बैंकिङ खबर / सरकारले मुलुकको मध्यपहाडी क्षेत्रको डिजिटल पहुँच सुधार्न अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग क्षेत्रमा स्थापना हुने यस सेन्टरले द्रुत गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सेवाको भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गतको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) का प्रमुख मनिष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो कि डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छनोट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ र इच्छुक परामर्शदाता फर्महरूले सूचीमा दर्ता गराउन सक्नेछन्।
भट्टराईका अनुसार, “सूचीकृत कम्पनीहरूबाट प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मागिनेछ, मूल्याङ्कन पछि उत्कृष्ट कम्पनीसँग सम्झौता गरी अध्ययन अगाडि बढाइनेछ। अध्ययनले सो क्षेत्रको कुन स्थानमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट निष्कर्ष दिनेछ।”
सरकारको नीति र चालु आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य अनुसार, डेटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२७ मा उल्लेख छ, डेटा सेन्टर स्थापनाको लागि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ।
हाल, नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा सिंहदरबार र हेटौँडामा डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छन्। सिंहदरबारमा पहिलो डेटा सेन्टर २००८ मा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा स्थापना भएको थियो भने हेटौँडामा २०१९ देखि डेटा रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। मध्यपहाडी राजमार्गमा नयाँ डेटा सेन्टर स्थापनाले पहाडी क्षेत्रको डिजिटल कनेक्टिभिटीमा उल्लेख्य सुधार, प्रशासनिक दक्षता वृद्धि र डिजिटल सेवामा द्रुत पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
