काठमाडौं । देशमा स्थायी सरकार बनेपछि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने अपेक्षा गरिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने घटेको छैन। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै ७० हजारभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउनमा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ७० हजार ४ सय ४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसमध्ये ६० हजार ४ सय ७२ पुरुष र ९ हजार ९ सय ६९ महिला छन्। एक महिनामै ४२ हजार ६ सय ९३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने २७ हजार ७ सय ४८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
गत असारमा ६९ हजार ३ सय ६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। असारको तुलनामा साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा पुनः जाने नेपालीको संख्या केही बढेको देखिन्छ। यसले सरकार परिवर्तन वा स्थायी सरकार गठन हुँदैमा रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको प्रवृत्तिमा तत्काल परिवर्तन नआएको संकेत गरेको छ। नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने विषय सरकारका प्रमुख प्राथमिकतामध्ये पर्ने गरे पनि व्यवहारमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्। विशेषगरी न्यून आम्दानी, सीमित रोजगारीका अवसर र सीपअनुसारको कामको अभावका कारण विदेश जाने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ।
साउनमा सबैभन्दा धेरै नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गएका छन्। विभागका अनुसार यूएईका लागि १८ हजार ७ सय ८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै, मलेसियाका लागि १२ हजार ४ सय ९८, कतारका लागि १० हजार ३ सय ६० र साउदी अरबका लागि ८ हजार ६ सय १३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीमध्ये ठूलो हिस्सा म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने गरेको छ। साउनमा २९ हजार ४ सय ४७ जनाले म्यानपावरमार्फत श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने १२ हजार ४ सय ४२ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै, सरकार–सरकारबीचको ‘जीटुजी’ प्रक्रियामार्फत ७ सय १२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ७ लाख ९२ हजार १ सय ८७ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पनि विदेशिनेको संख्या उच्च रहनुले नेपालमा रोजगारीको समस्या अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ। सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसको प्रभाव श्रम बजारमा देखिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। स्थायी सरकारसँग युवाले रोजगारी र आम्दानीको अवसरको अपेक्षा गरिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीको निरन्तर बढ्दो आकर्षण भने सरकारका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको योगदान महत्वपूर्ण भए पनि ठूलो संख्यामा युवा श्रमशक्ति विदेशिनु दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले अब सरकारका लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर हुनेभन्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी विदेशिने युवाको संख्या घटाउने नीति कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।
