बैंकिङ खबर/ स्थानीय तहको निर्वाचन आउनु अघि बाहिरिएको निक्षेप निर्वाचनपछि पुनः भित्रिन थालेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार जेठ १८ गतेसम्ममा बैंकहरुको निक्षेप संकलन ४३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत बैशाख अन्तिमसम्ममा बैंकहरुको निक्षेप ४३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो । यो दुई सातामा बैंकहरुको निक्षेप १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेको हाे ।
तर हटेन तरलता समस्या
आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन । निर्वाचनपछि तरलता हट्ने अनुमान गरिएपनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो समय बैंकिङ्ग प्रणालीबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम भने रोकिएको छ । चुनाव अघिसम्म बैंकहरुको निक्षेप लगातार घट्दो क्रममा थियो । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण अधिकारी बैंकहरुको निक्षेप बाहिरिने क्रम केहि रोकिएको भएपनि सहज अवस्था भने भइनसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले बैंकिङ्ग प्रणालीमा सामान्य निक्षेप बढेको देखिएपनि त्यस्तो सहज अवस्था भने आइसकेको छैन ।
चुनावपछि जुन हिसाबले रकम बैंकिङ्ग प्रणलीमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अनुसार पैसा भित्रिएको देखिदैन । चुनावी खर्च र सरकारले गर्ने विकास खर्चले बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थपिने आँकलन बैंकर र राष्ट्र बैंकको पनि थियो । तर अहिले सोचेजस्तो निक्षेप संकलन बढ्न सकेको अवस्था भने छैन् । अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमार्फत लिने सापटी भने अझै घटेको छैन । बैंकहरुमा नयाँ निक्षेप नआउँदा उनीहरु केन्द्रीय बैंकको सापटीमा भर पर्नु परेको अवस्था अझै कायमै छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिने तरलता सुविधा नै स्थायी तरलता सुविधा हो । केन्द्रीय बैंकले एक साताको लागि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँछ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई सरकारी ऋणपत्रको धितोमा ९० प्रतिशतसम्म सापटी दिने गर्छन् ।
बैंकहरुले लिने तरलता सुविधा एक सातामा नै परिपक्क हुने हुँदा सो समयमा बैंकिङ्ग सेक्टरमा निक्षेप थपिन नसक्दा बैंकहरु बारम्बार तरलता सुविधा लिएर केन्द्रीय बैंकले तोकेका विभिन्न दरहरु कायम गर्न बाध्य छन् । यसरी लिइएको सापटीबाट कर्जा दिन भने पाइदैन् । अहिले पनि केन्द्रीय बैंकलाई तिर्नुपर्ने सापटी रकम २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १ महिना १० दिन मात्रै बाँकी छ । यो समयमा सरकारको खर्च बढ्ने र त्यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा केहि तरलता थपिने भए पनि त्यसले अहिलेको तरलता अभावको खाडल पुर्न नसक्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
यदि केन्द्रीय बैंकले लचकता नअपनाउने हो भने बैंकहरुमा फेरि तरलताको अभाव उस्तै रहने देखिन्छ । अहिले धेरै बैंकहरुको सिडि रेशियो ९० प्रतिशत माथि नै छ । जुन आगामी असार मशान्तभित्र ९० प्रतिशत भन्दा तल ल्याउनुपर्छ । बैंकहरुले सिडि रेशियो ९० प्रतिशतभन्दा केहि तल नै राख्नुपर्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहको रकम पनि गणना गर्न पाइदैन भने ऋणपत्रलाई पनि गणना गर्न पाइदैन । यसले गर्दा अन्तिम त्रैमासमा २ खर्ब रुपैयाँ रकम बजारमा आउँदा पनि त्यसले खासै धेरै ठूलो प्रभाव नपार्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल विगतका ट्रेन्ड हेर्दा निर्वाचन पछाडि प्रयाप्त मात्रामा तरलता बैंकिङ सिस्टममा देखिएको बताउँहुन्छ । ‘यो हिस्ट्रिले पनि देखिन्छ । हामीले दुई, चार वटा इलेक्सन पनि देख्यौं । त्यो बेला भएको पनि त्यहि थियो । चुनाव पछाडि बजारमा प्रयाप्त तरलता हुन्छ ।’
उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘इलेक्सनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा तरलता अलि टाइट नै हुन्छ । किनभन्दा एकातिर नेपाल सरकारको पनि खर्च हुन्छ । त्यता तिर पनि नेपाल सरकारले जोहो गर्ने भयो । जो इलेक्सनमा भिँड्दै हुन्छन् । प्रयाप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् । खर्च गर्दा जोहो गर्ने भनेको सिस्टममा तानिने भयो । इलेक्सन पछाडि सरकारको खर्च पनि आम्दानीको रुपमा मान्छेमा पुग्नेभयो । उम्मेद्वारहरुले व्यक्तिगत र पार्टीको खर्च गरेको पैसा सिस्टममा छिर्ने भयो । त्यसले गर्दा इलेक्सन अगाडि तरलता अलि टाइट हुने इतिहासले देखाउँछ । इलेक्सन पछाडि तरलता प्रयाप्त हुने हुन्छ । जसले केहि हदसम्म मुद्रास्फितिलाई टेवा पुर्याउने इतिहासले देखाउँछ ।’
राष्ट्र बैंकले तरलता सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको छः गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकले तरलता सहज बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ । अहिले पनि अर्थत्रन्त्रका सूचकहरु राम्रो नरहेको बताउँदै तरलताको समस्या अझै केहि समय रहने उहाँको भनाइ छ । अहिले शोधानान्तर स्थिति नकारात्मक नै रहेको र यो बजारको तरलतासँग गाँसिएकोले तरलता समस्या अझै केहि समय रहने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बजेटले पनि समेटेन तरलता समस्या
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि तरलता समस्या समाधानका कुनै योजना ल्याएन । बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान सरकारले तरलता समस्या समाधनको लागि बजेटमा सम्बोधन नगरेको भन्दै बैंक ब्याजदर बढ्ने बताउनुहुन्छ ।
अध्यक्ष गोल्यानले बजेटले छाडेका धेरै विषय छन् भन्दै सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलतालाई सम्बोधन नगरेको उहाँको भनाइ छ । ‘प्रणालीमा तरलता समस्या अहिले पनि छ, यो समस्या अझै बढेर थप समस्या हुन सक्छ, त्यसैले आउने दिनमा बैंकको ब्याजदर निश्चित बढ्छ,’ उहाँले भन्नभने, ‘सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त तरलता छैन्, यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले बजेटमार्फत् बैंकलाई आवश्यक सहजिकरण गरेको छैन ।’
बैंकिङ तरलता के हो ?
निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता नै तरलता हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । बैंकमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, संस्थान आदिबाट संकलन हुन आएको रकम चल्ती, मुद्दती तथा निक्षेप खातामा जम्मा भएको हुन्छ र उनीहरूले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं बैंकको हुन्छ । यसरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राखेको रकम, बजारमा खरिद–बिक्री भइरहने वित्तीय उपकरण र सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुमा अत्यधिक तरलताको गुण रहेको हुन्छ । साथै, कुनै पनि वित्तीय सम्पत्ति सजिलै खर्चयोग्य रकममा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्थालाई बजारको तरलता भनिन्छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । तरलता बढ्यो भने ब्याजदर घट्छ र मुद्रास्फीति बढ्छ । साथै, तरलतामा संकुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फीतिमा दबाब कम हुन्छ । मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चापदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, कमजोर तरलताले धेरै किसिममा समस्या निम्त्याउन सक्छन् । तरलता न्युन हुनु मात्रै नभएर अधिक हुनु पनि समस्या नै हो ।
किन हुन्छ समस्या ?
अहिले बजारमा न्युन तरलताको समस्या छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढ्नु र सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्नु नै नेपालमा पटक पटक दोहोरिरहने तरलता अभावका मूख्य कारकका रुपमा देखा परेका छन् । कर्जाको माग भयो रे भन्दैमा आफ्नो क्षमता नै नहेरी लगानी गर्दा तरलता समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, यदि बैंकको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप बढी छ र सर्वसाधारणको निक्षेप कम छ भने निक्षेपकर्ता र बैंक दुवैका लागि यो जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले संस्थागत निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप झिके भने सम्बन्धित बैंकलाई तरलताको समस्या आउँछ । सानो पुँजी भएको बैंकले धेरै निक्षेप उठाउने र कर्जा पनि धेरै प्रवाह गर्ने गर्दा पनि तरलता जोखिम बढ्न सक्छ । किनकि, सानो पुँजी भएको बैंकले जोखिमका समयमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैन ।
यता, बजारमा कर्जाको माग बढेन र लगानी गर्ने वातावरण भएन भने बजारमा अधिक तरलताको समस्या हुन्छ । नेपालमा प्रायः बैशाख लागेपछि अधिक तरलताको समस्या देखिने गरेको छ । किनकि, वर्षभरि नभएर सरकारको विकास खर्च रिपोर्टमा देखाउनकै लागि भएपनि रातारात गरिन्छ र सरकारी ढुकुटी खुल्न थाल्छ । त्यस्तै, वर्षात् सुरु हुने भएकाले यो समयमा अन्य भौतिक निर्माणका काम खासै गरिँदैन, जसकारण कर्जा माग कम हुन्छ ।
न्युन तरलताको प्रभाव
मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चा पदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ ।
बैंकमा तरलता अभाव हुँदा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँछ । उद्योग व्यवसायहरुले कर्जा नपाएपछि विकासका काम अघि बढ्न सक्दैन र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्न पुग्छ ।
तरलता अभावका कारण निक्षेपको व्याज अस्वभावित रुपले बढ्न जान्छ । निक्षेप तान्ने होडबाजीमा बैंकहरुले सीमा नै नाघेर व्याजदर तोक्न थाल्छन् । निक्षेपमा दिने व्याजको खर्च उठाउन उता कर्जाको पनि व्याजदर बढ्न थाल्छ र ऋणीहरु प्रभावित हुन थाल्दछन् । यस्तो अवस्थामा उद्यमीहरु निरुत्साहित बन्न पुग्दछन् भने बैंकहरुलाई कर्जा असुलीमा समेत समस्या पर्न सक्छ ।
अधिक तरलताको प्रभाव
तरलता अभावका जस्तै अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बैंकहरुमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैंकहरुको व्याज खर्च बढ्न गई मुनाफा प्रभावित हुन पुग्दछ । फलस्वरुप बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थाल्दछन् र निक्षेपकर्ताहरु प्रभावित बन्न पुग्छन् । उता कर्जाको पनि व्याजदर त घट्छ तर लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्न सक्दैन र लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुन थाल्दछ ।
एकातिर उपभोग बढेपछि बढ्ने आयातले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा समेत असर पुर्याउँछ भने अर्कोतर्फ उपभोग बढेपछि हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि कठिन पर्ने हुन्छ । समग्र मूल्यस्तरमा हुने वृद्धिले छिट्टै मुद्रास्फीतिको अवस्थासमेत सृजना हुन्छ ।
अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पूँजी पलायनको अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, बैंकमा कम व्याज पाउने भएपछि सुपरीवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका सहकारी जस्ता संस्थाहरुमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ ।
तरलता व्यवस्थापन
तरलता असन्तुलनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या नआओस भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले तरलताको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ । विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले बजारमा धेरै तरलता भए प्रशोचन गर्ने र कम भए प्रवाह गर्ने गर्दछ । तरलता कम भएमा रिपो जारी गरेर तरलता प्रभाव गरिन्छ भने अधिक भएमा रिभर्स रिपो जारी गरि तरलता प्रशोचन गरिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा असाधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थितिदेखिन आएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिकोनिर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गर्न निक्षेप संकलन गरिन्छ वा सोझै विक्री उपकरण प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै, सोझै खरिद उपकरणमार्फत तरलता प्रभाव गरिन्छ । यसबाहेक, राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरुमार्फत पनि तरलता व्यवस्थापन गर्दछ । यसबाहेक, व्याजदर करिडोर, सीसीडी रेसियो, अन्तरबैंक कारोबार लगायतका नीतिगत व्यवस्था एवम् मापदण्डको प्रयोग गरेर पनि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।
दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । तर, विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस्तो समस्याकोे दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । घरगाडीमा गरेको लगानी एकपटक गरेपछि सकिन्छ, तर जलविद्युते, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतमा गरिएको खर्चबाट आम्दानी भइरहन्छ, जसले नगद प्रवाह बढाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कायम रहन्छ । त्यस्तै, विकास खर्च पनि समयमा नै सन्तुलित तवरले गर्दै जानुपर्छ । राज्यसँग भएको पैसा खर्च गर्दै जाँदा नगद प्रवाह बढ्न गई तरलता समस्या कम हुन्छ ।
अब त मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । स्थानीय तहका लागि भनेर छुट्टै बजेट बनाइएको छ । यस्तो बजेट वित्तीय संस्थामा राखेर खर्च गर्दा पनि वित्तीय तरलतामा सहजता हुन्छ । यसबाहेक, हुण्डी नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने, गाउँगाउँमा छरिएर रहेका ससाना पुँजी बैंकसम्म ल्याउनका लागि वित्तीय साक्षरताका साथै बैंकिङ पहुच बढाउने लगायतका उपाय अपनाएर तरलतामा देखिने असन्तुलित अवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा नै समाधान गर्न सकिन्छ ।
