वित्तीय र बीमा क्षेत्रको वृद्धि ६.०६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

बैंकिङ खबर/ केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वित्तीय र बीमा क्षेत्रको वृद्धि ६.०६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब २ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।

कोभिडको जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण गएका दुई आर्थिक वर्षमा वित्तीय र बिमा क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिएको थियो । कोभिडको जोखिम कम भएपछि मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढेका छन् । यसले बैंकिङ र बिमा क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेकाले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार देखिएको विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको प्रगति र बाँकी तीन महिनाको सम्भावित गतिविधिका आधारमा विभागले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा ४.०५ प्रतिशत रहेको वित्तीय र बिमा क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ०.३५ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै वित्तीय र बिमा क्षेत्रका गतिविधि पनि बढेकाले चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार देखिएको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘यो आर्थिक वर्षभर नै वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको छ । तर हामीले त्यो पक्ष हेर्दैनौं । वित्तीय मध्यस्थताको काम गरेबापत उनीहरूको आर्जन हेर्छौं । यस्तो आर्जन गत वर्षको तुलनामा बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण वित्तीय र बिमा क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार भएको हो ।’

विभागले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक गणना गर्दा दुई वर्षअघिदेखि वित्तीय क्षेत्रमा बीमा पनि समावेश गर्दै आएको छ । त्यसभन्दा अघिका वर्षहरूमा बिमालाई अन्य शीर्षकमा राखेर गणना गरिँदै आएको थियो । कोभिडका कारण गएका दुई वर्ष यी क्षेत्रका गतिविधि पनि प्रभावित भएका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षमा परिस्थिति सुधारोन्मुख रहेको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रको वृद्धिदर ९.४३ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आउँदा यस्तो वृद्धिदर ६.३५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर ०.३५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४.०५ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव रहे पनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा धेरै कर्जा विस्तार गरेका छन् । पछिल्लो पटक वित्तीय प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना (२०७८ वैशाख) देखि नै तरलता समस्या देखिएको हो । त्यति बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्य (गत असारमा) वित्तीय प्रणालीमा पैसा आउने अनुमानका आधारमा त्यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । त्यसपछि प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको थियो । गत असारपछि प्रणालीमा केही तरलता थपियो । तर कोभिडपछि अर्थतन्त्रको सुधार यति तीव्र गतिमा भयो, जसकारण कर्जाको माग उच्च बन्यो । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलताले त्यति बेला बजारको कर्जा माग धान्न सकेन । यसरी कर्जा र निक्षेपबीच सन्तुलन नमिलेपछि बजारमा तरलता अभाव भएको हो । त्यसयताका सबै महिनामा तरलता अभाव छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सुविधा लिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । लक्ष्यअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्ष करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअनुसार ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका थिए । यो चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत पुस यता कर्जा प्रवाह दरमा कमी आए पनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढेको छ ।

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न पनि बैंकहरूसँग पैसा नभएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । गत फागुनसम्म करिब १२.८ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । बाँकी महिनामा थप करिब ७ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब साढे ३ खर्बदेखि ४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ । तत्कालको अवस्थामा त्यो रकम बैंकहरूसँग नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । यसकारण उक्त कर्जा विस्तारका लागि दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाल बैंकहरूले यसअघि नै स्वीकृत कर्जा, बाध्यकारी व्यवस्था, अत्यावश्यक क्षेत्रलगायतमा सानो परिणाममा कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले ठूलो परिमाणमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

तथ्यांक विभागका अनुसार करिब एक दशकयता औसतमा ६ प्रतिशत हाराहारीमा रहँदै आएको वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर पछिल्ला तीन वर्ष उच्च देखिएको छ । यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर ८.५५ र २०७३/७४ मा ९.०९ र २०७४/७५ मा ९.४३ प्रतिशत थियो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गणना गर्दा वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रअन्तर्गत बैंकिङ, बिमा र सामाजिक सुरक्षा योगदान गरी तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ । बैंकिङ समूहभित्र राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र सहकारी संस्थाको कारोबार समावेश हुन्छ । बिमा समूहअन्तर्गत बिमा समिति, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीको कारोबार समावेश गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षा योगदान समूहमा धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत पर्छन् । यी सबै क्षेत्रको वृद्धिका आधारमा समग्र वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रको वृद्धिदर निकालिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको योगदानमा भने केही कमी आउने देखिएको छ । यो क्षेत्रको वृद्धि राम्रो नै भए पनि सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने होटल तथा रेस्टुराँ, पर्यटनलगायतको वृद्धिदर धेरै छ । यसकारण वित्तीय र बिमा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान गत वर्षभन्दा कमी आएको देखिएको विभागका निर्देशक भण्डारीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रको योगदान ६.८६ प्रतिशत पुग्ने विभागको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो योगदान ७.०१ प्रतिशत थियो । तुलनात्मक रूपमा अरू क्षेत्रको योगदान बढेकाले वित्तीय र बिमाको घटेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि वित्तीय क्षेत्रमा लिइएका नीतिगत पहलकदमीको परिणामस्वरूप वित्तीय पहुँच विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप गत फागुनसम्म ७ सय ५० स्थानमा बैंक पुगिसकेका छन् । पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संख्यामा निक्षेप खाता, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङलगायत डिजिटल बैंकिङमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकबाट