व्यवस्थापिका संसद बैठकमा संसदीय अर्थ समितिले तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)माथि छलफल मंगलबारबाट सुरु हुँदैछ । यसअघि सोमबारको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धमा समितिको पूरक प्रतिवेदन २०७३’ पेस गरेका थिए । संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईका अनुसार मंगलबार सोहि विधेयकमाथि छलफल गरी पारितका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ । सभामुख ओनसरी घर्तीको व्यस्तताका कारण मंगलबारदेखि आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थागित हुने सम्भावना भएकाले बाफिया विधेयकमाथिको छलफल आजै सकेर पारित गर्ने तयारी गरिएको सभामुख घर्ती निकट श्रोतले जनाएको छ ।
बाफिया विधेयक संसदमा पेश भएसँगै अर्थसमितिकोे बैठकले पारित गरेपनि लामो समयदेखि अड्किएको यो विषय टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ । करीब ६ महीनाअघि अन्तिम छलफलका लागि संसद्मा टेबुल भइसकेको यो विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान आपत्तिजनक देखिएको भन्दै उक्त विधेयक पुनः छलफल गर्न भनी अर्थसमितिमा नै फिर्ता पठाइएको थियो । तर पछि ती आपत्तिजनक भनिएका प्रावधानमा आवश्यक छलफलपछि संशोधनसहित अर्थसमितिले पारित गरेको थियो । त्यसअघि संसद्मा टेबुल हुँदा विधेयकमा बैङ्क सञ्चालक रहेका सांसदले आफूअनुकूल व्यवस्था राखेको भन्ने विवाद आएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि उक्त विधेयक संसद्बाट अर्थसमितिमा फिर्ता भएको थियो । तर, पछि तिनै बैङ्क सञ्चालक सांसदहरूले पनि बाफियामा भएको संशोधनलाई स्वीकार गरेका थिए ।
हालसम्म कुनै कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकले संस्थापक सेयर बेच्नु पर्यो भने कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने त्यस्तो सेयर किन्ने पनि संस्थापककै रूपमा रहनुपर्छ । यसले गर्दा प्रवद्र्धक शेयरको बजारमूल्य सर्वसाधारण सेयरको बजारमूल्यभन्दा कम हुने गरेको थियो । त्यही प्रावधानका कारण प्रवर्द्धकहरूको गुनासो रहिरहन्थ्यो । तर, संशोधित बाफियामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरी पटक–पटक गरेर बेच्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले संस्थापक लगानीकर्तालाई सजिलो बनाएको छ भने एकैपटक संस्थापक शेयर बेच्दा बजार बिगार्ने जोखीम पनि कम गर्ने व्यवस्था छ । अर्थविदहरुका अनुसार यो कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
बाफियाको संशोधनमा संवैधानिक अङ्गका व्यक्ति बैङ्क सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । संशोधित बाफियाले सञ्चालक, अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाल तोकेको छ । बाफियाले अध्यक्ष र सीईओको योग्यता पनि तोकिदिएको छ । त्यस्तै संशोधित बाफियामा लघुवित्तहरुले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा भने लघुवित्तकर्मीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
