बैंकिङ खबर/ नेपालमा अहिले घरजग्गा खरिद वा आवास निर्माण गर्न चाहने धेरैले सहजै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट होम लोन पाउन सक्छन् । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा घरजग्गा खरिदका लागि होम लोन जीवनशैलीसँगै गाँसिएको छ । तर यो सुविधा एकाएक आएको होइन, दशकौं लामो बैंकिङ इतिहास र वित्तीय बजारको विस्तारसँगै विकसित हुँदै आएको हो ।
सुरुवातको चरण
नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवा १९९४ साल (१९३७ ई.) मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएपछि सुरु भएको हो । तर त्यतिबेला बैंकको प्राथमिकता सरकारी कारोबार, व्यापारिक कर्जा र सीमित ऋण सुविधामा मात्र सीमित थियो । आवास निर्माण वा निजी प्रयोजनका लागि होम लोन भन्ने शब्द नै प्रयोगमा थिएन ।
२०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना भएपछि सरकारी तर्फबाट आम जनतालाई केही कर्जा सुविधा विस्तार भएपनि, त्यतिबेला कर्जा कृषि, साना उद्योग र सरकारी प्राथमिकतामा मात्रै केन्द्रित थियो । घर निर्माण वा जग्गा खरिदलाई बैंकिङ हिसाबले विलासी (गिहगचथ) मानिन्थ्यो ।
२०३० को दशकतिर शहरीकरण विस्तार हुँदै जाँदा आवासको आवश्यकता तीव्र रुपमा बढ्न थाल्यो । काठमाडौं, पोखरा, धरान, बिराटनगर जस्ता शहरमा घर जग्गा खरिद गर्ने माग चुलिँदै गएपछि बैंकहरूले सीमित मात्रामा ‘हाउस लोन’ नामक सुविधा दिन थाले ।
निजी बैंकसँगै विस्तार
२०४१ सालपछि नेपालमा निजी वाणिज्य बैंक खोल्ने बाटो खुलेपछि होम लोन विस्तारको नयाँ यात्रा सुरु भयो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, एभरेष्ट, एनआईसी जस्ता निजी बैंकहरूले शहरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै घर कर्जा दिने योजना ल्याए ।
त्यतिबेला जग्गा मूल्य अहिलेको जस्तो आकाशिएको थिएन । काठमाडौं उपत्यकामा नै १०–१५ लाखमा घर बनाउन सकिने अवस्था थियो । बैंकहरूले १० देखि १५ वर्ष अवधिको कर्जा योजना ल्याए र आवासीय कर्जा प्रति ग्राहक आकर्षण बढ्दै गयो ।
आवास विकास बैंकको भूमिका
२०४७ सालतिर नेपाल सरकारले आवास क्षेत्रमा लगानी बढाउन नेपाल हाउसिङ डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी जस्ता वित्तीय संस्था ल्यायो । यसले आवास निर्माणका लागि विशेष योजना ल्याएपछि होम लोनलाई अझ व्यवस्थित ग¥यो ।
२०५० को दशकपछि भने आवास कर्जाले ठूलो बजार पायो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, एनआईसी, ग्लोबल आइएमई, माछापुच्छ्रे लगायतका बैंकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरमा होम लोन दिन थाले । त्यसबेलादेखि होम लोन बैंकहरूको रिटेल लोन पोर्टफोलियोको मुख्य हिस्सा बन्दै गयो ।
२०६० पछि : आवासीय क्षेत्रमा बूम
२०६० को दशकतिर काठमाडौं उपत्यकामा रियल स्टेट व्यवसायमा बूम आयो । चावहिल, बानेश्वर, भक्तपुर, ललितपुरदेखि इमाडोल, ठिमी, कालिमाटी जस्ता क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य असाध्यै बढ्यो । सोहीसँगै होम लोन लिने ग्राहकको संख्या समेत उकालो लाग्यो ।
बैंकहरूले ‘अपार्टमेन्ट लोन’, ‘हाउस कन्स्ट्रक्सन लोन’ र ‘हाउस पर्चेज लोन’ जस्ता छुट्टाछुट्टै योजना ल्याए । यस अवधिमा होम लोन पाउने प्रक्रिया पनि सहज बनाइयो । तलबदार कर्मचारी, विदेशमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका परिवार, व्यवसायी सबैले यो कर्जा लिन थाले ।
२०६७ को वित्तीय संकट
तर अत्यधिक कर्जा विस्तारले २०६७ सालतिर वित्तीय क्षेत्रमा संकट ल्यायो । रियल स्टेटमा लगानी बढ्दा माग भन्दा बढी होम लोन दिइयो । जग्गा मूल्य कृत्रिम रूपमा बढ्दा बैंकहरूले लगानी सुरक्षित गर्न सक्ने जोखिम खडा भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसपछि कडा नियमन गर्दै होम लोनमा लोन–टु–भ्यालु रेसियो अर्थात् गहना राखिएको सम्पत्तिको मूल्य अनुसार मात्र निश्चित प्रतिशत कर्जा दिने नीति ल्यायो । यसले आवास कर्जामा केही नियन्त्रण त ग¥यो, तर ग्राहकले सहजै कर्जा पाउने अवस्था भने कठोर बन्यो ।
पछिल्लो दशक : सहजता
२०७० पछाडिको दशकमा भने होम लोन अझै सहज र व्यवस्थित बन्दै गयो । धेरै बैंकहरूले १५ देखि २५ वर्षसम्मको अवधि दिने भए । न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म पनि होम लोन पाउन सकिने अवस्था बन्यो ।
यस अवधिमा ग्राहकलाई आकर्षित गर्न मोर्गेज लोन, ज्वाइन्ट हाउस लोन, फ्लेक्सिबल ईएमआई जस्ता योजनाहरू ल्याइएका छन् । साथै, कनेक्ट आइपिएस वा मोबाइल बैंकिङमार्फत इएमआइ(किस्ता) तिर्न मिल्ने भएकाले प्रक्रियामा सहजता आएको छ ।
वर्तमान अवस्था
आजको मितिसम्म नेपालका वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू र वित्त कम्पनीहरूले होम लोनलाई आफ्ना प्रमुख उत्पादनमा राखेका छन् । ग्राहकको वार्षिक आयअनुसार २५ वर्षसम्मको होम लोन पाइन्छ । धेरै बैंकहरूले १०० प्रतिशत डिजिटल प्रोसेसिङ सुरु गरिसकेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लाखौं ग्राहकले घर बनाउन वा खरिद गर्न होम लोन प्रयोग गरिरहेका छन् । केही महिनायता वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज घटेसँगै घरकर्जा पनि सस्तिएको छ । बैंकहरुले घर कर्जामा एकल अंककै ब्याजदर तोकेपछि ग्राहकहरु थप आकर्षित भएका छन् । लगानीका अन्य विकल्प सीमित भएपछि बैंकहरू घर कर्जामा सस्तो ब्याजदरमा ऋण विस्तार गर्न बाध्य बनेका हुन् ।
घर कर्जामध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उपलब्ध गराइरहेको छ । भूकम्प प्रभावितका लागि यस बैंकले ५.०५ प्रतिशतमा ऋण दिँदै आएको छ भने सेनाका लागि ५.१२ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध छ । यसैगरी, ‘मेरो घर कर्जा’ योजनाअन्तर्गत ६.३० देखि ६.५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरिएको छ ।
नेपाल बैंकले भने उच्चतम ब्याजदर कायम गरेको छ । यस बैंकको १० वर्ष अवधिको घडेरी कर्जाको स्थिर ब्याजदर १३.५० प्रतिशत छ भने अवधि नतोकिएको घर कर्जामा १२.२५ देखि १४.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लाग्छ ।
अन्य बैंकहरूले पनि विभिन्न योजनासहित घर कर्जामा प्रतिस्पर्धी ब्याजदर घोषणा गरेका छन्। कृषि विकास बैंकले ५.६९ देखि ८.६९ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले ५.७९ देखि ७.७९ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ५.९९ देखि ७.४९ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ६.१५ देखि ८.१५ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ८.७५ प्रतिशत (महिलाका लागि ८.४९ प्रतिशत), नबिल बैंकले ६.४९ प्रतिशत, प्राइम बैंकले ६.४९ देखि ११.४९ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले ६.६१ देखि ८.६१ प्रतिशत र एनएमबि बैंकले ६.६३ देखि ८.६३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्ममा रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासहित) ५.९ प्रतिशतले बढेको छ । स्थिर र एकल अंकमा ऋण उपलब्ध भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा घर कर्जाको माग र आपूर्ति दुवै बढेको देखिएको छ ।
बैंकबाट ‘होम लोन’ कसरी लिने ? के के चाहिन्छ डकुमेन्टहरु ?
चुनौती र भविष्य
यद्यपि होम लोन विस्तारसँगै केही चुनौती पनि देखिएका छन् । ब्याजदर स्थिर नहुँदा ग्राहकलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन समस्या रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै बैंकिङ पहुँच कमजोर हुँदा होम लोन सुविधा सीमित छैन । तर आगामी वर्षहरूमा नेपालको शहरीकरण अझ बढ्ने, आवासीय माग चुलिने र बैंकिङ क्षेत्र डिजिटलीकरण हुँदै जाने भएकाले होम लोन अझै बलियो र व्यवस्थित हुने देखिन्छ ।
