बैंकिङ खबर/सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट भाषण गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन्।
