बैंकिङ खबर / प्रभु बैंकका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छुट्टाछुट्टै कानुनी प्रकरणमा अदालतको आदेशपछि चर्चामा आएका छन्। पूर्वसीईओ अशोक शेरचन बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन् भने वर्तमान सीईओ सुमन शर्मा तत्कालीन सनराइज बैंकसँग सम्बन्धित कर्जा कारोबारको मुद्दामा २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
एकै दिन सार्वजनिक भएका यी दुई घटनाले प्रभु बैंकको नेतृत्व, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि चासो बढाएको छ। यद्यपि दुवै प्रकरणको पृष्ठभूमि र प्रकृति फरक छन् र अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको छैन ।
पूर्वसीईओ शेरचन पुर्पक्षका लागि थुनामा
प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। बैंकको सीईओ रहेका बेला कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। यसअघि शेरचनसहित बैंकका केही उच्च अधिकारीविरुद्ध बैंकलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने तथा कर्जाको दुरुपयोग भएको आरोपमा अनुसन्धान भएको थियो। विभिन्न कर्जा प्रकरणमा बैंकिङ प्रक्रिया र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयसमेत उठेका छन्।
उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै शेरचनले सम्बन्धित मुद्दामा पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा रहेर न्यायिक प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने भएको छ। यसले उनको कार्यकालमा भएका कर्जा निर्णय र बैंकको तत्कालीन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबारे थप चासो सिर्जना गरेको छ।
वर्तमान सीईओ शर्मा २ लाख धरौटीमा
यता प्रभु बैंकका वर्तमान सीईओ सुमन शर्मा तत्कालीन सनराइज बैंकमा सीईओ रहेका बेला भएको कर्जा कारोबारसँग सम्बन्धित मुद्दामा जोडिएका छन्। पर्सा जिल्ला अदालतले असोज २० गते उनलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो। शर्मा धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
उक्त मुद्दा वीरगञ्जस्थित एक व्यवसायीले तत्कालीन सनराइज बैंकबाट कर्जा लिने क्रममा भएको भनिएको कारोबारसँग सम्बन्धित छ। अभियोगमा बैंकका तत्कालीन अधिकारीहरूमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी आरोप लगाइएको छ।
अदालतमा बयान दिँदै शर्माले आफूले जाहेरवालालाई नचिनेको तथा सम्बन्धित धितो र कर्जा निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। अदालतले भने तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई आरोपित कसुरबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै धरौटी माग गरेको हो।
बैंकमाथि कस्तो असर पर्न सक्छ ?
पूर्व र वर्तमान दुवै सीईओ कानुनी प्रक्रियामा जोडिनुले प्रभु बैंकका लागि प्रत्यक्ष वित्तीय क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था अहिले छैन। तर, संस्थागत दृष्टिले भने यसले नेतृत्व स्थिरता, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रश्नलाई बलियो बनाएको छ। विशेषगरी बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिहरू जोडिएका कानुनी प्रकरण सार्वजनिक हुँदा बैंकका निर्णय प्रक्रिया, कर्जा स्वीकृतिको प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण र अनुपालन व्यवस्थामाथि नियामक तथा सर्वसाधारणको चासो बढ्न सक्छ।
शेरचनसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रभु बैंकको सीईओ रहेका समयका बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएको छ। त्यसको विपरीत शर्मा जोडिएको मुद्दा भने उनी प्रभु बैंकको सीईओ बन्नुअघि तत्कालीन सनराइज बैंकमा कार्यरत रहँदाको कर्जा कारोबारसँग सम्बन्धित हो। त्यसैले दुवै घटनालाई एउटै प्रकृतिको बैंकिङ कसुरका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
अब बैंकको नेतृत्वतर्फ चासो
वर्तमान सीईओ शर्मा धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया भने जारी रहनेछ। त्यसैले आगामी दिनमा उनको बैंकको नेतृत्व भूमिकाबारे बैंकको सञ्चालक समिति तथा सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्थाअनुसार हुने निर्णय महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। यसैगरी पूर्वसीईओ शेरचनसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले उनको कार्यकालका कर्जा निर्णय तथा अन्य कारोबारबारे उठेका प्रश्न पनि न्यायिक प्रक्रियाबाटै टुंगो लाग्नेछन्।
प्रभु बैंकका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको यी घटनाक्रमबीच संस्थागत निरन्तरता, ग्राहक तथा निक्षेपकर्ताको विश्वास र प्रभावकारी सुशासन कायम राख्नु हो। बैंकको दैनिक कारोबार तथा वित्तीय अवस्था र यी व्यक्तिमाथि चलिरहेका व्यक्तिगत कानुनी प्रक्रियालाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने भए पनि उच्च नेतृत्वसँग जोडिएका घटनाले संस्थाको प्रतिष्ठा र सार्वजनिक धारणा प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले बैंकको आगामी संस्थागत कदम महत्वपूर्ण देखिन्छ।
अन्ततः दुवै प्रकरण अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म यी घटनालाई आरोप, अनुसन्धान र जारी न्यायिक प्रक्रियाको अवस्थाका रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
