बैंकिङ खबर / सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक लाख वा सोभन्दा कम रकम बचत गर्ने पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्न कार्यविधि तयार परेको छ। साना बचतकर्ता सुरक्षा गर्न चक्रिय कोष बनाइ अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको कार्यविधि स्वीकृति पाएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद् सम्म अनुमोदन पठाइनेछ।
पहिलो चरणमा कम बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बीउ पुँजीको रूपमा कोषमा जम्मा गर्नेछ र समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिलाममा आएको रकम पुनः सोही कोषमा राखेर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
देशभर ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये केही सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्दै प्रगति गरेका छन् भने धेरैले नियम विपरीत बचत संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरेको कारण समस्यामा छन्। पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता र ठगी गर्ने सञ्चालकको कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
