बैंकिङ खबर / चीन सरकारले कमजोर बन्दै गएको आर्थिक गतिविधि र वित्तीय क्षेत्रमाथिको बढ्दो दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारी बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूमा करिब ३६० अर्ब युआन अर्थात् झन्डै ५४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ पुँजी लगानी गर्ने भएको छ ।
चीनको अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा अघि बढाइएको यो योजनामा देशका प्रमुख सरकारी बैंक र बीमा कम्पनीहरू समेटिएका छन्। सरकारले वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीगत आधार मजबुत बनाएर जोखिम सामना गर्ने क्षमता बढाउने तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा थप लगानी र कर्जा विस्तार गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
ठूला सरकारी बैंकमा ठूलो रकम थपिँदै
यस योजनाअन्तर्गत एग्रिकल्चरल बैंक अफ चाइना र इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइना (आईसीबीसी) ले क्रमशः १६० अर्ब र १०० अर्ब युआन नयाँ पुँजी जुटाउने तयारी गरेका छन्। दुवै बैंकले सरकारी स्वामित्वका विभिन्न संस्थालाई निजी रूपमा सेयर बिक्री गरेर रकम संकलन गर्नेछन् ।
त्यस्तै, एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाले अर्थ मन्त्रालयबाट ३० अर्ब युआन प्राप्त गर्नेछ। उक्त रकम वास्तविक अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्रोतको प्रवाह बढाउन तथा बैंकको जोखिम वहन गर्ने क्षमता सुधार गर्न प्रयोग गरिनेछ ।
बीमा कम्पनी पनि पहिलोपटक पुँजी पुनर्संरचनामा
यसपटक चीन सरकारले ठूलो मात्रामा बीमा कम्पनीहरूलाई समेत पुँजी पुनर्संरचना योजनामा समेटेको छ। चाइना लाइफ इन्स्योरेन्सले ३५ अर्ब युआन र चाइना ताइपिङ इन्स्योरेन्सले ७ अर्ब युआन प्राप्त गर्नेछन् ।
पिपुल्स इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ चाइनाले अर्थ मन्त्रालयलाई सेयर बिक्री गरेर १५ अर्ब युआन जुटाउने योजना बनाएको छ। सरकारले सरकारी व्यापारिक बीमा कम्पनी सिनोसुरमा १० अर्ब युआन लगानी गर्नेछ भने चाइना रिइन्स्योरेन्स ग्रुपले ३ अर्ब युआन बराबरको पुँजी जुटाउनेछ।
घट्दो नाफाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा
चीनका बैंकहरू पछिल्ला वर्षमा घट्दो नाफा र कमजोर ब्याज आम्दानीको दबाबमा छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि कर्जाको माग कमजोर बनेको छ भने सरकारले समस्यामा परेका ऋणीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ।
यसका कारण बैंकहरूले कर्जाबाट प्राप्त गर्ने ब्याज र निक्षेपमा तिर्नुपर्ने ब्याजबीचको अन्तर अर्थात् नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूलाई आफ्नै आम्दानीबाट पर्याप्त पुँजी निर्माण गर्न कठिन हुँदै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
नयाँ पुँजीले बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन, जोखिम सामना गर्ने क्षमता र भविष्यमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने सामर्थ्य बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च प्रविधि र अन्य रणनीतिक उद्योगमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रयास भएको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
घोषणापछि चिनियाँ वित्तीय कम्पनीका सेयर घटे
सरकारले ठूलो पुँजी पुनर्संरचना घोषणा गरे पनि लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया भने उत्साहजनक देखिएन। सोमबार हङकङमा कारोबार भएका चिनियाँ बैंक तथा बीमा कम्पनीका सेयरमा गिरावट आएको छ ।
एग्रिकल्चरल बैंक अफ चाइनाको सेयर करिब २.७ प्रतिशत र आईसीबीसीको सेयर २.३ प्रतिशत घटेको छ। बीमा कम्पनीतर्फ चाइना ताइपिङको सेयर करिब ४ प्रतिशत ओरालो लाग्दा पिपुल्स इन्स्योरेन्स र चाइना लाइफका सेयर पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी घटेका छन्।विश्लेषकहरूले सरकारले घोषणा गरेको रकम बजारले अपेक्षा गरेको तुलनामा कम भएको बताएका छन्। ठूलो आर्थिक प्रोत्साहन आउने अपेक्षा गरेका लगानीकर्तामा पछिल्लो घोषणाले निराशा पैदा गरेको हुनसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
पुँजी थपिए पनि कर्जाको माग मुख्य चुनौती
चीनको आर्थिक समस्याको कारण बैंकमा पुँजीको कमी मात्र नभई कर्जाको कमजोर माग पनि रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। व्यवसाय तथा उपभोक्ताको ऋण लिने उत्साह घटेको अवस्थामा बैंकमा थप पुँजी पुगे पनि त्यसले तत्काल ठूलो मात्रामा नयाँ कर्जा सिर्जना गर्ने सम्भावना सीमित हुनसक्छ ।
बीमा क्षेत्र पनि पछिल्लो समय दबाबमा परेको छ। बीमा कम्पनीहरूको शोधक्षमता अनुपात घट्दै गएको भए पनि यो नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा माथि नै रहेको छ ।
सरकारले यसअघि पनि ठूला सरकारी बैंकहरूलाई पुँजी थप्ने कदम चालेको थियो। गत वर्ष चार प्रमुख सरकारी बैंकमा ५०० अर्ब युआन पुँजी प्रवाह गरिएको थियो भने यस वर्ष ठूला ऋणदाताहरूको पुँजी पुनःपूर्तिका लागि ३०० अर्ब युआन बराबरको विशेष ट्रेजरी बन्ड जारी गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो।यद्यपि पछिल्लो योजनालाई ठूलो आर्थिक उद्धार प्याकेजका रूपमा भन्दा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। चीन सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यकताअनुसार मात्र थप प्रोत्साहनका उपाय अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।
यसरी हेर्दा पछिल्लो पुँजी प्रवाहले चिनियाँ बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय आधार बलियो बनाउन सक्छ। तर अर्थतन्त्रमा वास्तविक सुधार ल्याउन कमजोर कर्जाको माग, सुस्त आर्थिक गतिविधि र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासजस्ता चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
