बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले एउटा रोचक तर चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ। एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशस्त छ। निक्षेपको ब्याजदर विगत पाँच वर्षयताकै न्यून तहमा झरेको छ। कर्जाको ब्याजदर पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। तर अर्कोतर्फ, बैंकहरूले चाहेजति कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग सीधा प्रश्न गरेका छन्– “इतिहासकै सस्तो ब्याज हुँदा पनि कर्जा किन बढेन?”
यो प्रश्न केवल बैंकहरूको मात्र होइन, समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो।
ब्याजदर कहाँबाट कहाँ पुग्यो ?
कोभिडपछि र विशेषगरी २०७९ सालतिर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव थियो। बैंकहरू निक्षेप तान्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। मुद्दती निक्षेपमा १२–१३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइयो। त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजदरमा पनि देखियो। व्यवसायीले १५–१८ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपरेको अवस्था थियो।
तर त्यसपछि परिस्थिति पूर्ण रूपमा बदलियो।
सरकारी खर्च विस्तार, रेमिट्यान्समा तीव्र वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार तथा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै गएपछि तरलता अत्यधिक भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि क्रमशः सहज मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्यो। परिणामस्वरूप आज अधिकांश वाणिज्य बैंकमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। कर्जाको आधारदर (Base Rate) पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।
अर्थात्, विगत पाँच वर्षको तुलनामा अहिले ऋण लिन सबैभन्दा अनुकूल समय मानिन्छ।
तर कर्जा किन बढेन ?
यही प्रश्न अर्थमन्त्री वाग्लेले सीईओहरूसँग गरेका छन्। उनले सोधे– समस्या मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ, कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमै समस्या छ?
वास्तवमा समस्या एउटै होइन, धेरै तहमा फैलिएको छ।
पहिलो, बजारमा माग कमजोर छ।
उद्योगीले उत्पादन बढाए पनि बिक्री हुने सुनिश्चितता छैन। निर्माण क्षेत्र सुस्त छ। घरजग्गा कारोबार अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सस्तो ब्याज मात्रै लगानी गर्ने आधार बन्दैन।
दोस्रो, व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेको छ।
पछिल्ला केही वर्षमा उच्च ब्याजदर, बजार मन्दी, ऋण असुलीको दबाब, धितो लिलामी, चेक बाउन्स, कानुनी जटिलता लगायतका कारण निजी क्षेत्र जोखिम लिन हिच्किचाइरहेको छ। धेरै व्यवसायी पहिलेको ऋण व्यवस्थापनमै केन्द्रित छन्, नयाँ लगानीमा होइन।
तेस्रो, बैंकहरू पनि सावधान भएका छन्।
बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढिरहेको छ। धेरै बैंकले खराब कर्जाका कारण ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपरेको छ। त्यसैले नयाँ ऋण वितरणमा बैंकहरू पहिलेभन्दा बढी सतर्क भएका छन्। गुणस्तरीय परियोजना नदेखिएसम्म ऋण प्रवाह गर्न बैंकहरू इच्छुक छैनन्।
बैंकमा पैसा थुप्रियो, अर्थतन्त्रमा पुग्न सकेन
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले पर्याप्त तरलता छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा तानिरहेको छ। यसको अर्थ बैंकसँग लगानी गर्न रकम छ, तर योग्य ऋणी र विश्वसनीय परियोजनाको अभाव देखिएको छ।
यही अवस्थालाई अर्थमन्त्रीले सीईओहरूसँगको छलफलमा उठाएका थिए। उनले प्रश्न गरे– बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादन र लगानीमा रूपान्तरण गर्न किन सकिएको छैन ?
यो प्रश्नले अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या औँल्याउँछ। बैंकमा पैसा छ, तर उद्योगमा पुगिरहेको छैन। पैसा बैंकभित्रै घुमिरहेको छ।
कर्जा बढाउन केवल ब्याज घटाएर पुग्दैन
बैंकरहरूले पनि अर्थमन्त्रीसँग यही कुरा राखेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता माग सिर्जना गर्नु हो। बजारमा कारोबार बढेपछि मात्रै व्यवसायीले ऋण लिन्छन्।
सीईओहरूले सरकारसमक्ष केही प्रमुख माग राखेका छन्–
- निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति।
- लगानीमैत्री वातावरण।
- कानुनी अनिश्चितता अन्त्य।
- ऋण असुलीका क्रममा बैंकका कर्मचारीमाथि अनावश्यक कानुनी दबाब नपर्ने व्यवस्था।
- उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन।
उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट थियो— समस्या बैंकमा पैसा नभएको होइन, लगानी गर्ने वातावरण कमजोर भएको हो।
अर्थमन्त्रीको सन्देश
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताए।
उनका अनुसार सरकारको लक्ष्य केवल बैंकमा तरलता बढाउनु होइन, त्यो रकम उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्नु हो।
उनले बैंकिङ प्रणालीलाई अर्थतन्त्रको “सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगम” को संज्ञा दिँदै बजारको वास्तविक मनोविज्ञान सबैभन्दा बढी बैंकहरूले बुझ्ने बताए।
उनको भनाइमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
अब समाधान के ?
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अहिलेको चुनौती ब्याजदर होइन, विश्वासको संकट हो।
यदि सरकारले पूँजीगत खर्च तीव्र बनाउने, पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने, निजी क्षेत्रसँग भएका नीतिगत विवाद समाधान गर्ने, कानुनी स्थिरता कायम गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो भने बैंकमा थन्किएको तरलता क्रमशः उत्पादन क्षेत्रमा जान सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत केही सहज व्यवस्था गरेको छ। तर मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। वित्तीय नीति, सरकारी खर्च, निजी क्षेत्रको मनोबल र बजारमा उपभोग वृद्धि—यी सबै पक्ष सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।
आज नेपालको बैंकिङ प्रणालीसँग पैसा अभाव छैन। ब्याजदर पनि विगतकै न्यून अवस्थामा छ। तर कर्जा विस्तार सुस्त छ। यसको अर्थ समस्या अब पैसाको मूल्यमा होइन, लगानीको मनोविज्ञानमा छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सीईओहरूसँग गरेको छलफलले यही यथार्थ उजागर गरेको छ। बैंकहरूले कर्जा दिन चाहेका छन्, व्यवसायीहरू ऋण लिन हिच्किचाइरहेका छन्, र सरकारले दुवैबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने दबाबमा छ।
अब हेर्न बाँकी छ—सरकारले घोषणा गरेका नियामकीय र संस्थागत सुधारहरूले निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउन सक्छन् कि सक्दैनन्। किनभने बैंकको भल्टमा थन्किएको पैसा उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण हुन सकेन भने सस्तो ब्याजदर मात्रै आर्थिक वृद्धिको आधार बन्न सक्दैन।
