बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटमार्फत हुने कारोबारलाई थप कडाइ गर्ने भएको छ । यसअघि लचिलो नीति लिएको राष्ट्र बैंकले अब यसमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
वालेटमार्फत हुने कारोबारमा जोखिम बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति पुनरवलोकन गरी कसिलो बनाउन लागेको हो । विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न वालेट कम्पनीका लागि कारोबार सीमा बढाउनुका साथै विप्रेषण भुक्तानीमा समेत सहुलियत दिइएको छ । अब उक्त सुविधा अवैध भुक्तानीका लागि दुरुपयोग भएको पाइपछि त्यसमा पुनरवलोकन गर्न लागिएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) ले सुन तस्करीको अनुसन्धानका क्रममा अवैध भुक्तानीका लागि विद्युतीय वालेट प्रयोग भएको पत्ता लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले हाल मोबाइल वालेटमार्फत दैनिक २ लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सक्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ ।
तर, वालेट कम्पनीले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी विप्रेषण भित्त्याउन सक्ने र यसका लागि रकमको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा वालेट कम्पनीहरू पेवेल र सजिलो पेले विप्रेषण कारोबारमा दिएको सुविधा अवैध रकम भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । दुवै कम्पनीले अस्ट्रेलियाबाट सेन्ड मनी नेपाल र नमस्ते रेमिट्यान्सबाट विप्रेषण प्राप्त भएको भन्दै उक्त रकम भुक्तानी प्रयोजन देखाएर वालेटमार्फत कारोबार भएको छ ।
दुवै कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट विप्रेषण कारोबारको स्वीकृति नलिएको र रकम हुन्डीबाट आएको तथा भुक्तानीका लागि वालेट प्रयोग भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसैगरी प्रहरी अनुसन्धानमा वालेट कम्पनीहरूले बैंक खातामा रहेको मौज्दातभन्दा बढी ई–मनी जारी गरेको र राष्ट्र बैंकमा दैनिक रूपमा पठाउने विवरण पनि सही नहुने गरेको खुलेको छ ।
