बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता र ब्याजदर स्थिरताको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले यो रणनीति लिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालेको बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा चालु आव २०८२ /८३ मा आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि र विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सहयोग पु¥याउने नीति निरन्तर रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ब्याजदर कोरिडोरलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ को विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गर्दै राष्ट्र बैङ्कले अब एकीकृत निर्देशनको संशोधनमार्फत आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने जनाएको छ । ब्याजदर कोरिडोर, बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्य अनुरूप नै रहने प्रक्षेपणका आधारमा न्यून आर्थिक वृद्धिको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालु आवको सुरुदेखि नै लिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै ब्याजदर कोरिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने छ ।
विगत केही वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन तथा ब्याजदरमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न स्थायी निक्षेप सुविधाको संरचना पुनरवलोकन गर्न लागिएको समीक्षामा उल्लेख छ । “ब्याजदर कोरिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने छ,” समीक्षामा भनिएको छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले नीतिगत दर, बैङ्क दर, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपातमा कुनै परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको छ । पुनरवलोकनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्ने अधिक निक्षेपमा प्राप्त हुने ब्याजदर तथा सम्बन्धित प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले समग्र ब्याजदर कोरिडोरलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंकले विश्वास लिएको छ ।
