बजेटमा के के आयो : बुँदाहरु (लाइभ अपडेट)

सरकारले बजेट मार्फत व्यापक मात्रामा सुधारका योजना अघि सारेको छ ।

सरकारले ३१ सरकारी निकायलाई खारेज गर्ने भएको छ भने ६ निकायलाई मर्जर गर्ने र थप ६ निकाय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । यसैगरी १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने छ ।
सरकारले एआईको डाटा फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मातृभूमी कोष स्थापना गरिने छ ।
कम्तिमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमताको भण्डारण खोलिने छ ।
सरकारले ठूला किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । न्यूनतम २ करोडसम्म पूँजी लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ
सरकारले लगानी आकर्षित गर्न तीन महिना भित्र स्वचालिन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।
‘विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व होइन सामान्जस्य स्थापित गर्नेतर्फ सरकार सचेस्ट रहने छ । त्यसका लागि वातावरण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ परिमार्जन गरिने छ ।’
खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी ३ वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहितको स्तरोन्नती गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सूचनाप्रविधि सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध गरेको बताएका छन् । ‘नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाउने छौँ,’ बजेटमा भनिएको छ । सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारले बताएको छ ।
नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत मात्र सेयर कायम गरिने
सरकारले मुलुकलाई आत्मविश्वासका साथ एआईको युगमा प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गर्ने जनाएको छ ।
अब निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यपार गर्न पाउने
वैकल्पिक वित्त उपकरणमार्फत खर्च चाप घटाउने व्यवस्था
सरकारले बजेटमार्फत ७ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने घोषणा गरेका छ ।
सरकारले भिजन काठमाडौंको–२०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमा अण्डरपास, ओभरपास, विद्युतीय तार भूमिगत, खुला क्षेत्र विकाससहितका योजना एकीकृत रुपमा गरिने छ ।
विदेशी ऋण र लगानीमा विनिमय दर जोखिम कम गर्न हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिको केही अंश ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
सरकारले उधारो असुली (क्रेडिट रिकभरी) सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
तराई–मधेसका ३९०० हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइ विस्तार गरिने
सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह मान्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने भएको छ ।
खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नयाँ कम्पनी खोलिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा रहने घोषण गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेट मार्फत सेयर कारोबारमा भएको लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने घोषण गरे । यस घोषणासँगै पूँजीगत लाभ कर तिरेको आय व्यक्तिको आयमा गणना हुने वा व्यक्तिगत आयकर सीमाभित्र पर्ने छैन ।सेयर कारोबारमा लाभ भएको अवसथामा लगानीकर्ताले तिर्ने पूँजीगत लाभकर तिरेपछि थप कर नलाग्ने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले कम्तीमा तीन महिनाका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने बताएको छ भने एआईमा लगानी गर्न मातृभूमि कोष स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ ।
सरकारले २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुस घटाएको उल्लेख गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको जानकारी दिए ।