रोयल आचार्य/ युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले संघीय संरचना अनुसार शाखा कार्यालयहरु स्थापना गर्ने भएको छ । मुलुकका ७ वटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि स्वरोजगार कोषले प्रक्रिया शुरु गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार ७ वटै प्रदेशमा शाखा कार्यालयहरु स्थापना गर्नका लागि स्वरोजगार कोषले सरकारसँग आवश्यक बजेट समेत माग गरेको कोषका कार्यकारी अधिकृत डा. बिष्णुप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमका अनुसार बजेट निकासा भए लगत्तै देशका ७ वटै प्रदेशमा कोषले शाखा कार्यालयहरु स्थापना गर्नेछ । हाल कोषले देशका ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा एक जना कर्मचारी राखी कोषबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरु दिँदै आएको छ । प्रदेश अनुसार शाखा कार्यालयहरु स्थापना भए पनि हाललाई जिल्लामा एक जना कर्मचारी यथावत राखि दिदै आएको सेवा सुविधामा कटौति नगर्ने डा. गौतमले जानकारी दिए ।
हरेक प्रदेश स्तरीय शाखा कार्यालय स्थापना भएपछि त्यस शाखामार्फत नै सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा लगानी, असूली, व्याज अनुदान, अनुगमन तथा निरीक्षणका कामहरु हुनेछन् । कोषले प्रदेश अनुसार शाखा कार्यालयहरु स्थापना गर्ने कार्य सराहनीय भए पनि कोषको सेवा सबै स्थानीय तहमा पु¥याउनको लागि सात सय ४४ वटै स्थानीय तहहरुमा शाखा कार्यालयहरु स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुन नसकेमा हाललाई सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा कोषले एक÷एक जना कर्मचारी खटाउन सकेमा कोषको कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
बिशेष कार्यक्रमका लागि डेढ अर्ब बढीको बजेट
युवा स्वरोजगार कोषले नियमित बार्षिक बजेट बाहेक एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट सरकारसँग माग गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक गौतमका अनुसार नयाँ बिशेष कार्यक्रमको रुपमा हरेक स्थानीय तहमा एउटा नमूना व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक करोडका दरले लगानी गर्न तथा द्रुत मार्ग कर्जाको रुपमा लगानी गर्न थप बजेट माग गरेको हो । नयाँ कार्यक्रमहरुका लागि कोषले नियमित बाहेक सरकारसँग थप डेढ अर्ब भन्दा बढीक बजेट माग गरेको हो । कोषको सञ्चालक समितिले गत बैशाख २६ गते नै बजेट पास गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि हाल सम्म उक्त बजेट निकासा भएको छैन ।
एक इकाई एक नमुना व्यवसाय
बिशेष कार्यक्रमको रुपमा एक तह एक नमुना व्यवसाय कर्जा कार्यक्रम देशभरका हरेक स्थानीय तह (गाउँपालिका÷नगरपालिका) मा संचालन गर्ने तयारी भएको कुरा कोषका कार्यकारी अधिकृत डा. बिष्णुप्रसाद गौतमले बताए । स्थानीय साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने, मूल्य अभिबृद्धिको मात्रा बढी भएका, मूल्य श्रृंखला भएका, निर्यात योग्य बस्तुको उत्पादन गर्ने एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता उत्पादनमूलक एवम् सेवामूखी व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा समूहलाई सुलभ कर्जा दिने उद्देश्यले एक तह एक नमुना व्यवसाय कर्जा कार्यक्रम लागू गरिएको हो । यस्तो कर्जा मार्फत व्यवसाय संचालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले आफू बसोबास गरेको स्थानमा कोषले तोकेको वैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीमा आफ्नो व्यवसायिक प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । पेश भएका प्रस्तावहरु मध्ये प्रत्येक तहबाट उपर्युक्त एउटा मात्र प्रस्ताव छनौट हुनेछ । प्रस्ताव छनौट भएको यस्तो संस्थाले बढिमा १ करोडसम्म थोक कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछ । यो कर्जा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा धितो राख्नु पर्नेछ । स्वरोजगार कर्जामा उपलब्ध हुने सबै सुविधा र अनुदान यो कर्जामा पनि लागू हुने व्यवस्था रहेको छ ।
द्रुत कर्जा सेवाको पनि सुरुवात हुने
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले उद्यमी बन्न चाहने युवाहरुका लागि सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ द्रुत कर्जा लागू गरेको छ । यस पद्धतिमार्फत छिटो र छरितो रुपमा उद्यमी बन्न चाहने युवाहरुले कर्जा लिन सक्ने कोष कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमको भनाई छ । कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमका अनुसार द्रुत कर्जा सेवा बजेट आए लगत्तै सुरु हुनेछ । हाल भएको व्यवस्था केही ढिलो र झन्झटीलो भएका कारण कोषले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । फाष्टट्राक सेवामार्फत उद्यमी बन्न चाहनेहरुले धितो राखेर छिटो, छरितो र सुलभ कर्जा लिन पाउने छन् । स्वरोजगार कर्जामा उपलब्ध हुने सबै सुविधा र अनुदान यो कर्जामा पनि प्रदान गरिनेछ ।
एक हजार बढी नयाँ सहकारीद्वारा कर्जा माग
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सूचना बमोजिम कोषबाट थोक कर्जा प्राप्त गरी बेरोजगार युवाहरुलाई कर्जा लगानी गर्न देशका विभिन्न ठाउँका एक हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका ती सहकारीहरुको स्थलगत अनुगमन गरी सम्बन्धित जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिको सिफारिस समेतका आधारमा कोषको मूल्यांकन समितिले न्यूनतम मापदण्ड पुगेका सहकारी संस्थाहरु छनौट गरी प्रति सहकारी संस्था पहिलो पटक बढीमा ५० लाख रुपैयाँ र त्यसपछि बढीमा एक सय ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था छ
कोषको कर्जाबाट सुविधा
युवाहरूलाई स्वदेशमै आयआर्जनमा लगाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित ०६५ सालमा कोषको स्थापना भएको थियो । कोषबाट ऋण लिएर नियमित व्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीलाई सरकारले ६० प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
यसरी ऋणको किस्ता र नियमित व्याज भुक्तानी गरे ऋणीले चार प्रतिशत मात्रै व्याज तिर्नु पर्दछ । त्यस्तै कोषले स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गतका व्यवासाय र व्यवसायीको वीमा गरिदिने र लाग्ने प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । कोषले गत आर्थिक बर्षसम्म चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको र यस कार्यक्रमबाट ४० हजारभन्दा बढी युवा उद्यमी बन्न सफल भएको दाबी गरेको छ ।
