बैंकिङ खबर /सहकारी ठगीका कारण बचत गुमाएका पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन सर्वोच्च अदालतले सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था अघि बढाएको छ । मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्ने र अन्य अदालतमा पनि यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने निर्णय गरिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्णयअनुसार सहकारीसम्बन्धी १०० थानभन्दा बढी मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था मिलाइनेछ । १०० भन्दा कम मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दालाई छुट्टै समूहमा राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार गत असोज २० गते यस्तो निर्णय गरिएको हो । सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहँदा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा सुनुवाइ प्रक्रियालाई गति दिन यो व्यवस्था अघि बढाइएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते सहकारी क्षेत्रका पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन आवश्यकताअनुसार जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । पछिल्लो निर्णय उक्त आदेशलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासका रूपमा आएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि जिल्ला अदालतमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै इजलास गठन गर्दा सुनुवाइ प्रक्रिया व्यवस्थित हुने र पीडितलाई सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी ठगीका कारण ठूलो संख्यामा बचतकर्ताको रकम लामो समयदेखि रोकिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई लम्ब्याउने मात्र होइन, बचत फिर्ता हुने अपेक्षालाई समेत अनिश्चित बनाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णयले न्यायिक प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, मुद्दाको सुनुवाइ छिटो हुनु र पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउनु फरक विषय हुन् । अदालतबाट फैसला भएपछि त्यसको कार्यान्वयन, दोषी ठहरिएका व्यक्तिबाट रकम असुली र पीडितलाई बचत फिर्ता गराउने प्रक्रियाले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ । त्यसैले छुट्टै इजलास गठनसँगै मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयनमा हुने प्रगतिले नै यस व्यवस्थाको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ ।
