बैंकिङ खबर / नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यकालमा सीमा तोक्ने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । बैंकले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)सँग आफ्नो नियमावलीलाई सामञ्जस्य बनाउने क्रममा सीईओ तथा सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो । बैंक सञ्चालक समितिले नियमावलीका सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा पेस गरिने बैंकले जनाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सीईओको एक कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ । त्यसपछि थप एक कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था राखिनेछ । यसअनुसार एउटै बैंकमा सीईओ बढीमा दुई कार्यकाल अर्थात् अधिकतम आठ वर्षसम्म जिम्मेवारीमा रहन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट हुनेछ । हाल बैंकको नियमावलीमा सीईओको पदावधि चार वर्ष कायम रहने र पुनर्नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनले पुनर्नियुक्तिको सीमासमेत स्पष्ट पार्न लागेको हो ।
बैंकले सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्ने भएको छ । प्रस्तावअनुसार सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र कानुनबमोजिम पुनः निर्वाचित वा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था राखिनेछ । स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा भने एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियमावली संशोधनमार्फत सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था बाफियासँग मिलान गर्न खोजिएको बैंकले जनाएको छ । यसबाट बैंकको संस्थागत सुशासन तथा नेतृत्वसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले २३औँ र २४औँ वार्षिक साधारणसभा आगामी कात्तिक २७ गते बोलाएको छ । साधारणसभामा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पेस हुनेछन् ।
नियमावली संशोधनको प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएपछि आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
