बैंकिङ खबर/ सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्वीकृत गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ लागू भएपछि पुरानो २०७७ को कार्यविधि खारेज भएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले भत्ता वितरणमा प्रविधि, पारदर्शिता र अनुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । यसअनुसार अब देशभरका सबै लाभग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भत्ता वितरण गरिनेछ। यद्यपि, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भने यो प्रस्ताव पहिले नै मन्त्रालयमा पठाइसकेको र नयाँ मन्त्रीले त्यसलाई स्वीकृत मात्रै गरेको जनाएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीहरूले अब वडा कार्यालयमार्फत वा अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध विवरण र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य हुनेछ, जसले गलत व्यक्ति वा दोहोरो भत्ता लिने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
योग्यताको निर्धारण नागरिकता वा परिचयपत्रका आधारमा हुनेछ। तर १६ वर्षमुनिका बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य छैन। हरेक लाभग्राहीलाई १३ अङ्कको सामाजिक सुरक्षा परिचय नम्बर दिइनेछ, जसबाट सबै सेवा सञ्चालन हुनेछ।
लाभग्राहीहरूले आफ्नो विवरण अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत नवीकरण गर्न सक्नेछन्। स्थानीय तहले हरेक वर्ष लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विवरण अद्यावधिक नगरी भत्ता वितरण गरेमा सम्बन्धित अधिकारीबाट रकम असुलउपर र जरिवाना गरिनेछ।
सरकारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका, पेन्सन वा अन्य भत्ता पाउने व्यक्तिहरूले यो सुविधा लिन पाउने छैनन्। भत्ता पाउने योग्य जातिसँग विवाह गरेकी तर वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेकी महिलालाई पनि भत्ता नदिइनेछ। साथै, दोहोरो सुविधा रोक्न सबै प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरिनेछ।
नगद वितरण बन्द, भत्ता सिधै खातामा
अब सबै भत्ता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। स्थानीय तहले नगद वितरण गर्न पाउने छैनन्। भत्ताको रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पनि निषेध गरिएको छ।
स्थानीय तहले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंकलाई सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गर्नुपर्नेछ।
भुक्तानी समयसीमा
भत्ता रकम त्रैमासिक रूपमा वितरण हुनेछः
पहिलो त्रैमासिक: कात्तिक ७ गतेभित्र
दोस्रो त्रैमासिक: माघ ७ गतेभित्र
तेस्रो त्रैमासिक : वैशाख ७ गतेभित्र
चौथो त्रैमासिक : असार मसान्तभित्र
मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्नेछ। वितरणको विवरण चौमासिक रूपमा स्थानीय तहको वेबसाइट र सूचना बोर्डमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक वा पूर्ण अपांगता भएका लाभग्राहीका लागि बैंक, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद भुक्तानी शिविरमार्फत सहजीकरण गर्न सकिनेछ । मृत लाभग्राहीको खातामा रकम नपठाइने र बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
बालबालिका वा अशक्त व्यक्तिको भत्ता संरक्षकमार्फत दिइने छ, तर सो रकम उनीहरूको औषधोपचार, पोषण र कपडामा खर्च गर्नुपर्नेछ। दुरुपयोग भएमा स्थानीय तहले संरक्षक परिवर्तन गर्न सक्नेछ। कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति बनाइनेछ। यी समितिहरूले वितरणका समस्या समाधान, विवरण अद्यावधिक र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक रूपमा भत्ता वितरणको समीक्षा गरी गाउँ÷नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ।
