बैंकिङ खबर/ विजया दशमी, दीपावली र छठजस्ता लामो बिदाका बेला इलेक्ट्रोनिक वित्तीय ठगीको जोखिम बढ्ने देखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्था र भुक्तानी कम्पनीलाई कडा निर्देशन दिएको छ। शंकास्पद खाता, वालेट र कारोबार तत्काल रोक्का गर्न तथा प्रहरीसँग सधैँ सम्पर्कमा रहने जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न भनिएको छ।
निर्देशनमा के छ
सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टअनुसार राष्ट्र बैंकले असोज २७ गते दुई वटा छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई यी कुरा गर्न भनेको छ:
- शंकास्पद खाता र कारोबार पहिचान गरी तत्काल रोक्का गर्ने
- ठगीसम्बन्धी विवरण समयमै प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने
- साइबर ठगीका घटनामा तुरुन्त समन्वय गर्न जिम्मेवार व्यक्ति तोक्ने, र उनको नाम, पद र मोबाइल नम्बर दिने
- २४ सै घण्टा हेरिने ड्युटी इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउने
- यी विवरण नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको इमेलमा पठाउने
भुक्तानी प्रणाली विभागले इजाजतपत्रप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई यी निर्देशन दिएको छ:
- कारोबार र आफ्नो प्रणालीको २४ घण्टा निगरानी गर्ने
- शंकास्पद कारोबार वा वालेट भेटिए तत्काल रोक्का गर्ने
- छानबिनका लागि आवश्यक विवरण समयमै दिने
- बिदाका बेला सम्पर्कमा रहने एक जना केन्द्रबिन्दु (फोकल पर्सन) तोक्ने, र उनको विवरण प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई दिने
रिपोर्टहरूमा कार्यान्वयनको समयसीमा वा दण्ड-जरिवानाबारे उल्लेख छैन।
चाडपर्वमै किन जोखिम बढ्छ
चाडपर्वमा डिजिटल कारोबार बढ्छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार फिनटेक एलायन्स नेपालका अध्यक्ष अमित अग्रवालले टीकाको दिन फन्ड ट्रान्सफर करिब १० प्रतिशत बढ्ने बताएका छन्। यही रिपोर्टमा उद्धृत राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामै मोबाइल बैंकिङबाट ५८० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ, र डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता २ करोड ८३ लाख पुगेका छन्।
बिदाका बेला बैंकका कर्मचारी कम हुन्छन्, र निगरानी कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। सन् २०१७ मा तिहारको पाँच दिने बिदामा एक बैंकको स्विफ्ट प्रणाली दुरुपयोग गरेर करिब ४६ करोड रुपैयाँ अनधिकृत रूपमा सारिएको थियो। यो बिजनेस ३६० नेपालले उल्लेख गरेको घटना हो, र बैंकले विदेशी सम्वाददाता बैंकलाई जानकारी दिएपछि अधिकांश रकम फिर्ता भएको थियो।
ठगीको अवस्था
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रिपोर्ट भएको अनलाइन ठगी ८३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर थियो। प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता डिएसपी दीपक राज अवस्थीले ठगीका सन्दर्भमा सुनाएअनुसार दैनिक २०० देखि ३०० साइबर ठगीका उजुरी आउँछन्।
ठगीको रकम फिर्ता गर्न कठिन छ। अनलाइनखबर अंग्रेजीका अनुसार ठगी भएको रकमको करिब १० प्रतिशत मात्र फिर्ता हुन्छ। रकम एक मिनेटभित्रै चार वटासम्म बैंक खाता हुँदै सरिन सक्छ, र कारोबार विवरण जुटाउन पाँच महिनासम्म लाग्न सक्छ।
सरकारको अर्को तयारी
यही सन्दर्भमा सरकारले ठगी विरुद्ध छुट्टै “एन्टी-स्क्यामस सेन्टर” बनाउन लागेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रस्ताव अघि सारेका हुन्, र गृह मन्त्रालयले त्यो स्वीकृत गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरे एक महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउन सक्छ। केन्द्रको लक्ष्य ठगीको रकम १० मिनेटभित्र रोक्का गर्ने हो, र यसमा राष्ट्र बैंक, प्रहरी, बैंक, भुक्तानी कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिकम कम्पनीहरू जोडिनेछन्। राष्ट्र बैंक आफैँ पनि फाइनान्सियल सर्ट (CERT) स्थापना गर्ने तयारीमा छ।
कानुनी व्यवस्थामा भने अझै स्पष्टता छैन। इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐनको दफा ५२ ले ठगीको सजाय (एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दुई वर्षसम्म कैद, वा दुवै) तोके पनि धेरै खाता हुँदै सारिएको रकम फिर्ता कसरी गर्ने भन्नेमा प्रहरी र बैंकरहरूले अस्पष्टता औँल्याएका छन्।
सर्वसाधारणले के गर्ने
बैंकहरूले साइबर ठगी विरुद्ध ग्राहकको सतर्कता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै आएका छन्:
- अपरिचित लिङ्कमा क्लिक नगर्ने, र बैंकिङका लागि आधिकारिक वेबसाइट वा एप मात्र प्रयोग गर्ने
- ओटिपी (OTP), पिन र पासवर्ड कसैलाई नदिने। सानिमा बैंकका सहायक सीईओ सुजित धकालका अनुसार बैंकले फोन, सामाजिक सञ्जाल वा सन्देशमार्फत गोप्य विवरण माग्दैन।
- “खाता लक भयो”, “इनाम जित्नुभयो” वा “सर्वेक्षणमा भाग लिनुहोस्” जस्ता सन्देशमा शंका गर्ने। यस्तै सन्देशहरू कनेक्टआईपीएसका ग्राहकलाई पठाइएको भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोले मे महिनामा चेतावनी दिएको थियो।
- ठगी भएमा तत्काल सम्बन्धित बैंक वा वालेट कम्पनी र प्रहरीको साइबर ब्युरोमा जानकारी दिने। रकम बढी सारिनु अघि छिटो सूचना दिँदा रोक्काको सम्भावना बढ्छ।
