बैंकिङ खबर / सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्ने बजेटको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले आगामी वर्षहरूमा सरकारको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने संकेत गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिसम्म ऋणको भुक्तानीतर्फ मात्रै २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पनि ठूलो मात्रामा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना छ । यसमध्ये ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको करिब १९ दशमलव ९ प्रतिशत हो । ऋण परिचालन आफैँमा समस्या नभए पनि त्यसबाट सिर्जित दायित्वको तुलनामा आर्थिक प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकारले ऋणलाई उत्पादन, रोजगारी र राजस्व क्षमता बढाउने क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसके आगामी वर्षहरूमा ऋण भुक्तानीको भार अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक ऋणको आकार बढाउनेभन्दा पनि ऋणबाट निर्माण भएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र त्यसबाट सिर्जित आम्दानीमार्फत ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
