बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हकप्रद सेयरमा आफ्नो हकभन्दा बढी कित्ताका आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल हकप्रद सेयर निष्कासन हुँदा आफ्नो हकको सेयरमा मात्रै लगानीकर्ताले आवेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई बोर्डले परिमार्जन गर्न लागेको हो ।
सोमबार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्डले आफ्नो हकभन्दा बढी सेयरमा आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको जनाएको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो हक बराबार मात्र हकप्रद सेयर भर्न पाउँछन् ।
यसरी हकप्रदमा नबिकेको सेयर लिलामी प्रक्रियामा लगेर बेच्ने गरिन्छ । तर, नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेमा सम्बद्ध कम्पनीमा कायम सेयरधनीलाई हकभन्दा पनि बढी सेयरमा आवेदन दिने अधिकार हुनेछ । यसले हकप्रद सेयर नबिकेमा मात्रै लिलामीमा
जान सक्छ ।
यो व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डको भनाइ छ । साथै, बोर्डले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको एक नेपाली एक डिम्याट खातासम्बन्धी नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्रत्साहन गर्ने पनि जनाएको छ । बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरूका संस्थापकको ‘लक इन पिरियड’ बढाउने
भएको छ ।
जलविद्युत्मा तीन वर्षको लक इन पिरियड छ । अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीको निर्माण चरणमा ठेक्कापट्टामा कमिसन, सुविधा लिएर तीन वर्षमै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने गरेकाले समयाअवधि थप्न लागिएको हो । बोर्डका अनुसार समयाअवधि थपिएपछि संस्थापक सेयरधनीले अस्वभाविक सुविधा लिने कार्य कम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि लक इन पिरियड बढाउन लागिएको बताए । बोर्डले धितोपत्र निष्कासनमा बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्ने, हकप्रद सेयर निष्कासनमा साबिक सेयरधनीलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सेयर कारोबारपछिको कारोबार राफसाफ अवधि छोट्याउने, अभौतिक सेयरको बिमा गर्ने, क्रेडिट रेटिङ शुल्क पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा संगठित संस्थालाई प्रिमियम मूल्यमा जान पाउने कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्य निर्धारणको लागि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासमा लैजान बोर्डको योजना छ ।
ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई स्वचालित कारोबार गराउने योजना बोर्डको छ । म्यानुअल कारोबारमार्फत चलिरहेको ओटसी बजारलाई स्वचालित बनाउने बोर्डले जनाएको छ । हाल कायम रहेको क्रेडिट रेटिङ व्यवसायको शुल्क परिमार्जन गरिने भएको छ । उनीहरूको व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउन शुल्क परिमार्जन गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको हो ।
बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । उनीहरूलाई ब्रोकर डिलरसिप र एडभाइजरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यस्तै, पुँजी बजारको विकासका लागि स्थापित नागरिक लगानी कोषलगायतका कम्पनीलाई सहायक कम्पनीमार्फत डिलरसिप गर्न दिने व्यवस्था बोर्डले गर्ने पनि सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न रियल टाइम सर्भिलेन्सका लागि अटोमेटेड मार्केट सर्भिलेन्स सिस्टम कार्यान्वनमा लैजाने बोर्डले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित
