अर्बौँ रुपैँया कर्जा लगानी जोखिममा परेको भन्दै न्यायाधीकरण गुहारे पनि कर्जा असुली हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मारमा परेका छन् । न्यायाधिकरणमा दर्ता भएकामध्ये ५ सय ७४ मुद्दा बिनाधितो लगानीका रहेका छन्,जसबाट ६ अर्बभन्दा बढि रकम उठाउनुपर्ने छ । न्यायाधिकरण कार्यालयले बैंकहरूले धितो नराखी तथा धितो मूल्यांकनभन्दा पनि बढी ऋण प्रवाह गरेकाले असुली गर्न नसकिएको जवाफ दिएपछि बैंकहरु अन्यौलमा परेका हुन् ।
ऋणदाता नै देखाउँदैनन् चासो
ऋणदाता स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै असुली प्रक्रियामा सक्रिय छैनन् । वित्तीय संस्थाले नै चासो नदिँदा भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको न्यायाधिकरणले बताएको छ । न्यायाधिकरणमा २०६० मा नै फैसला भएका मुद्दाहरू समेत मुल्तबीमा छन् । कर्जा असुलीका लागि ऋणीको जेथा खोजेर ल्याउन वा ऋणीलाई थुनामा राख्नका लागि बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिक्रिया नदिएको कार्यालयको भनाइ छ ।
यस्तो छ कानुनी प्रावधान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम असुल गर्न नसके न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ । न्यायाधिकरणले ऋणी वा जमानीको सम्पत्ति लिलाम गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलउपर गर्न सक्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितो भएसम्म भने आफंैले लिलामी गरी कर्जा असुल गर्ने गर्दछन् । धितो नभएका र कर्जा भुक्तान गर्न नआउने ऋणीलाई थुनामा नै राख्ने सक्ने अधिकार पनि न्यायाधिकरणसँग छ ।
०६० सालमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन ०५८ को उपधारा १५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुली गर्न नसकेकामा न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । कर्जाको भाखा नाघेको मितिले ४ वर्ष्भित्र निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
