सिसीडी सम्बन्धी बैंकहरुको माग सम्बोधन नगरिने

  1. बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सिसीडी) मा गरेको माग सम्बोधन  नगर्ने भएको छ । सिसीडी रेसियोमा लचकता अपनाउदाँ वित्तिय जोखिम बढ्ने ठहर गरि राष्ट्र बैंकले बैंकर्सहरुको माग मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नगर्ने भएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या देखाउदै बैंकर्सहरुले सिसीडी रेसिया गणनालाई बढाउन त केही बैंकर्सहरुले हटाउन नै माग गरिरहेका छन् ।

सिसीडीमा लचकता नअपनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक
बैंकहरूले १०० रुपैयाँ निक्षेप लिदाँ ८० रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छन् भने २० रूपैयाँ तरलता व्यवस्थापन र ऋणपत्रका लागि छुट्टयाउनु पर्छ । बैंकर्सहरुले केही बर्ष अगाडि देखि नै सिसीडीमा लचकता अपनाउन माग गरेका भएता पनि राष्ट्र बैंकले भने यो बर्षको मौद्रिक नीतिमा सिसीडीमा लचकता नअपनाउने भएको छ ।

वित्तीय स्थायीत्व प्राप्त गर्ने महत्वपुर्ण उपकरणको रुपमा सिसीडी रेसियो गणना भएकाले मौद्रिक नीतिले उक्त कुरालाई संसोधन नगर्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । ‘विनाकारण यसलाई तल-माथि पार्नु हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकको अडान हो’ उनले भने ‘यदि हामीले सीसीडी रेसियो २० भन्दा कम गर्यौ भने त्यो घटेको रकम अनुत्पादन क्षेत्रमा जान्छ र त्यसले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न ठुलो चुनौती ल्याउँछ ।’

सिसीडीे घटाउँदा वा हटाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रशस्त लगानीयोग्य फण्ड प्राप्त गर्छन् । बैंकहरुले प्राप्त फाण्ड उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरि आयात प्रतिस्थापन गर्ने निश्चित नभएसम्म केन्द्रिय बैंकले सीसीडी रेसियो तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था नभएको प्रवक्ता निरौलाको भनाई छ । अन्य कुराहरु राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिले संसोधन गरेता पनि सिसीडीमा भने केही हेरफेर नहुने उनले बताए ।

सीसीडी रेसियो सम्बन्धी बैंकर्सको धारणा : 

केही समय यता बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै बैंकर्सहरुले सिसीडीलाई हटाउनु नै पर्छ भन्ने माग गरेका छन् । विगत देखि नै तरलताको समस्या हटाउनलाई सिसीडी रेसियो हटाइनु पर्छ भनेर माग राष्ट्र बैंकमा गरेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बताए । बैंकहरुले आफ्नो संस्थामा १५ देखि २० प्रतिशत तरल सम्पती राख्ने भनेर अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डमा नै तोकिएको हुदाँ सिसीडी गणना भनेर छुट्टै राख्नु नपर्ने तर्क उनको छ ।

‘जोखिम कन्ट्रोल गर्ने, तरलता कति राख्ने, कति सम्पती बजारमा पढाउने र कति संस्थामा जम्मा गर्ने भनेर अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, बासेलको मापदण्डमा छ, त्यताबाट समाउदा हुन्छ । ’ उनी भन्छन् ‘हाम्रो क्यापिटल र रिजर्भको पैसा पनि २० प्रतिशत बैंकमा नै फ्रिज भयो, हामीले कतै पनि लगानी गर्न सकेनौं । सिसीडी रेसियो राष्ट्र बैंकले छोड्ने बित्तिकै बैंकहरुले त्यो पैसा सबै बाढेर सक्छन् भन्ने छैन् ।’ त्यसैले यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने माग बैंकर्स संघको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल कर्जामा माग बढेता पनि निक्षेप संकलन भने सुस्त रहेको छ । वृद्धि सुस्त भएपछि राष्ट्र बैंकसँग सीसीडीमा थप लचकता अपनाउन बैंकर्सहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले अन्य वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्नु पर्ने प्रभु बैंकका कार्यकारी निर्देशक अशोक शेरचनको भनाई छ । समग्र अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा पनि नेपाल देखि बाहेक कुनै पनि मुलुकको बैंकहरुमा सिसीडी नतोकिएको हुँदा नेपालमा त्यो हटिए राम्रो हुने उनले बताए ।
‘हुन त सरकार र राष्ट्र बैंकको सम्वन्यमा वित्तीय नीति तय गरिन्छ ।’ उनले भने ‘हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सिसीडीको अवश्यकता नियमक निकायले देखेर नै लागु गरेको होला तर आगामी मौद्रिक नीतिमा त्यसको सिमा बढाएर ८५ पु¥याइनु पर्छ ।’
यस अघि राष्ट्र बैंकले सिसीडिमा दिएको सहुलियत
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंकलाई सहुलियत ऋणलाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने गरी ८० प्रतिशतको सीसीडी अनुपातमा सम्झौता गरिसकेको छ ।
पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले गत पुस महिनामा अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ५८ बुँदे प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जालाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सिसीडी हटाइनु पर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य साधनको अभाव हटाउन सहुलियत कर्जामा जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जासमेत सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था माग गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र प्रवाहित कर्जाको सिसीडी गणनामा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउनु पर्ने पुर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराईको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको मात्र सिसीडीमा सहुलियत दिने हो भने निक्षेप वृद्घि नभई कर्जा विस्तार हुनुका साथै हाल भइरहेको बैंकहरु बिचको अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा हटेर जाने उनले बताए ।

हाल बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको छ । सोहि कारणले पनि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर बैंक कारोबार बढेको छ । सामान्यतय बैंकले एक साताका लागि अन्तरबैंक कारोबार गर्न सक्छन् । यसमा अनिवार्य नगद मौज्दातका लागि गरिने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर केही कम हुन्छ भने सीसीडी अनुपात तोकिएको सीमा भित्रै राख्नु पर्ने हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.