव चुलिएको केन्द्रीय बैंकका ठहर छ । फेरी अर्कोतिर तरलता बढाउन राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा पनि वाणिज्य बैंकहरुले नलिएकाले राष्ट्र बैंक रुष्ट देखिएको हो ।
बैंकर्सको भने निद हराम
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट चुलिएपछि बैंकर्सहरुको फेरी निद हराम हुन पुगेको छ । तरलता अभावका कारण बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर पनि केही फराकिलो बनाएका छन् । त्यति मात्र होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ तथा ठूला प्रकृतिका कर्जा दिन पनि बन्द गरिसकेका छन् । घरजग्गा तथा सेयर धितोमा दिने कर्जा त पूर्ण रूपले बन्द नै भइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार सिडी रेसियो (निक्षेप कर्जा अनुपात) ८० प्रतिशतभन्दा माथि लान पाइँदैन । यदि कुनै बैंकको सिडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने जरिबाना तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो नियम भए पनि त्यसैको हाराहारीमा सिडी रेसियो पुगेकाले थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकर्सलाई मुस्किल भएकाले बैंकहरु समस्यामा परेका छन् । तरलता अभावका कारण हाल बैंकहरूको सिडी रेसियो ७५ देखी ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कतिपयको त ८० प्रतिशत पनि नाघिसकेको अवस्था छ ।
पुँजीवृद्धि नीतिको असर
पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या देखिनुमा राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको नीतिले पनि केही प्रभाव पारेको देखिन्छ । किनभने केन्द्रीय बैंकले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसैले धेरैजसो बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ८ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने भएकाले व्यवसाय विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस क्रममा वाणिज्य बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएका हुन् । यसरी तरलता अभाव चुलिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
सोही क्रममा बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको कुराले त समस्या पारेको छ नै तर अर्कोतिर यतिबेला सरकारी ढुकुटीमा पनि २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा थुप्रिएको छ । यसले पनि वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पारेको देखिन्छ ।
बैंकिङ तरलताको अवस्था भोलि कस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । वर्षभरिको अल्पकालीन प्रकृतिको अवस्था हेर्दा अहिले तरलता अभाव अल्पकालीन अवधिका लागिमा भएको विश्लेषण गरिएको छ । किनभने यसले २०६६ सालको जस्तो रुप लिइसकेको छैन ।
र अन्त्यमा…..
वित्तीय प्रणालीमा कहिले तरलता अभाव देखिएको हुन्छ भने कहिले अधिक तरलता । अहिले तरलता अभाव देखिने समय हो । अहिलेको अभाव अल्पकालीन हो । यसलाई सबैले मिलेर सामना गर्नुपर्छ । यहाँ एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदैमा समस्या समाधान हुनेवाला छैन । कुनै पनि समस्याले केही न केही पाठ सिकाएर जान्छ । बस् समस्यामा पाठ खोज्नु चाहिँ पर्छ । पछिल्लो समस्याले राष्ट्र बैंकसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारलाई पनि पाठ सिकाएको छ । यो पाठबाट अब अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदाका समस्याबाट वाणिज्य बैंकहरु सचेत हुनुपर्नेछ भने नीतिगत व्यवस्था गर्ने तर व्यवहारतः कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीबाट केन्द्रीय बैंक र सरकार सचेत हुनुपर्नेछ । किनभने राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने मुल विषय के हो भने अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यही तथ्यलाई मूल्यांकन गरेर वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा लगानी गरिरहेको कुरा प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । त्यसैले सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी बढाएर आन्तरिक मागका साथै निर्यातसमेत बढाउने उद्देश्यका आयोजनामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जन बढाउने किसिमका उद्योगको स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा पुँजी पलायन हुनु वा सेयरका रूपमा लगानी हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन । त्यसैले एक अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप गरेर समस्यामा मलजल गर्नुभन्दा वर्तमान समाधान र भविष्यमा यस्तै समस्याबाट नगुज्रिने गरी बाटो तय गर्नु जरुरी छ ।
