बैंकिङ खबर / समितिको संयोजकमा डा. सञ्जय आचार्य, ग्रामीण क्षेत्रमा एकद्वार वित्तीय सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने अर्थ मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसल्लाहकार डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले गठन गरेको यस समितिमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य तथा विज्ञ सदस्यका रूपमा मौसमी श्रेष्ठ रहेकी छिन् । समितिले ग्रामीण क्षेत्रमा एकद्वार वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गर्नेछ। त्यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको वर्तमान अवस्था, सेवाग्राहीको आवश्यकता, भौगोलिक चुनौती तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय सेवा विस्तार गर्न सकिने उपायबारे सुझाव दिनेछ।
तर, यो अध्ययनले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ—ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणले आवश्यकताअनुसार कर्जा किन पाइरहेका छैनन् ?
नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकका शाखा पुगेका छन्। सहकारी, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय सेवासमेत उपलब्ध छन्। मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग पनि बढिरहेको छ। तर, वित्तीय संस्थाको भौतिक उपस्थिति हुनु र नागरिकले आवश्यक वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नु एउटै कुरा होइन।
विशेषगरी, कृषि, पशुपालन, साना उद्योग, पर्यटन तथा स्थानीय व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने नागरिकका लागि सहज कर्जा अझै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। व्यवसाय गर्ने सम्भावना र आम्दानीको स्रोत हुँदाहुँदै पनि धितोको अभाव, आवश्यक कागजात जुटाउनुपर्ने झन्झट, कर्जा मूल्याङ्कन प्रक्रिया तथा बैंकको जोखिमसम्बन्धी मापदण्डका कारण कतिपय व्यक्ति कर्जाको पहुँचबाहिर रहन सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा थप बैंकका शाखा खोल्ने वा सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने विषयले मात्रै समस्या समाधान गर्दैन। बैंकले सेवा दिन सक्ने अवस्था र नागरिकले कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाबीचको अन्तर पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ।
समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको लागत र प्रभावकारिता हो। कम कारोबार हुने दुर्गम क्षेत्रमा बैंकका शाखा सञ्चालन गर्न वित्तीय संस्थालाई खर्चिलो पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, सेवाग्राहीले सामान्य बैंकिङ सेवाका लागि समेत लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यस्तो समस्या समाधान गर्न साझा सेवा केन्द्र, शाखारहित बैंकिङ, डिजिटल सेवा तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाबीच समन्वयका विकल्प उपयोगी हुन सक्छन्।
तर, एकद्वार वित्तीय सेवाको अवधारणा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको संरचना र कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। यदि यसले एउटै स्थानबाट बचत, भुक्तानी, कर्जा आवेदन, वित्तीय परामर्श तथा सरकारी वित्तीय कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्छ भने ग्रामीण नागरिकलाई सुविधा पुग्न सक्छ। यद्यपि, एउटै केन्द्रबाट सेवा उपलब्ध हुँदैमा कर्जा स्वीकृत हुने सुनिश्चितता हुँदैन।
त्यसैले समितिको अध्ययन बैंकिङ सेवा कहाँ उपलब्ध छ भन्ने विवरणमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको माग कति छ, कर्जा आवेदन किन अस्वीकृत हुन्छन्, कृषि तथा साना व्यवसायका लागि उपयुक्त कर्जा उत्पादन किन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् र बैंकले स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई कर्जा प्रवाहसँग कसरी जोड्न सक्छन् भन्ने विषय पनि अध्ययनको केन्द्रमा हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कृषि र उद्यम विकाससम्बन्धी निकायबीच समन्वय बढाउने, सम्भाव्य व्यवसायको पहिचान गर्ने, कर्जा लिने व्यक्तिलाई आवश्यक परामर्श दिने र ऋणको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने उपाय पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्।
अन्ततः, समितिको सफलता ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पार्नुमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। त्यसको वास्तविक उपलब्धि ग्रामीण नागरिकले सहज रूपमा वित्तीय सेवा पाउनु, सम्भाव्य व्यवसायले आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्ने अवसर बढ्नु र स्थानीय स्तरमै रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुमा देखिनुपर्छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक पुर्याउनु वित्तीय पहुँच विस्तारको पहिलो चरण हो। अबको चुनौती भनेको त्यहाँका नागरिकको आवश्यकता, लगानीको सम्भावना र बैंकको कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा जोड्नु हो। समितिले यही समस्याको व्यावहारिक समाधान पहिचान गर्न सक्यो भने यसको अध्ययन ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि अर्थपूर्ण बन्न सक्छ।
