बैंकिङ खबर/ विद्युतीय सुशासनमार्फत आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीतिसहित ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले विद्युतीय सुशासन (ई-गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र राय सुझाव माग गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका बिद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ तयार पारिएको बोर्डको भनाइ छ ।
गत माघ १४ गते तयार पारिएको ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा आज सार्वजनिक गरिएको ई–गभर्नेन्स बोर्डका सीईओ दिपेश बिष्टले जानकारी दिए । यसअघि ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै राय तथा सुझाव लिइएको बिष्टले बताए । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रुपान्तरणमार्फत अनुभुतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ ।
“यस अवधारणामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबीच अन्तरक्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्यांकलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने छ”, बोर्डले भनेको छ ।
मुलुकमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानूनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका कार्य सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बोर्डको भनाइ छ ।
ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रुपान्तरणका लागि विभिन्न सात वटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानूनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवर्द्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास छन् ।
ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरेको बोर्डको भनाइ छ ।
