बैंकिङ खबर / संघीय निजामती सेवा सञ्चालनलाई नयाँ ढाँचामा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशदेखि नियुक्ति, पेन्सन, आरक्षण र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धसम्मका विषयमा महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारिएका छन् । संघीय शासन प्रणालीअनुकूल प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएसँगै कर्मचारीको सेवा अवधि र भविष्यका अवसरसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू विशेष चासोको विषय बनेका छन् ।
५५ वर्षमै अवकाशको संक्रमणकालीन व्यवस्था
विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष रहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले अवकाश प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनेछ ।
विधेयक जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भएमा एकैपटक ठूलो संख्यामा वरिष्ठ कर्मचारी अवकाशमा जाने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय निजामती किताबखानाका विवरण उद्धृत गर्दै गरिएको प्रारम्भिक आकलनअनुसार अहिलेको अवस्थामा ५३ सचिवमध्ये ३९ जनासहित २१४ सहसचिव, ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृत अवकाशमा जान सक्ने अवस्था देखाइएको छ। यद्यपि विधेयक पारित हुन लाग्ने समयअनुसार उक्त संख्या परिवर्तन हुन सक्छ ।
मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाउने प्रस्ताव
विधेयकले निजामती सेवाका उच्च तहका पदाधिकारीको पदावधिमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम हुनेछ। हाल मुख्य सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहेको छ । तोकिएको पदावधि र अनिवार्य अवकाशको उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पेन्सनमा ३० वर्षको सीमा
नयाँ विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण विषय निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सनसँग सम्बन्धित छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि मात्र समावेश गरिनेछ। प्रस्तावित सूत्रअनुसार अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधिलाई अवकाश हुँदाको अन्तिम तलबसँग गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा प्राप्त रकम बराबरको निवृत्तिभरण उपलब्ध हुने व्यवस्था राखिएको छ । यसले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । हाल भने पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवामा बिताएको सम्पूर्ण अवधि गणनामा समावेश हुने व्यवस्था छ ।
विशेषज्ञलाई बाहिरबाट ल्याउन सकिने
विधेयकले निजामती सेवामा बाह्य विशेषज्ञ प्रवेशको बाटोसमेत खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी सेवाभित्र आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि बाहिरबाट योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यस्तो नियुक्तिका लागि उम्मेदवारको उपयुक्तताका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने तथा नियुक्तिको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यसम्पादन करार र सेवाका सर्त सरकारबाट निर्धारण हुने प्रस्ताव छ।
संघ–प्रदेश प्रशासनिक सम्बन्ध स्पष्ट पार्ने
विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सम्बन्धलाई समेत व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । प्रस्तावित संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ। नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाका अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीलाई प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा खटाउन सक्नेछ । त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाको बाह्रौँ तहमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सेवाको गठन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
समावेशी आरक्षणको हिस्सा बढाउने प्रस्ताव
निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्तो हिस्सा ४५ प्रतिशत रहेको छ। प्रस्तावित ४९ प्रतिशतभित्रको आधा हिस्सा महिलाबीचको प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउने र बाँकी हिस्सा विभिन्न समावेशी समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
महिलातर्फ छुट्याइएको सिटमा पनि विभिन्न समावेशी समूहलाई समेट्ने प्रस्ताव छ। यसअन्तर्गत खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ। आरक्षण सुविधा भने एउटै व्यक्तिले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित पदमा एक–एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’
उच्च तहका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि तत्कालै सरकारी तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा जान रोक लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी अवकाशअघि काम गरेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संस्था वा त्यसलाई नियमन गर्ने संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ट्रेड युनियनदेखि बिदासम्म नयाँ व्यवस्था
विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। त्यस्तै, संघीय सेवामा समायोजन भएका तर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीको व्यवस्थापन, अन्तरप्रदेश सरुवा, कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण तथा विभिन्न प्रकारका बिदासम्बन्धी प्रावधान पनि समेटिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको लामो समयपछि आउन लागेको संघीय निजामती सेवा कानुनले नेपालको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि विधेयक संसद्को छलफल र संशोधन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएकाले हाल प्रस्ताव गरिएका प्रावधानमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
