बैंकिङ खबर । वर्षौंदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका सहकारी पीडितका लागि सरकारले बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर यो प्रक्रिया अहिले पनि मुख्यतः साना बचतकर्तामा सीमित देखिएको छ। लाखौं रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा गरेका हजारौं बचतकर्ता अझै आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाउने भन्ने अन्योलमै छन् ।
सरकारले गत जेठदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचत फिर्ता गर्न थालेको हो। पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइयो। त्यसपछि क्रमशः साना बचतकर्ताको दायरा विस्तार गर्दै रकम फिर्ता गर्न थालिएको छ। सरकारका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ। तीमध्ये करिब १८ हजार बचतकर्ताको बचत पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ भने बाँकी अधिकांश साना बचतकर्ता हुन्। सरकारले हालसम्म भने साना बचतकर्तालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको छ।
कति रकम फिर्ता भयो?
सरकारले पहिलो चरणमा तीन समस्याग्रस्त सहकारीका ३७८ जना बचतकर्तालाई करिब १४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो । यसमा कान्तिपुर, पशुपति र शिवशिखर सहकारीका १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्य समेटिएका थिए। त्यसपछि दोस्रो चरणमा थप ३०४ जना साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरियो। सरकारले यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको जनाएको छ।
सबैभन्दा धेरै प्रगति शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीमा देखिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शिवशिखरका १,२१३ जना बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाइसकेका छन्। समितिले अझै बचत रकमको आकारका आधारमा चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्ने जनाएको छ।
यस्तै, बागमती प्रदेशमा सिभिल, दर्शन, सुमेरु, लालीगुराँस र राष्ट्रिय नमोबुद्ध सहकारीका करिब ३ हजार साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही सहकारीका बचतकर्ताले एक लाख रुपैयाँसम्म र केहीका १० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
किन साना बचतकर्तालाई मात्रै प्राथमिकता?
सरकारले सामाजिक न्यायको आधारमा पहिलो प्राथमिकता साना बचतकर्तालाई दिएको बताएको छ। दैनिक जीवन चलाउनकै लागि बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा उनीहरू बढी समस्यामा परेकाले कम रकम भएका बचतकर्ताबाट प्रक्रिया सुरु गरिएको सरकारी तर्क छ। यसका लागि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएकालाई “साना बचतकर्ता” का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बचत हुनेहरूलाई भने दोस्रो चरणमा राखिएको छ।
ठूला बचतकर्ताको पीडा उस्तै
सरकारको प्राथमिकताप्रति धेरै साना बचतकर्ता सन्तुष्ट देखिए पनि लाखौं रुपैयाँ बचत गरेका पीडित भने असन्तुष्ट छन्। धेरैले घरजग्गा बिक्री गरेर, वैदेशिक रोजगारीको कमाइ जम्मा गरेर वा निवृत्तिभरणको रकम सहकारीमा राखेका थिए। अहिले उनीहरूको ठूलो रकम अझै रोकिएको छ। कतिपय बचतकर्ताले उपचार, छोराछोरीको अध्ययन, व्यवसाय सञ्चालन र ऋण तिर्न नसक्दा थप आर्थिक संकट झेलिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार “साना बचतकर्ता” भनेर मात्रै राहत दिँदा ठूलो रकम फसेकाहरू अझ बढी समस्यामा परेका छन्।
पैसा कहाँबाट आउँदैछ?
सरकारले अहिले फिर्ता गरिरहेको रकम बजेटबाट सिधै वितरण गरिएको होइन। समस्याग्रस्त सहकारीले दिएको ऋण असुली, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा लिलामीबाट प्राप्त रकमलाई बचतकर्तामा फिर्ता गरिएको हो। सरकारले यही प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाउने जनाएको छ। यसैबीच सरकारले एकीकृत निक्षेपकर्ता संरक्षण कोषको अवधारणा पनि अघि सारेको छ। सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकमलाई त्यही कोषमार्फत परिचालन गरेर बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्ने योजना सरकारको छ। प्रारम्भिक रूपमा घुम्ती कोष (Revolving Fund) पनि स्थापना गरिएको छ।
प्रक्रिया किन सुस्त?
सहकारीबाट बचत फिर्ता ढिलो हुनुका पछाडि मुख्य कारण सम्पत्ति खोजी, ऋण असुली र कानुनी प्रक्रिया रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। धेरै सहकारीको सम्पत्ति विवादमा रहेको, केही सञ्चालक फरार रहेका र धेरै ऋणीले ऋण नतिरेका कारण रकम संकलन अपेक्षाकृत ढिलो भइरहेको छ। सरकारले ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेर असुलीलाई तीव्र बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ।
अब के होला?
सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी रहने र त्यसपछि क्रमशः ठूलो बचत भएका सदस्यलाई पनि रकम वितरण गरिने जनाएको छ। तर ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व रहेको अवस्थामा केवल ऋण असुलीको गतिले मात्रै सबै बचतकर्ताको रकम छिट्टै फिर्ता हुने सम्भावना कम देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको संकटले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नियमन कमजोर हुँदा नागरिकको जीवनभरको बचत जोखिममा पर्न सक्छ। अहिले केही हजार साना बचतकर्ताले राहत पाउन थालेका छन्, तर हजारौं परिवारको ठूलो बचत अझै फिर्ताको प्रतीक्षामै छ। त्यसैले अब सरकारका लागि चुनौती केवल रकम वितरण होइन, सहकारी प्रणालीप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु पनि हो। बचतकर्ताले पूर्ण न्यायको अनुभूति तब मात्र गर्नेछन्, जब साना र ठूला सबै बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउनेछन्।
