बैंकिङ खबर/ आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि वित्तीय प्रणालीले खेप्दै आएको तरलता अभावको अवस्थामा सुधार आएको छैन । आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अपेक्षाविपरीत अवस्था झन् विकराल बन्दै गएको हो । बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) निर्देशित सीमा (९० प्रतिशतभन्दा माथि) भन्दा माथि पुगेको, अन्तरबैंक दर ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटी सुविधा (स्थायी तरलता सुविधा–एसएलएफ र ओभर नाइट–रिपो) अचाक्ली बढेकोलगायत कारण तरलता अवस्थामा सुधार नआएको स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लामो समयदेखि अधिक तरलता छैन । अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट दिनहुँ ठूलो परिमाणमा एसएलएफ सुविधा लिइरहेका छन् । बैंकहरूले लिँदै आएको एसएलएफ सुविधा र वित्तीय प्रणालीमा देखिँदै आएको अधिक तरलताको अन्तर धेरै ठूलो छ ।
यसकारण बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटीकै उपज रहेको र यथार्थमा अधिक तरलता लामो समयदेखि ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ‘प्रणालीमा ६/७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता देखिन्छ, सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैकबाट ५०/६० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफमार्फत लिएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसकारण बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि अधिक तरलताको अवस्था ऋणात्मक छ ।’
लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता दबाबमा रहेको र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता प्रवाह गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘तरलता अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले दैनिक सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सोही कारण आवश्यकताअनुसार बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिहीबार मात्रै एलएलएफमार्फत ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मंगलबार मात्र यस्तो सापटी ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । गत साउनदेखि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत ५५ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सापटी लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अहिले पनि लगानीमा छ । पछिल्ला हरेक दिनमा यस्तो सापटी लिने क्रम र परिणाम बढ्दो रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारी ऋणपत्र धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन सापटी नै एसएलएफ हो । सरकारी ऋणपत्रको धितो राखेर यस्तो सापटी लिन पाइन्छ । एसएलएफको परिपक्वको अवधि बढीमा ७ दिनको हुन्छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् ।
बैंकहरूले यत्रो सापटी रकम कर्जा दिनभन्दा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न, नगद व्यवस्थापन गर्न, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नलगायतमा उपयोग गरेको देखिन्छ । गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपसँगको अनुपात २३ प्रतिशत थियो । खुद तरल सम्पत्ति निकाल्दा आगामी ९० दिनभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व कुल तरल सम्पत्तिबाट घटाउनुपर्ने हुनाले यदाकदा राष्ट्र बैंकले तोकेको खुद तरल सम्पत्तिमा जम्मा निक्षेपको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । तोकिएको २० प्रतिशतभन्दा कम खुद सम्पत्ति र निक्षेपबीचको अनुपात बराबर भएमा पुँजी पर्याप्तता निकाल्दा अतिरिक्त जोखिम भार दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन मसान्तसम्म करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यसको ९० प्रतिशतसम्म उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिन सक्छन् ।
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप आउने क्रममा भने सुधार भएको देखिँदैन । यसअनुसार गत साता वाणिज्य बैंकहरूमा एक अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएको छ । यो साप्ताहिक रूपमा औसत निक्षेप संकलनभन्दा धेरै कम हो ।
रेमिट्यान्स र सरकारी खर्च बढ्न नसकेकाले निक्षेपमा सुधार हुन नसकेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो शुक्रबारसम्म यस्तो निक्षेप ४३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो । निक्षेप संकलनमा सुस्तता आए पनि गत साता वाणिज्य बैंकहरूले थप ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसअनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो शुक्रबार यस्तो कर्जा प्रवाह ४१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो ।
दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेप बढ्न नसकेको (प्रायः महिनामा घटिरहेको), सरकारी खर्च नभएको, रेमिट्यान्समा सुधार नभएको, शोधनान्तर घाटा अकासिएको लगायत कारण लामो समयदेखिको तरलता समस्या अझै केही महिना कायम रहने विज्ञहरूको आकलन छ । विद्यमान समस्या समाधानका लागि राज्य स्तरबाटै विशेष नीतिगत व्यवस्था नभए आउँदा महिनामा अवस्था झन् जटिल हुन सक्नेसमेत उनीहरूको चेतावनी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न पनि बैंकहरूसँग पैसा नभएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । गत पुससम्म करिब साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । बाँकी महिनामा थप करिब ७ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब साढे ३ अर्बदेखि ४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ । तत्कालको अवस्थामा त्यो रकम बैंकहरूसँग नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । यसकारण उक्त कर्जा विस्तारका लागि दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाल बैंकहरूले यसअघि नै स्वीकृत कर्जा, बाध्यकारी व्यवस्था, अत्यावश्यक क्षेत्रलगायतमा सानो परिणाममा कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले ठूलो परिमाणमा कर्जा दिन सक्ने अवस्थै छैन ।’
वित्तीय प्रणालीमा २०७८ वैशाखदेखि नै तरलता समस्या देखिएको हो । त्यतिबेला सरकारले आन्तरिक ऋण संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा (गत असारमा) वित्तीय प्रणालीमा पैसा आउने अनुमानका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । त्यसपछि प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको थियो । गत असारपछि प्रणालीमा केही तरलता थपियो । तर, कोरोना संक्रमण मत्थर हुँदै गएपछि अर्थतन्त्रको सुधार यति तीव्र गतिमा भयो, जसकारण कर्जाको माग उच्च बन्यो । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलताले त्यतिबेला बजारको कर्जा मागलाई धान्नै सकेन । यसरी कर्जा र निक्षेपबीच सन्तुलन नमिलेपछि बजारमा तरलता अभाव भएको हो । त्यसयताका सबै महिनामा तरलता अभाव छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्याको प्रमुख कारण शोधनान्तर घाटा रहेकाले त्यसमा सुधार गरेर वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता समस्यामा पनि सुधार गर्न सकिने विज्ञहरू सुझाउँछन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
