बैंकिङ खबर / सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार गर्न विद्यमान कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ । उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कानुनी अवरोध पहिचान गरी आवश्यक सुधार अघि बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सुझावसमेत मागेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाबाट उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुर्याइरहेका ऐन, नियम तथा कार्यविधिबारे सुझाव संकलन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या पहिचान गरी लगानीको वातावरण सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरिएको हो ।
सरकारको यो पहलसँगै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले लगानी विस्तार तथा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी जटिलता, प्रक्रियागत ढिलाइ र विभिन्न निकायसँगको समन्वयसम्बन्धी समस्या पहिचान गरी सुझाव तयार गरिरहेका छन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने तयारी गरेको छ । लगानीका लागि अवरोध बनेका कानुनी व्यवस्था पहिचान गरी त्यसलाई संशोधन वा सरलीकरण गर्ने सरकारको प्रयासले व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण सुधारका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा समेत संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विदेशी पूँजी, प्रविधि तथा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको उक्त ऐनमा विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी स्वीकृति तथा विदेशी लगानीकर्तासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था छन् । नेपाल कानून आयोगको अभिलेखअनुसार ऐन २०७५ चैत १३ गते प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन भएको हो ।
सरकारले अहिले सोही कानुनी संरचनालाई समयअनुकूल बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सहज बनाउने, लगानीसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउने तथा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिने प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने विषय संशोधनको बहससँग जोडिएका छन् ।
लगानीको वातावरण सुधारमा कानुन किन महत्वपूर्ण ?
लगानीकर्ताका लागि कानुनी स्थिरता, स्पष्ट प्रक्रिया र सरकारी निकायबीचको समन्वय महत्वपूर्ण विषय हुन् । उद्योग स्थापना वा व्यवसाय विस्तारका क्रममा विभिन्न निकायबाट अनुमति, स्वीकृति तथा प्रक्रियागत काम पूरा गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यसको समय र लागत दुवै बढ्न सक्छ ।
यही कारण सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सुझाव लिएर कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या पहिचान गर्ने प्रयास थालेको हो । कुन ऐनको कुन व्यवस्था व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध बनेको छ, कुन प्रक्रिया दोहोरिएको छ र कहाँ प्रशासनिक सरलीकरण आवश्यक छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको सुझावले कानुन सुधारको आधार तयार गर्न सक्छ ।
तर कानुन संशोधन मात्रले लगानी स्वतः बढ्ने सुनिश्चित भने हुँदैन । लगानीकर्ताको निर्णयमा बजारको माग, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच, कर व्यवस्था, श्रमसम्बन्धी व्यवस्था, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, नीतिगत स्थिरता र लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायतका विषयले समेत प्रभाव पार्छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि जोडिन्छ लगानी सुधार
लगानीको वातावरण सुधारको विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । नयाँ उद्योग स्थापना, व्यवसाय विस्तार तथा उत्पादन क्षमता बढाउने गतिविधि बढेमा त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जाको माग सिर्जना हुन सक्छ ।
विशेषगरी उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्दा दीर्घकालीन कर्जा, परियोजना कर्जा तथा कार्यशील पुँजी कर्जाको माग बढ्न सक्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहे पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने सरकारी नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी निर्णय र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा मागमा समेत प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
विदेशी लगानीमा कानुनी सहजताको परीक्षा
नेपालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था रहे पनि लगानीकर्ताले व्यवहारमा पाउने सहजता कानुनको कार्यान्वयन र प्रक्रियागत व्यवस्थामा निर्भर हुन्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा उद्योगमा लगानी गर्न तथा त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले ऐन संशोधनको प्रक्रियासँगै स्वीकृति, दर्ता, लगानी हस्तान्तरण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई कति सहज बनाइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । कानुनमा सुधार भए पनि कार्यान्वयन तहमा पुरानै झन्झट कायम रहेमा त्यसको प्रभाव सीमित हुन सक्नेछ ।
सरकारले अहिले स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट सुझाव संकलन र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाइरहेको छ । यसबाट लगानीसम्बन्धी कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध पहिचान गरी सुधार गर्ने सरकारको प्रयास देखिन्छ ।
अब निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले कुन रूपमा कानुनी सुधारमा समेट्छ र प्रस्तावित संशोधन संसद्बाट कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । कानुनी सुधारसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा उद्योग–व्यवसाय विस्तार, निजी लगानी र विदेशी पूँजी परिचालनका लागि थप सहज वातावरण बन्न सक्नेछ ।
