बैंकिङ खबर / सरकारले ‘मेरो कित्ता’ नामको एप ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सरकारी कार्यालयमा तिर्नुपर्ने शुल्क र राजस्वका लागि सोही एप मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था लागु गरेको हो । उक्त निर्देशनसँगै अब इजाजतपत्रप्राप्त बैंक र वित्तीय संस्थाले यही एपबाट कारोबार गर्नुपर्ने छ । व्यावहारिक हिसाबले भन्दा नापी कार्यालयबाट जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक वा प्लट रजिस्टर प्रिन्ट निकाल्दा तिर्नुपर्ने राजस्व वा स्थानीय तहका सम्बन्धित सेवाको शुल्क ‘मेरो कित्ता’बाटै तिर्नुपर्ने छ । यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले सो प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा आफूलाई दर्ता गराउनु अनिवार्य छ। नगद वा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले डिजिटल कार्यलाई प्रभावकारी बनाएको छ ।
