
बैंकिङ खबर / सरकारले डिजिटल भुक्तानीमार्फत कर प्रणालीमा आमनागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले अघि सारेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्रिय हुन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणपछि बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ग्राहकलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने काम अघि बढाएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्यान तथा भ्याट बिल लिन प्रोत्साहित गर्नु, डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउनु र कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु हो। यसबाट कर संकलनसँगै वित्तीय पारदर्शिता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा व्यापारीको क्यूआरमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्ने भएकाले बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रणाली नै नागरिकलाई योजनासँग जोड्ने प्रमुख माध्यम बनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। ग्राहकलाई कार्यक्रमबारे जानकारी उपलब्ध गराउने, आवश्यकताअनुसार मोबाइल बैंकिङ एप अद्यावधिक गर्ने तथा एपमा कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी र FAQ राख्ने व्यवस्थामार्फत बैंकिङ प्रणालीबाटै नागरिकसम्म कार्यक्रम पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
यही क्रममा विभिन्न बैंकले आफ्ना मोबाइल बैंकिङ एपमा कार्यक्रमसम्बन्धी सुविधा थप्न थालेका छन्। माछापुच्छ्रे बैंकले ‘एमबीएल एम–स्मार्ट’मा ‘बिल जितौँ (IRD)’ सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस्तै, कुमारी बैंकले ‘कुमारी स्मार्ट’मा ‘आईआरडी प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सुविधा उपलब्ध गराएको छ। ग्राहकले योग्य कारोबारको विवरण तथा पुरस्कारसम्बन्धी अवस्थासमेत एपमार्फत हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी अन्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले पनि योग्य डिजिटल कारोबारलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने र ग्राहकलाई यसको प्रक्रियाबारे जानकारी दिने काम अघि बढाइरहेका छन्। यसले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सरकारी कार्यालयको सीमित अभियान नभई बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग जोडिएको व्यापक अभियानका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
क्यूआरबाट भुक्तानी गरे पुरस्कारको अवसर
कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गरी व्यापारीको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्ने ग्राहक योग्य कारोबारमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो कारोबार गर्दा ग्राहकले प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्नेछ। प्राप्त बिल सुरक्षित राख्नुपर्नेछ भने योग्य डिजिटल कारोबारका आधारमा ग्राहक पुरस्कार योजनामा सहभागी हुनेछन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागको व्यवस्थाअनुसार योग्य कारोबारमध्ये दैनिक लक्की ड्रबाट एक जना ग्राहकले कर कट्टीपश्चात् १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्। त्यसैगरी प्रत्येक १५ दिनमा हुने बम्पर ड्रबाट एक जना भाग्यशाली ग्राहकले १० लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यसले उपभोक्तालाई ‘बिल लिने’ व्यवहारतर्फ आकर्षित गर्नुका साथै नगदको सट्टा डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर प्रणालीमा नागरिकको भूमिका बढाउने प्रयास
नेपालमा कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र औपचारिक बनाउने क्रममा बिल लिने र कारोबारको अभिलेख राख्ने विषय लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। उपभोक्ताले बिल नलिने र व्यवसायीले पनि कारोबार औपचारिक प्रणालीमा नदेखाउने प्रवृत्तिले कर प्रशासनलाई वास्तविक कारोबार पहिचान गर्न कठिन बनाउँदै आएको छ ।
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमले यही व्यवहार परिवर्तन गर्न उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिने प्रयास गरेको छ। सामान वा सेवा खरिद गर्दा बिल माग्ने ग्राहकलाई पुरस्कारको सम्भावनासँग जोडिएपछि उपभोक्ता स्वयं कर प्रणालीको निगरानी गर्ने पक्षमा आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ, क्यूआरमार्फत हुने कारोबारको विस्तारले नगद कारोबार घटाउन र वित्तीय प्रणालीभित्र कारोबारको अभिलेख बढाउन पनि सहयोग पुग्नेछ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा डिजिटल कारोबारको हिस्सा बढाउनुका साथै वित्तीय पारदर्शितालाई बलियो बनाउन सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि अवसर
सरकारको यो अभियान बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि समेत डिजिटल बैंकिङ विस्तार गर्ने अवसर बनेको छ। ग्राहकले पुरस्कार योजनामा सहभागी हुन क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न थालेपछि मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमको प्रयोग बढ्न सक्छ ।
विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढेमा बैंकिङ प्रणालीमा साना–साना कारोबारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसले डिजिटल बैंकिङप्रतिको ग्राहकको निर्भरता थप विस्तार गर्न सक्छ ।
यसकारण बैंकहरूले कार्यक्रमलाई केवल सरकारी निर्देशन पालना गर्ने विषयका रूपमा नभई आफ्ना डिजिटल बैंकिङ सेवाको प्रयोग विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिन थालेका छन् ।
नागरिकले के गर्नुपर्छ ?
कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा व्यापारीको क्यूआरमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। भुक्तानीपछि आफ्नो नाममा जारी भएको प्यान वा भ्याट बिल लिनु र सुरक्षित राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
सम्बन्धित बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमा कार्यक्रमसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध भएमा त्यसबाट आफ्नो योग्य कारोबार तथा पुरस्कारको अवस्थासमेत जाँच गर्न सकिन्छ ।
सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकबीचको सहकार्य प्रभावकारी बन्न सकेमा यो कार्यक्रम पुरस्कार वितरणमा मात्र सीमित नरही डिजिटल भुक्तानीको विस्तार, कर अनुपालन वृद्धि र वित्तीय पारदर्शिता बढाउने दीर्घकालीन अभियान बन्न सक्छ ।
अन्ततः यसको सफलता कति पुरस्कार वितरण भयो भन्नेमा मात्र नभई उपभोक्ताले सामान किन्दा बिल माग्ने, डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने र आफ्नो कारोबार औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने व्यवहार कति बढ्यो भन्नेमा निर्भर हुनेछ।


