रोयल आचार्य । मूलुकको ४० औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको काँधमा थुप्रै आर्थिक चुनौतीहरु रहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक दिशातर्फ लैजान देउवा नेतृत्वको सरकारले ठूलै आर्थिक चुनौतीको सामाना गर्नुपर्नेछ । वि.सं. २०७२ सालमा गएको विनासकारी महा–भुकम्प र भारतले अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण थिलथिलो बनेको नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि ठीक ठाउँमा आइसकेको छैन । महा–भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलन जस्ता नेपालमा घटेका घटनाका कारण सामान्य नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी बजारभाउ अकासिन पुग्यो । त्यसबेला सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अहिले सम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन बिलकुल सहज छैन ।
रोजगारी सृजना, आर्थिकवृद्धिका निम्ति निर्यात प्रवर्द्धन, ठूला तथा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, दुई ठूला छिमेकी तथा क्षेत्रीय र विश्वबजारमा पहुँच बढाउन पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक पर्छ । अहिले मूलुकमा देखिएको बेरोजगारीको समस्या, कृषहरुको समस्या पनि उत्तिकै छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष ०७४/७५ को बजेट कार्यान्यनको चुनौती झन् ठूलो छ । देउवा सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर सरकारले यो भार खेप्नु पर्नेछ । देउवा सरकारको मूख्य आर्थिक चुनौतीहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
बजेट कार्यान्वयन
भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारको मुख्य चुनौती भनेको बजेट कार्यान्वयन हो । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको चुनौती बन्न सक्छ । नेपालको पहिलो संघीय बजेटमा स्थानीय तहले ठूलो रकम पाएका छन्, जसलाई खर्च गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै छ । केन्द्रकै सेरोफेरोमा बजेट राखेर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिलाई यसले केही हदसम्म निरुत्साहित गरेको छ । नयाँ कार्यक्रम नआएको बजेटले राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनालाई पनि समेटेको छ । यी आयोजनामा छुट्टिएका बजेट बेलैमा खर्च नहुने प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्नु नेपाल सरकारको चुनौती हुनेछ ।
पुँजिगत खर्च
नयाँ सरकारको अर्को चुनौती भनेको पुँजिगत खर्च बढाउनु हो । अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनात्मक समस्या केलाउने हो भने अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च नबढाई सुखै छैन । जबसम्म पुँजीगत खर्च बढ्दैन, तबसम्म मुलुकले आर्थिक प्रगति र विकास गर्न सक्दैन ।
भुकम्प पछिको पुनःनिर्माण
भुकम्प पछिको पुनःनिर्माण सरकारका लागि अर्को चुनौतीको बिषय हो । भुकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै उठ्दैछ । अब अघि बढेको पुनःनिर्माणलाई थप गति दिनु पनि नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ । भूकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिबाट अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्न नदिन र मुलुकको नवनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक तथा बाह्य सहयोग र लगानीको उचित परिचालन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हात पार्न सजिलो भने छैन ।
आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्नु
सरकारलाई यो वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हात पारेको ७.५ विन्दुको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्नु अर्को चुनौती हुनेछ । नाकाबन्दीका कारण छाएको तीब्र महंगीदरलाई २.५ को विन्दुमा झर्दा जनताले अहिले राहत पाएका छन् । अब यसैप्रकारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको हतियार सरकारले चलाउनुपर्ने अवस्था छ । घटेको महंगी वृद्धिको दरलाई रोकेर जनतालाई थप राहतको महशूस गराउनु उनको दायित्व हुनेछ । तर, बढ्दो आयातले सिर्जना गरेका समस्याका बीचमा यो काम सहज भने हुनेछैन ।
युवा पलायनको समस्या
नेपालबाट वर्षेनी लाखौं युवाहरु रोजागरी खोज्दै विदेशिने गर्छन् । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्नुपर्ने अर्को चुनौतीको पहाड पनि नयाँ सरकारका अघि उभिएको छ । स्वदेशमै रोजगारी बढाउनका लागि स्वदेशी बजारको आवश्यकता अनुसार सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गराएर आन्तरिक रोजगारी बढाउने, वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन आदि कामहरु गर्न सक्नुपर्छ ।
वित्तीय सुधार
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउने र यो क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को चुनौति हो । खर्चको प्राथमिकीकरण गरी उत्पादनशील एवम् पुँजीगत खर्च गर्ने, वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्ने र खर्चको अनुगमन र मूल्यांकनमा प्रभावकारिता ल्याएर सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई उपलब्धीमूलक बनाउने कामसमेत चुनौतिपूर्ण छ ।
