पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) बहसमा छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले पछिल्ला केही दिनयता बाफिया विधेयकमाथी पुनः छलफल गरिरहेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले पठाएको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल मात्रै पदमा बस्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेको थियो । तर, बैंक सञ्चालक सांसदसमेत रहेका अर्थ समितिका सदस्यहरुले त्यसलाई उल्ट्याएका थिए ।
अर्थ समितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलगायत झन्डै आधा दर्जन सांसद छन् । उनीहरुले यसअघि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रस्ताव उल्ट्याएर अर्थ समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनलाई पारित गरी अर्थ समितिले संसदमा पेश गर्यो । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा संसदले त्यसलाई फेल गराई पुनः छलफल गरी पेश गर्न समितिमै फर्कादियो । त्यसपछि लामो समय बाफियाबारे छलफल नगरेको अर्थ समितिले हालै त्यसमाथीको छलफल सुरु गरेको छ ।
आइतबारमात्र तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलसहित पुर्वगभर्नरहरुलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा पुर्वगभर्नरहरुले पछिल्लो संशोधनप्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाउँदै कसैको स्वार्थमा निहित भएर बाफिया पारित भएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा हुने चेतावनी समेत दिएका थिए । हेरौँ कसले के भने ।
रहस्यमय संशोधन, विष्णु पौडेल निवर्तमान अर्थमन्त्री
प्रबन्ध संचालकलाई दुई कार्यकालको सीमा तोकी अध्यक्षलाई भने आजिवन पदमा रहने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु रहस्यमयजस्तो देखियो । अर्थ समितिको यो कदम आफुले बुझ्न सकेको छैन । सबैभन्दा उच्च पद मानिने राष्ट्रपति त तोकिएको कार्यकाल भन्दा बढी पद्मा रहन नसक्ने स्थिति छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्दा आपत्ति हुनुपर्ने किन ?
व्यवसायी नै बैंकको संचालक हुनु गलत, पुर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा
ऋण लिने र दिने व्यक्ति एउटै हुँदा त्यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विकृति मौलाउँछ । त्यसैले कुनै पनि कम्पनीमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भइ बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायी बैंकको संचालक हुन पाउने व्यवस्था ठीक छैन । यसलाई सच्याएर कुनै पनि कम्पनीमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भइ बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायी बैंकको संचालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । किनकी बैंक संचालक र व्यवसायी फरक हुन्छ ।
राष्ट्र बैंककै अधिकार कटौतिको प्रयास ? पुर्व गभर्नर डा. तिलकबहादुर रावल
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन प्रबद्र्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । यहाँ त राष्ट्र बैंककै अधिकार कटौति हुने अवस्था देखियो । राष्ट्र बैंकको अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रभावित हुन नदिने गरी कानून बनाउनेतर्फ समितिको ध्यान जानुपर्छ । पछिल्लो संशोधनमा जे जति विरोध र टिप्पणीहरु भए, ती स्वभाविक हुन् । किनभने त्यहाँ उल्लेख गरिएका केही विषयहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने किसिमका छन् । सुरुमै गलत निर्णय लिनबाट बच्नुपर्छ ।
बैंकका सञ्चालकको प्रभावमा संशोधनः पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
अर्थ समितिले सीमित व्यक्तिको स्वार्थको चंगुलमा फँसेर निर्णय गरेको देखिन्छ । विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव हटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको स्वार्थ पूरा हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु चिन्ताको विषय हो । एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष रहने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपारदर्शीता र एकाधिकारवादी क्रियाकलाप मौलाउँछ । तर पनि यही खतरालाई अंगिकार गर्ने प्रयास किन भईरहेको छ भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।
