बैंकिङ खबर / बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो समय ठूला व्यवसायिक घरानामाथि कर्जा असुली प्रक्रिया तीव्र बनाएका छन् । सार्वजनिक धितो लिलामी सूचनाअनुसार पूर्वमन्त्री तथा उद्योगी डा. रूप ज्योति, राजेन्द्र शाक्य, क्याप्टेन रामेश्वर थापा सहितका कम्पनीहरू बैंकको लिलामी सूचीमा परेका छन्। राजधानी न्यूज पब्लिकेशन, ताल होटल, विश्व होटल, ग्लोबल वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एडीएस इन्जिनियरिङलगायतका कम्पनीहरूको धितो सम्पत्ति पनि लिलामी प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ।
व्यवसायिक घरानामाथि कर्जा असुलीका लागि बैंकवित्तले लिलामीको सूचना निकाले पनि ती सम्पत्ति लिलामी हुने देखिँदैन । बढ्दो खराब कर्जाबीच बैंकहरूले ठूला कर्पोरेट ऋणीमाथि कर्जा असुलीमा कडाइ गर्दै लिलामीको सूचना निकालेका छन् । यद्यपि, धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिए पनि ठुलो लगानी स्वीकार्ने कोही नहुँदा लिलामीमा समस्याहरु दोहोरिँदै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो समय खराब कर्जा असुल गर्न धितो लिलामीको प्रक्रिया तीव्र बनाएका छन्। दैनिकजसो राष्ट्रिय पत्रिकामा ठूला उद्योगी, व्यवसायिक घराना र कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित घरजग्गा, होटल, उद्योग, सेयर तथा अन्य सम्पत्तिको लिलामी सूचना प्रकाशित भइरहेका छन्। तर प्रश्न उठ्न थालेको छ– यति धेरै सूचना निस्कँदा पनि ती सम्पत्ति किन बिक्री हुन सकिरहेका छैनन् ?
बैंकहरूको मुख्य उद्देश्य धितो कब्जा गर्नु होइन, कर्जा फिर्ता गराउनु हो । तर ऋणीले कर्जा नियमित नगरेपछि बैंकहरू कानुनी बाध्यताअनुसार धितो लिलामीको प्रक्रियामा जान्छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका बैंकहरूले ठूला व्यवसायिक समूहका धितो सम्पत्तिको लिलामी सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । तर एउटै सम्पत्तिको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकसम्म सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । यसको पहिलो कारण बजारमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर हुनु हो। अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। बैंकबाट कर्जा लिएर ठूलो सम्पत्ति किन्ने जोखिम लिन चाहने लगानीकर्ता कम छन्। परिणामस्वरूप करोडौं वा अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका सम्पत्तिमा बोलपत्र नै नपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
दोस्रो कारण बैंकले निर्धारण गर्ने न्यूनतम बिक्री मूल्य हो। धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन बैंकले कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरे पनि बजारको वास्तविक मागसँग त्यो मूल्य मेल नखाने गुनासो सुनिन्छ। बजार मूल्यभन्दा महँगो ठानिएमा खरिदकर्ता पछि हट्छन्। विशेष गरी होटल, उद्योग, रिसोर्ट वा ठूला व्यावसायिक भवनजस्ता विशेष प्रकृतिका सम्पत्तिमा खरिदकर्ता भेट्न झन् कठिन हुन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, धितो सम्पत्तिसँग जोडिएका कानुनी विवाद, स्वामित्व हस्तान्तरणको जटिलता, सञ्चालन खर्च तथा भविष्यको व्यावसायिक जोखिमले पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई रोक्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति खरिद गरेपछि थप कानुनी झन्झट आउन सक्ने डर पनि लगानीकर्तामा देखिन्छ।
धितो लिलामी सफल नहुँदा असर बैंकमै पर्छ। कर्जा असुल हुन ढिलाइ हुन्छ, निष्क्रिय कर्जा लामो समयसम्म बैंकको वित्तीय विवरणमै रहन्छ र नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता पनि प्रभावित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, ऋणीको दायित्व पनि यथावत् रहन्छ र बैंक–ऋणीबीचको विवाद लम्बिँदै जान्छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– बैंकहरूले लिलामीको सूचना निकाल्नु मात्र समाधान हो कि बजारमै सम्पत्ति बिक्री हुन सक्ने वातावरण पनि आवश्यक छ ? यदि अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण सुधारिएन, सम्पत्तिको माग बढेन र मूल्य निर्धारण बजारसँग मिलेन भने बैंकहरूले जति पटक लिलामीको सूचना निकाले पनि असुली प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा सफल नहुन सक्छ।
त्यसैले अब चुनौती केवल खराब कर्जा घटाउने होइन, धितो सम्पत्ति बिक्री हुन सक्ने बजार सिर्जना गर्ने पनि हो। अन्यथा बैंकका सूचनापाटीमा लिलामीका सूचना थपिँदै जानेछन्, तर बैंकको कर्जा भने त्यहीँ अड्किरहने जोखिम रहनेछ।
