बैंकिङ खबर / रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सरकारले राहतसँगै आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज अघि बढाएको जनाएको छ। बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालीन राहतसँगै पुनर्बहाली र आर्थिक गतिविधि सामान्य बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दिएको हो ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले बाढीबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति र सरकारले अघि बढाएका कदमबारे जानकारी गराएको हो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत तत्काल निकासा भइसकेको छ।
सरकारका अनुसार विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत परिचालन भइरहेको छ। हालसम्म ३३ देशबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको तथा केही मुलुकबाट फोरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट र शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीसहित प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको छ।
पुनरुत्थानका लागि विभिन्न वित्तीय प्याकेज
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न ‘व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। बाढीका कारण केरुङ–रसुवा नाका अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृंखलामा परेको असरलाई कम गर्न वैकल्पिक नाकाबाट सामान भित्र्याउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान, चीन सरकारबाट २० लाख अमेरिकी डलर सहयोग र विश्व बैंकबाट ८५ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व बैंकबाट थप १५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग आउने क्रममा रहेको जानकारीसमेत दिइएको छ। यससँगै बाढीबाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा प्रारम्भिक पुनर्बहालीका लागि विभिन्न संयुक्त कार्यदल परिचालन गरिएको छ। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका लागि पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (PDNA) प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
सडक र पुलमा ठूलो क्षति
बाढीले रसुवा तथा आसपासका क्षेत्रमा यातायात पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर भाग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै, गल्छी–देवीघाट र देवीघाट–त्रिशूली–बेत्रावती सडकखण्डको करिब १४ किलोमिटर भागमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण पक्की तथा झोलुङ्गे पुलसमेत प्रभावित भएका छन्। तथ्यांकअनुसार ३३ वटा पक्की मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, ४ वटा पुलमा आंशिक क्षति र ६८ वटा झोलुङ्गे पुल प्रभावित भएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनामा पनि असर
बाढीको प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा समेत परेको छ। मन्त्रालयका अनुसार १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ५ वटा सौर्य आयोजना गरी २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्तै, निर्माणाधीन ६ वटा जलविद्युत् आयोजनामा समेत असर परेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता करिब ५०८ मेगावाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलमा भएको क्षतिले तत्कालीन पुनर्बहालीसँगै आगामी दिनमा ठूलो पुनर्निर्माण लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
१ देखि ४ महिनाको ‘अर्ली रिकभरी’ योजना
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढीपछि खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको जानकारी दिए। प्रारम्भिक पुनर्बहालीका लागि सरकारले १ देखि ४ महिनाको ‘अर्ली रिकभरी’ योजना अघि सारेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, सञ्चार तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारलाई क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। चिलिमे तथा त्रिशूली–३ ‘ए’ र ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित सुरुङ तथा आन्तरिक कनेक्टिभिटी क्षेत्रमा समेत विशेष ध्यान दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
निजी क्षेत्र र लगानीमा परेको असर सम्बोधन गर्ने तयारी
बाढीबाट भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रको गतिविधिमा समेत असर पारेपछि सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नगरी लगानी र व्यवसायिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने दिशामा अघि बढाउने संकेत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुदृढीकरण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने तथा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यम विस्तार गर्ने विषयमा समेत काम भइरहेको जनाएको छ। यता, अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले भने विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बाढी प्रभावित नागरिकलाई अस्थायी टहरामा राख्नुको सट्टा केही महिनाका लागि घरभाडा अनुदान उपलब्ध गराउने विकल्प अपनाउनुपर्ने सुझावसमेत सांसदहरूले दिएका छन्। रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्बहाली अब तत्कालीन राहत वितरणमा मात्र सीमित नरही पूर्वाधार पुनर्निर्माण, व्यवसाय पुनः सञ्चालन, आपूर्ति शृंखला सुधार र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण पुनःस्थापना गर्ने चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
