Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
आजको विशेष

सहकारीमा ठुला बचतकर्ता सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा

२०८३ आश्विन ८ गते

बैंकिङ खबर । समस्याग्रस्त सहकारीमा एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत गरेका बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले समितिको निर्णयअनुसार ठूला बचतकर्तालाई स्वघोषणा फारम भर्न आग्रह गरेको हो ।

एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने सबै बचतकर्ताको रकम शंकास्पद हुन्छ भन्ने निष्कर्ष भने निकाल्न मिल्दैन । व्यवसाय, सम्पत्ति बिक्री, वैध आम्दानी वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम सहकारीमा बचत गरिएको हुनसक्छ । त्यसैले स्वघोषणा फारमबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाएर आवश्यकताअनुसार बचतको स्रोत र कारोबारको प्रकृति अध्ययन गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्छ ।

ठूलो रकम बचत गरेका व्यक्तिको बचत, दाबी तथा रकमसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले स्वघोषणा प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको थियो । यसबाट समस्याग्रस्त सहकारीमा ठूलो रकम बचत गर्ने व्यक्तिको वास्तविक विवरण संकलन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको हकमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । सहकारीको वास्तविक सम्पत्ति, दायित्व र बचतकर्ताको दाबी यकिन नभएसम्म रकम फिर्ताको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले ठूला बचतकर्ताको विवरण संकलनलाई बचत दाबी व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको थियो । यसकारण एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका व्यक्तिको स्वघोषणा प्रक्रिया केवल विवरण संकलनमा सीमित नरही समस्याग्रस्त सहकारीको वित्तीय अवस्था पहिचान, बचतकर्ताको दाबी व्यवस्थापन र रकम फिर्ताको प्रक्रियासँग समेत जोडिएको विषय हो । यसको प्रभावकारिता भने संकलित विवरणको प्रमाणीकरण, सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र वास्तविक बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ ।

समस्याग्रस्त सहकारीमा कतिपय रकमको दुरुपयोग, सम्बन्धित पक्षलाई ऋण प्रवाह तथा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीसमेत अनुसन्धानको विषय बन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा ठूला बचतकर्ताको विवरणले सहकारीको वित्तीय अवस्था र वास्तविक दायित्व पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

विशेषगरी ठूलो रकम बचत गरेका व्यक्तिको दाबी यकिन भएपछि उपलब्ध सम्पत्ति र कुल दायित्वबीचको अवस्था स्पष्ट पार्न सहज हुन्छ । त्यसपछि प्राथमिकता, कानुनी प्रक्रिया र उपलब्ध स्रोतका आधारमा बचत फिर्ताको योजना बनाउन सकिने हुन्छ ।